युनिकोड
नेकपा माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यमा दुई पटकभन्दा बढी बस्न नपाउने बाध्यकारी व्यवस्थासहितको विधान मसौदा तयार पारेको छ।
१७ भाग, ७० धारा र ४२ पृष्ठ लामो विधानको मसौदालाई आगामी फागुन १ देखि ३ सम्म हुने सम्मेलनमा पेस गरेर पारित गर्ने तयारी छ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्डलाई बुझाइएको विधान मसौदा–२०८० मा विधान २०७८ मा रहेका केही व्यवस्था फेरबदल गरिएको छ।
केन्द्रीय समितिको आकार २ सय ९९ बाट १५० मा झारिएको छ। यसैगरी भेट्रान कम्युनिस्ट मञ्च बनाउने प्रस्ताव छ। २०७८ मा यो व्यवस्था थिएन।
यसैगरी, केन्द्रीय कार्यालयमा कोषाध्यक्ष थप गरिएको छ। २०७८ को विधानमा केन्द्रीय कार्यालयमा कोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था थिएन। विधान २०७८ मा १६ अध्याय र ७५ धारा थिए।
यस्तै, मसौदामा प्रदेश समिति संख्या १७५ बाट घटाएर १२५ बनाउने प्रस्ताव छ। प्रदेश पदाधिकारी केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
विधानमा पूर्णकालीन नेतालाई निर्वाह भत्तादेखि नेताले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेसम्मको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
धारा ४१ मा पदाधिकारीको कार्यकालको व्यवस्था गरिएको छ।
केन्द्रीय समितिको कार्यकाल ५ वर्ष तोकिएको छ। अब पदाधिकारीसहित केन्द्रीय समितिमा लगातार १० वर्ष बढी रहन नपाउने बाध्यकारी व्यवस्था विधानमा छ।
‘केन्द्रीय समितिको पदाधिकारी तथा सदस्यहरुका लागि दुई कार्यकाल,’ धारा ४१ को २ (क)मा उल्लेख छ।
यसैगरी माओवादीमा प्रदेश समिति कार्यकाल ४ वर्ष, जिल्ला समितिको कार्यकाल ३ वर्ष र वडा समितिको कार्यकाल २ वर्षको राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
‘प्रदेश समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको लागि तीन कार्यकाल, जिल्ला र गाउँ नगरका पदाधिकारी तथा सदस्यका लागि चार कार्यकाल र वडा पदाधिकारी र सदस्यका लागि पाँच कार्यकाल,’ धारा ४१, २ को ख, ग र घ मा उल्लेख छ।
विधान मसौदा समितिले केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यका लागि मात्र दुई कार्यकालको व्यवस्था गर्न सुझाएको छ।
माओवादी पार्टीमा प्रचण्ड ३५ वर्षदेखि एकनासले सर्वोच्च पदमा छन्। त्यसबेलादेखि पदाधिकारी रहेका नेताहरु अहिले पनि माओवादीको पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य छन्।
अनुशासनको कारबाही, पद घटुवादेखि बर्खास्ती
विधान मसौदा समितिले पार्टीभित्र अनुशासन उल्लंघन गर्ने नेताविरुद्ध नरम र कडा दुवै खाले सजायको व्यवस्था गर्न सुझाएको छ।
‘धारा ५२(१)मा उल्लेखित क्रियाकलाप गरेबापत त्यसको प्रकृति र परिणाम हेरी सदस्यको हकमा सम्बन्धित समितिले आलोचना गर्ने वा चेतावनी दिने वा पदबाट घटुवा गर्न सक्नेछ,’ धारा ५२ मा उल्लेख छ, ‘पदमुक्त गर्ने वा सदस्यताबाट निलम्बन वा निष्कासन गर्ने वा पार्टी सदस्यताबाट निष्कासन गर्नेसम्मको कारबाही गर्न सक्नेछ। सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो गल्तीप्रति आत्मालोचना गर्न सक्नेछ।’
माओवादीले केन्द्रीय समितिको बैठक कम्तीमा ६ महिनामा एक पटक, पोलिट्ब्युरोको बैठक चार महिनामा एक पटक र पदाधिकारी÷स्थायी समितिको बैठक महिनामा एक पटक बस्ने प्रस्ताव गरेको छ।
केन्द्रीय विभागको बैठक तीन महिनामा एक पटक बसे पनि सचिवालय र कार्यालयको बैठक आवश्यकतानुसार बस्ने विधानमा व्यवस्था गरिएको छ।
बहुमतको निर्णय : पार्टी निर्णय
माओवादीले हरेक बैठकका निर्णय जनवादी प्रक्रियाबाट गर्ने प्रष्ट पारेको छ।
