युनिकोड
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत ग्लोबल इन्भारोमेन्ट फ्यासिलिटी (जीईएफ) को उपाध्यक्षमा चुनिएका छन्।
जीईएफ) को ७औँ विश्व सम्मेलनको प्लेनरी सेसनबाट महत उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्।
आज एसेम्बलीको जारी बैठकमा गणतन्त्र पानामाको प्रस्ताव तथा नेदरल्यान्ड्सको समर्थनमा मन्त्री महत उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्।
यसअगाडि मन्त्री डा. महतले विश्व वातावरण कोषको एसेम्बली बैठकमा सम्बोधन गर्दै नेपालले कूल क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत वन संरक्षण गरी समग्र मानव समुदायका लागि स्वच्छ अक्सिजन प्रवाह गरेको बताए।
साथै उनले दक्षिण एसियाका एक अर्बभन्दा बढी मानिसका लागि पानीको स्रोत रहेको विषयमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराए।
यसैगरी नेपालले जैविक विविधताको संरक्षणमा इमान्दार प्रयत्न गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले दुर्लभ तथा संकटापन्न जंगली जनावर तथा प्रजातिको संरक्षण गरेको र सोको नतिजास्वरुप बाघ तथा गैडाको संख्यामा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको बताए।
यस्ता वन तथा वन्यजन्य सम्पदा नेपालका लागि मात्र नभई, विश्व मानव समुदायकै सम्पदाका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै यी प्रयासका बाबजुद नेपाल जलवायु परिवर्तनका दृष्टिकोणले उच्च जोखिममा पर्छ।
नेपाल विश्वको १०औं जोखिमयुक्त मुलुक भएको र पछिल्ला दिनमा बाढीपहिरो अतिवृष्टि सुक्खा साथै हिमताल विस्फोटको जोखिम समेत बढेको उनले जानकारी गराए।
नेपालको तापक्रम सन् २०३० सम्ममा ०.५ देखि २.० डिग्री सेल्सियसले बढ्ने अनुमान रहेको र यसबाट हुने असर र प्रभावसँग सामना गर्न सन् २०५० सम्ममा ५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी आवश्यक रहेकोतर्फ अर्थमन्त्री महतले सहभागीहरुको ध्यानाकर्षण गराए।
यस्तै उनले जलवायु वित्तबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै यसै एसेम्बलीबाट अनुमोदित विश्व जैविक विविधता खाका कोष लगायतका श्रोत अति प्रभावित मुलुकहरुमा केन्द्रित गर्न अनुरोध गरे। उनले जबसम्म एकीकृत र समुच्च रुपमा कार्यान्वयन गरिँदैन तबसम्म कोषको आकार मात्र बढाएर खासै प्रभावकारी नहुने धारणा राखे।
जलवायु परिवर्तन जोखिम उच्च भएका देशहरुको समेत प्रतिनिधित्व गर्दै लगानी आयोजनाहरुको गुणस्तर बढाउन स्थानीय जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले मानव विकासको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण लगानी नगर्दासम्म वातावरणीय दिगोपना हासिल हुन नसक्ने बताए।
अर्थमन्त्री डा. महतले वातावरणीय कोषका कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आयोजनामा ठोस तथा पहिचानयुक्त क्रियाकलाप समावेश गर्न र आयोजनाका मुख्य क्रियाकलापमा लगानी केन्द्रित गर्न जोड दिए। यसैगरी उनले जलवायु परिवर्तनको बहुआयामिक असरलाई सम्बोधन गर्न उच्चस्तरको सहकार्य र सबैको योगदान आवश्यक रहेको धारणा राखे।
प्रतिक्रिया