युनिकोड
सरकारले साबिकको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ कै व्यवस्था राखेर संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले विधेयक संसदमा पेस गर्न गृह मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो।
२०७८ भदौमा तत्कालीन सरकारले अध्यादेश ल्याएर ऐनको दफा ३३ मा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैतिर कम्तीमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरेको थियो।
नेकपा एमाले फुटाउन अध्यादेशमा संसदीय दल वा वा केन्द्रीय समितिमध्ये एउटा कुनै एकमा २० प्रतिशत मात्र भए पुग्ने व्यवस्था राखिएको थियो।
सोही व्यवस्थाअनुसार माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एमाले फुटाएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता भएको थियो।
२०७८ भदौ ९ गते संघीय संसद्को दुवै सदनका १५४ सांसदमध्ये २९ जनाले निर्वाचन आयोगमा पुगेर सनाखत गराएका थिए। संसदीय दलमा २० प्रतिशत नपुगेपछि केन्द्रीय समितिको गणना गरिएको थियो।
५६ जना केन्द्रीय सदस्यले सनाखत गरेका थिए। त्यतिखेर एमालेको २०३ जनाको केन्द्रीय समितिमा १९१ जना बहाल थिए। केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पुगेपछि निर्वाचन आयोगले दलको प्रमाणपत्र दिएको थियो।
त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टी पनि महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा विभाजन भएको थियो।
एमाले र जसपा फुटेपछि मात्र तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पक्षमा बहुमत निश्चित भएको थियो। उनी सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
२०७८ असोज ११ गते देउवा नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो।
अध्यादेश फिर्ता लिएपछि राजनीतिक दल विभाजनका विषयमा कानुनी रिक्तता सिर्जना भएको थियो। किनभने, अध्यादेश फिर्ता लिएपछि पुरानो कानुनी व्यवस्था जगाउनुपर्छ।
प्रतिक्रिया