संसदीय समितिमा विज्ञको सुझाव– निर्वाचन खर्च घटाउन गैरसांसदलाई मन्त्री बनाऔं

विज्ञहरूले निर्वाचनसम्बन्धी बन्दै गरेको ऐनमा चन्दा दाताको पहिचानसहित चन्दाको परिणाम किटान गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न सुझाव दिएका छन्।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै विज्ञहरूले यस्तो बताएका हुन्। राजनीतिक दलको आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट हुनासाथ निर्वाचनमा हुने खर्च कटौती हुने बताए।

विज्ञहरूले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने हो भने निर्वाचनको बेलामा हुने खर्च कम गर्न सकिने पनि बताए।

समितिको बैठकमा बोल्दै निर्वाचन विज्ञ डा.विष्णुराज उप्रेतीले दातृ निकायको सरकारी संस्थाहरूले राजनीतिक दलहरूलाई दिने खर्च लिन नपाउने प्रावधान राख्नुपर्ने बताए। उनले चन्दाको सिलिङ तोक्नुपर्ने भनाइ राख्दै पार्टीहरूको आय व्यय विवरण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अडिट गराइदिनासाथ अहिले निर्वाचनमा भइरहेको अत्याधिक खर्च कम हुने बताए।

‘अब बन्ने ऐनमा सम्पूर्ण चन्दा दाताको पहिचानसहित चन्दाको परिणाम किटान गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ। त्यो साथै कसरी आयो भन्ने प्रष्ट हुन्छ। राजनीतिक दलको आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट हुनासाथ नै खर्चमा थाहा हुन्छ। दातृ निकायको सरकारी संस्थाहरुले अन्य तरिकाले पनि पैसा त दिइराख्छ,’ उनले भने, ‘यिनीहरूबाट पैसा नलिने प्रावधान राख्नासाथै निर्वाचन कम खर्चिलो हुन्छ। चन्दा कति दिने भन्ने सिलिङ तोक्नुपर्छ। आय व्यय विवरण पार्टीहरुको महालेखा परीक्षणबाट परीक्षणको कार्यालयबाट अडिट गराइदिनासाथ स्पष्ट हुन्छ। राजनीतिक पार्टीहरूको खर्च पारदर्शी छैन।’

समितिको बैठकमा राष्ट्रियसभा सदस्य कुमार दसौँदीले देशमा कार्यकारी प्रणालीको विकास गर्दा सरकार झनै संकटमा पर्नसक्ने आशय व्यक्त गरे। 

‘कार्यकारी प्रणाली भन्ने जुन कुरा आइरहेको छ, हामी जसरी परिचालित भइरहेका छौँ, एकथरीले हेर्दा त कार्यकारी नै ठिक हो की भन्ने पनि लाग्छ। मानिसहरू पालिकामा कार्यकारी प्रणाली छ, अध्यक्षले अल्पमतमै परेपनि राम्रोसँग काम पाँच वर्ष पाउँछ। तर प्रदेश र केन्द्रको सरकार हेर्दा जनता र हामी पनि वाक्क लाग्ने खालको छ। कहिले सत्ता परिवर्तन, कहिले संविधान, कानून एकएक महिनामा यसले दिक्क नै बनाएको छ,’ उनले भने।

समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. विमला राई पौड्यालले चुनावको बेला हुने असामाजिक र अराजक कुरालाई हटाउनेबारेमा सोच्नुपर्ने बताइन्। उनले गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउने संस्कार ल्याउने हो भने निर्वाचनको खर्च आफैँ घट्ने बताए। गैर सांसद मन्त्री हुने बाटो ठिक रहेको पनि उनले बताए।

‘चुनावको बेलामा हाम्रो एकदमै अराजक संस्कार छ। विशेषगरी चरित्र हत्या सम्बन्धी सोसल मिडियामा आउने हेड स्पिचसँग सम्बन्धित आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई प्रयोग गरेर एउटाको जिउ, अर्कोको टाउको जोडेर ल्याउने अवस्थादेखि यो अराजक र असामाजिक कुरालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, यसमा कारबाही पनि गर्ने की आचारणमा मात्रै राख्ने?,’ उनले भने, ‘गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउने हो भने चुनावको खर्च आफैँ घट्छ। चुनाव लड्नेले सोच्ने भनेकै मन्त्री हुने भन्ने रहेछ। मन्त्री भएपनि जे पर्ला पर्ला भन्ने देखिन्छ। त्यो होडबाजी भएन भने खर्च त्यसै कम हुन्छ। विकृति कम हुन्छ। गैर सांसद मन्त्री हुने बाटो ठिक लाग्छ।’

समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य भैरवसुन्दर श्रेष्ठले विचार र सिद्धान्त नमिल्नेहरुसँग गठबन्धन गर्दा अहिलेको प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठेको बताए।

‘गठबन्धन विचार र सिद्धान्त नमिल्नेहरु पनि गठबन्धनको संस्कृति विकास गरियो। जसले गर्दा निकै निर्वाचन अमर्यादित भयो। हामी बहुदलिय प्रतिष्पर्धामा छौँ की, निर्दलीय प्रतिष्पर्धामा छौँ। यो भन्न त हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्छौँ,’ उनले भने, ‘हामीले अपनाएको अभ्यासले सिस्टम नै जोगिने होइन की भन्ने डर छ। संविधानको धारा ७६ ले सरकार बनाउने सवालमाथि कसैको पनि बहुमत आएन भने दुई वा दुई भन्दा बढी भनेर तत्तत् व्यवस्था गरेको छ। तर निर्वाचनमै गएर लैङ्गिक समानताको कुरा पूरा भएको छैन।’

सदस्य श्रेष्ठले अहिले अपनाएको अभ्यासले प्रणालीले खतरामा जानसक्ने आशंका व्यक्त गरे।