संघीय शिक्षा विधेयकमा विज्ञहरूको सुझाव : संशोधनले पुग्दैन, पुनर्लेखन गरौँ

विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सरोकारवालाहरूबाट सुझाव संकलन भइरहेको छ। 

बुधबार समितिको बैठकमा उक्त विधेयकमाथि सुझाव दिन विज्ञहरूलाई बोलाइएको थियो। विज्ञहरूले अहिलेको विधेयक संशोधन मात्रै गरेर नपुग्ने भन्दै पुनर्लेखनका लागि सुझाएका छन्। 

‘हामीसँग भनेजस्तो संशोधन मात्र गर्ने हो कि ओभरराइट गर्ने हिम्मत छ? संशोधन मात्रै गर्ने कुरा बेकार हो,’ डा. विद्यानाथ कोइरालाले समितिसमक्ष भने, ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक फेरि लेख्न आवश्यक छ। प्रस्तावनामै दर्शन के राख्ने?’

उनले शैक्षिक दर्शन र सिद्धान्तको विषय विधेयककै प्रस्तावनामा उल्लेख गर्नुपर्ने बताए। 

‘हाम्रो दर्शन के हुने? सिद्धान्त के हुने? प्रस्तावनामा उल्लेख गर्नुपर्छ। प्रविधि र ज्ञानमा हाम्रो पुस्ता अब कहाँ पुग्ला? त्यसलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ,’ कोइरालाले भने।

अर्का विज्ञ प्राध्यापक डा. विजय कुसियतले त अहिलेको विधेयकको शल्यक्रिया नै गर्नुपर्ने धारणा राखे। शल्यक्रिया नसके पनि अहिले पुनर्लेखनचाहिँ गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। 

‘विधेयकमा संशोधन हालेर मात्र काम छैन,’ समितिको बैठकमा उनले भने, ‘तर विधेयक नआइरहेका बेला पुनर्लेखनको काम कसले गर्छ त? समितिले नै यो काम गरोस् भन्ने अनुरोध छ।’

त्यस्तै, विज्ञहरूले शिक्षाको गुणस्तर, लगानी, शिक्षकको जिम्मेवारी, प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका, शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया लगायतका विषयमा विधेयकका पनि कमजोरी औँल्याए।

‘शिक्षकलाई तयार कसरी गर्ने त? यो अर्को ठाउँ बन्छ। शिक्षक आफूले आफूलाई तयार पार्ने डिजाइन के हो? प्रविधिमार्फत् उसलाई तयार पार्ने डिजाइन के हो? वा प्रोफेसनल्ली तयारी गर्ने डिजाइन के हो?’ डा कोइरालाले बैठकमा भने, ‘हामीले प्रविधिमा ठोस दिनुपर्छ भन्ने मेरो राय छ। शिक्षक व्यवस्थापन नहुनु समस्या छ। शिक्षकसँगै प्रविधिलाई कसरी जोड्ने? अहिले ३६० डिग्रीको चिन्तन बन्नुपर्छ। जोकोही जहाँ पनि शिक्षक बन्न सक्छन्। यो बुझाइ राखौँ।’

डा. कोइरालाले शिक्षा र शिक्षकको गुणस्तरको मापदण्डबारे जानकारी लिनुपर्ने बताए। डा. कुसियतले भने अहिले शिक्षा प्रणाली नै परिणाममुखी मात्रै हुँदै गएको तर्क पेस गरे।

‘परिणाममुखी र प्रक्रियामुखी अवधारणा शिक्षामा छन्। हाम्रो शिक्षा प्रणाली परिणाममुखी हुँदै गएको छ। यसलाई प्रक्रियामुखी बनाउनुपर्नेछ,’ उनले भने।

त्यस्तै, उनले शिक्षामा आर्थिक लगानीको पाटो पनि महत्त्वपूर्ण हुने बताए। 

‘हाम्रो शिक्षामा आर्थिक लगानीको पाटो के हो? सरकारले दिएको कोषबाट आउने हुनाले हाम्रो दायरा बढाउन सक्ने अवस्था नै छैन। चुप बस्ने त अब?’ उनले भने।