‘निर्णय प्रक्रियामा सहमतिको पद्धतिलाई प्राथमिकता दिइनेछ,’ प्रस्तावित विधानको धारा ५७ (१) मा लेखिएको छ, ‘मत विभाजन भएमा उपस्थित सदस्यको बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुनेछ। निर्णयमा असहमत हुने सदस्यले आफ्नो असहमति सम्बन्धित राष्ट्रिय महाधिवेशन, अधिवेशन वा बैठकसमक्ष लिखितरूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नेछ।’
पूर्णकालीन पदाधिकारी र सदस्यको निर्वाह खर्च पार्टीले गर्ने भएको छ।
जनयुद्धमार्फत् शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीको खर्च व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनेको गुनासो बढिरहेको छ।
‘परिभाषित जिम्मेवारीसहित पूर्ण समय पार्टी काममा लगाउने व्यक्तिलाई सम्बन्धित पार्टी समितिले निर्वाह खर्चको व्यवस्था गर्नेछ,’ धारा ६१ (१ र २) लेखिएको छ, ‘पार्टीका कुनै विशेष काममा पार्टी नेता वा कार्यकर्तालाई खटाउँदा हुने खर्चको व्यवस्था पार्टीले गर्नेछ।’
माओवादीका नेताले अब सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ।
‘आफू निर्वाचित वा मनोनीत वा नियुक्त भएको दुई महिनाभित्र अनुशासन समितिले तोकेको ढाँचामा आफ्नो सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्तिको विवरण बुझाउनुपर्नेछ,’ धारा ६३ मा उल्लेख छ, ‘आफू सो पदमा रहुञ्जेल आर्थिक वर्ष पूरा भएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्नेछ।’
‘पार्टी विघटन भएको अवस्थामा पार्टीको स्वामित्वमा रहेका सम्पूर्ण सम्पत्तिहरु राज्यको स्वामित्वमा रहनेछ,’ विधानमा उल्लेख छ।
विधान मसौदामाथि उपमहासचिव जनार्दन शर्माले नौ बुँदे पुरक सुझाव पेस गरेका छन्।
उनले पार्टीको नाम फेर्नेदेखि पदाधिकारीको उमेर तोक्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।
माओवादीको विधान मसौदा समितिमा उपाध्यक्ष पम्फा भुसालसहित महासचिव देवप्रसाद गुरुङ, उपमहासचिवत्रय जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन र गिरीराजमणि पोखरेल र सचिव गणेश साह छन्।
उपमहासचिव शर्माको पुरक प्रस्तावका नौ बुँदा
१. पार्टीको प्रदेश अध्यक्ष केन्द्रीय समितिको (पोलिट्ब्युरो) बैठकमा उपस्थित हुन पाउने व्यवस्था विधानमा राख्ने।
२. सबै तहका पदाधिकारीहरु प्रतिनिधिद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने।
३. सबै तहका पदाधिकारीको कार्यकाल र उमेर तोक्नु पर्ने।
४.पार्टीको नाम : नेकपा समाजवादी राख्नु पर्ने।
५. जवस सम्बन्धी नीति र पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त र नीतिलाई स्वीकार गरेर संगठन निर्माण, सुदृढीकरण, परिचालन, पेसागत हकहित र संघर्षका क्षेत्रमा स्वायत्तता प्रदान गर्ने।
६.जवस प्रमुखहरुको संयोजन समिति बनाई पार्टीको वैचारिक र योजनागत सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था गर्ने।
७. सरकार सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने नीति निर्माण गर्न समन्वय समिति बनाउने।
८. जिल्ला समितिको कार्यक्षेत्र : वैचारिक राजनैतिक र संगठन निर्माण, सुदृढीकरण तथा परिचालन र आर्थिक उत्पादन रोजगारी/विकास निर्माण र सरकार सम्बन्धी काम/सामाजिक/सांस्कृतिक रुपान्तरण एवं सामाजिक न्याय/अनुगमन र मूल्याङ्कन हुनुपर्ने।
९.पार्टीको केन्द्रीय नीति योजना कार्यान्वयनको अलवा प्रदेश र स्थानीय तहका पार्टी कमिटीलाई राजकीय पदहरुको बाँडफाँट, निर्वाचन, सरकार निर्माण सम्बन्धी सबै अधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था विधानमा गर्नुपर्ने।
यस्तो छ विधानको मसाैदा
प्रतिक्रिया