युनिकोड
अमेरिकी कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत् आर्थिक सहयोग लिने सम्झौताको विषयमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र विवाद चर्किदै गएका बेला उच्चअमेरिकी अधिकारीहरुले नेपाल भ्रमणमा तीब्र बनाएका छन्।
दक्षिण एशिया मामिला, सार्वजनिक कुटनीति हेर्ने जिम्मेवारी पाएका एक उच्चअमेरिकी अधिकारीले नेपाल भ्रमण गरेलगत्तै एमसीसीका एकजना उपाध्यक्ष शुक्रबार आउँदैछन्।
दक्षिण एसिया मामिला, सार्वजनिक कुटनीति तथा प्रेस हेर्ने अमेरिकी उपसहायक मन्त्री जोनाथन हेनिक ४८–घण्टे नेपाल भ्रमण सकेर फर्केको दुई दिनपछि नै एमसीसीका उपाध्यक्ष नेपाल आउन लागेका हुन्। हेनिक बुधबार फर्केका हुन्।
‘दक्षिण एसियाली पब्लिक डिप्लोमेसी सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन उपसहायक विदेशमन्त्री आउनु भएको हो’, अमेरिकी दूतावास स्रोतले भन्यो, ‘एमसीसी पनि चर्चामा रहेकाले त्यस विषयमा पनि छलफल भयो।’
हेनिकले नेपालमा रहँदा नागरिक समाजका प्रतिनिधि, थिंक ट्याङ्क, सरकारी अधिकारीहरुसँग भेट गरेको र सो क्रममा एमसीसी लगायतका समसामयिक विषयमा छलफल गरेको अमेरिकी दूतावास स्रोतले जनाएको छ।
नेपाल भ्रमण गर्न लागेका एमसीसी उपाध्यक्षले भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसहित उच्चपदस्थ अधिकारीहरुलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ।
सत्तारुढ नेकपाका केही नेताहरुले एमसीसी परियोजना अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत भएको हुँदा त्यसमा उसको सैन्य रणनीति जोडिएको भन्दै सो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने तर्क गर्दै आएका छन्।
यसैबीच अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बेरीले पनि बिहीबार नै नेकपाका विदेश मामिला विभाग प्रमुख तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग भेट गरी एमसीसीसहितका विषयमा छलफल गरेका छन्।
यसअघि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका उच्च अधिकारीहरुले एमसीसीबारे उठेका प्रश्नहरुलाई प्रष्ट पार्दै सामाजिक सञ्जाललगायत सञ्चार माध्यमहरुबाट १० बुँदे जानकारी प्रसारण गरेको थियो। सो जानकारीमा एमसीसी कार्यक्रम कुनैपनि किसिमबाट सैन्य मामिला नजोडिएको बताइएको थियो।
अमेरिकी सरकारको ५० करोड अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारको १३ करोड अमेरिकी डलरको संयुक्त कोषबाट नेपालमा सडक स्तरोन्नती र विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण परियोजना सञ्चालन गर्ने सो कार्यक्रमबारे विवाद भइरहेको छ।
संसदमा एमसीसी सम्झौता दर्ता भएपनि नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण अनुमोदन हुन सकेको छैन। जसका कारण अमेरिकाले एमसीसी परियोजना सञ्चालन गर्ने कार्यालय एमसीए नेपालको खर्च पनि पठाउन छाडेको छ र विगत केही महिनादेखि नेपाल सरकार आफैले त्यो खर्च गरिरहेको छ।
दुई पक्षीय सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभएपछि असोजको दोस्रो साताबाट अमेरिकाबाट पैसा आउन रोकिएको हो। त्यसलगत्तै नेपाल सरकारले रकामान्तर गरेर कार्यालय सञ्चालनका लागि खर्चको जोहो गर्दै आएको छ। एमसीए नेपालको कार्यालय सञ्चालन खर्च मासिक दुई करोड रुपैयाँ रहेको छ।
एमसीसीबारे देखिएको विवाद थप जटिल बन्दै गएपछि नेकपाले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा तीन–सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ।
आइतबार गठन भएको कार्यदललाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन १० दिनको समय दिएपनि उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको एक नेताको भनाई छ। अहिलेसम्म सो कार्यदलको एकपटक मात्र बैठक बसेको छ। कार्यदलमा स्थायी समिति सदस्य भीम रावल र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्य छन्।
प्रतिक्रिया