अर्का शिक्षाविद् ब्रिजेश पन्तले पनि शिक्षामा लगानी घटेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। 

‘शिक्षामा लगानी घटेको छ। हाम्रोजस्तो देशमा विभिन्न संघ, संस्थाबाट पनि बढाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।

साथै, उनले शिक्षाप्रतिको मानसिकता नै परिवर्तन गर्नुपर्ने राय दिएका छन्। स्थानीय तहलाई स्वायत्तता दिँदा अहिले भारी परेजस्तो देखिएको उनको भनाइ छ। 

‘शिक्षाको मानसिकता नै फेर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको पाठ्यक्रम पनि एकदमै भारी छ।’

समितिको बैठकमा विज्ञहरूले अभिभावकले पनि शिक्षामा कर तिर्न सक्छ भनेर बुझाउनुपर्ने बताए। 

‘अभिभावकले शिक्षाका लागि पनि कर तिर्छ भनेर बुझाउन सक्छौँ। शिक्षामा स्रोतको दायरा बढाउनैपर्नेछ,’ उनले भने, ‘सरकारले जनताबाट कर ल्याएर सञ्चय कोषमार्फत् शिक्षकसँग पुग्छ। त्यो जनताको पैसा भएकाले त्यो पैसा शिक्षामा नै खर्च गर्नुपर्छ।’

उक्त विधेयकमाथि समितिले सार्वजनिक सुझाव संकलन गर्ने, स्थानीय र प्रदेश तहमा पनि छलफल चलाउने समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले बताए। 

सरकारले २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐन पर्याप्त नभएको भन्दै विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्नका लागि विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० ल्याएको हो।

सरकारले २०७९ भदौ २७ गते संसद्मा विद्यालय शिक्षा विधेयक दर्ता गरेको थियो। उक्त विधेयक दर्ता भएपछि शिक्षकहरू सडकमा प्रदर्शनसहित उत्रिएका थिए।

के छ विधेयकमा?
गत साउन १६ मा मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० सरोकारवालाहरूको चर्को विरोधपछि संसदमा पेस हुन सकेको थिएन। 

विधेयकमा विशेषतः संविधानको मर्मबमोजिम स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन खोजेको देखिएको छ। त्यस्तै, कक्षा ९–१२ लाई माध्यमिक तहको रूपमा अर्थ्याइएको छ। जसकारण कक्षा १० मा लिइँदै आएको एसईई परीक्षासमेत हटाउन खोजिएको छ।

निजी लगानीमा खोलिएका विद्यालयलाई गुठीअन्तर्गत राख्ने कि नराख्ने, विद्यमान विभिन्न प्रकारका शिक्षक र कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, मूल्यांकन र परीक्षा प्रणाली के हुने भन्नेमा ऐन स्पष्ट छैन। 

खारेज भइसकेका व्यवस्था ब्युँताउने गरी ऐन ल्याइएको भनेर पनि विरोध भइरहेको छ। 

शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीतिक दलको हस्तक्षेप बन्द गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ। यस्तै विधेयकले एसईई खारेज गर्ने, कक्षा ८ को स्थानीय तह र कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने, गणित र विज्ञानको माध्यम भाषा अंग्रेजी हुनुपर्ने तथा सामाजिक विषय नेपाली माध्यम भाषामा अध्यापन गर्नुपर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षमा वडाध्यक्ष वा निजले तोकेको वडा सदस्य राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। 

यसैगरी, शिक्षकलाई दल वा दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिन रोक लगाउने, जिल्ला शिक्षा कार्यालयले प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने, विद्यालयको जग्गा अन्य काममा लगाउन रोक लगाउने, पाठ्यक्रम परिषद्को अध्यक्ष शिक्षा सचिव हुनुपर्ने, ४६ हजार शिक्षक दरबन्दी थप्ने, कर्मचारीलाई सुविधा दिने र शिक्षकलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।