युनिकोड
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई मंगलबार बिहान शीतल निवास झिकाएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनीहरूसँग दीर्घकालीन महत्त्वका पाँच विषयमा प्रतिबद्धता र सहमति खोजेका छन्।
साउन १० देखि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले गरिरहेको निरन्तर अवरोधले संसद् चल्न पाएको छैन। जसका कारण यो वर्षायाममा बाढी, पहिरोलगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित नागरिकको समस्या सांसदहरूले संसद्मा उठाउन पाइरहेका छैनन्।
जनताको आवाज उठाउने थलो नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका कारण बन्धक भएपछि राष्ट्रपतिले संसद्मा रहेका सबै दलसँग छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक राखेका थिए।
राष्ट्रपति पौडेलले सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्दा (आइतबार) सम्म संसद् बैठक चल्न नदिने एमालेको अडान यथावत् थियो। तर त्यसको भोलिपल्ट सोमबार मध्यराति राष्ट्रिय मान्यता-प्राप्त ७ राजनीतिक दलको बैठकमा एमालेले एउटा मध्यमार्गी समझदारी गरेको छ। जसअनुसार सम्भवतः मंगलबार (आज) दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठक नरोकिने नेताहरु बताउँछन्।
तर पनि राष्ट्रपतिले पूर्वनिर्धारित सर्वदलीय बैठक स्थगन गरेनन्। राष्ट्रपतिको निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायत विभिन्न दलका शीर्ष नेता शीतल निवासमा भेला भए। तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी भएन।
बैठक किन बहिष्कार गरेको? एमाले नेताहरु खुलाउन चाहँदैनन्।
एमालेविहीन सर्वदलीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘यो मैले एक्टिभिजम (सक्रियता) देखाउन खोजेको होइन। म पनि लोकतन्त्रका लागि धेरै दुःख पाएको कार्यकर्ता हुँ। त्यसैले राष्ट्रप्रतिको यो मेरो चिन्ता हो। विभिन्न कारणले तपाईंहरू सबैसँग भेट पनि हुन सकेको थिएन। तपाईंहरूसँग भेटेर राष्ट्रको चिन्ता गरौँ भन्ने पनि थियो।’
संविधानअनुसार राष्ट्रपति ‘सेरेमोनियल’ (आलंकारिक) छन्। तर, उनले देश र नागरिकप्रतिको चिन्ता दलहरुसँग प्रकट गर्न नपाउने कुरै भएन।
त्यसैले सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘संंविधानको पालना, संरक्षण र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छ। संंविधानमा रहेको यो जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा म सधैँ चिन्तित रहेको छु।’
४ सय ४७ शब्दको लिखित नोट वाचन गरेका राष्ट्रपतिले निम्न विषय चासोपूर्वक उठाएका छन्। जुन दीर्घकालीन महत्त्वका छन्।
पहिलो- गणतन्त्रलाई ‘थ्रेट’
राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्रलाई नै ‘थ्रेट’ दिने गतिविधि भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। खुलाएर नभने पनि उनले कोशी प्रदेशमा सत्ताका लागि दलहरुले देखाएको ताण्डवले समस्या ल्याउन सक्ने खतरा औँल्याए।
सात प्रदेशमध्ये कोशीको राजनीति निकै पेचिलो बनेको छ। सोमबार मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत त लिएका छन्, तर बहुमत पुर्याउन उनले जुन बाटो अपनाएका छन्, त्यो विषय फेरि अदालत पुग्ने देखिन्छ।
‘अहिले आएर कता-कता हाम्रो संविधान र प्रणालीप्रति नै खेलबाड हुन खोजेको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको छ। यसले गर्दा शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको संवैधानिक मर्म र भावनाअनुसार हामी हिँड्न सकेका छौँ कि छैनौँ भनेर पनि सोच्नुपर्ने बेला भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ’, राष्ट्रपतिने भने, ‘संंघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक र महत्त्वपूर्ण कानुनहरू बन्न नसकेको भनेर चौतर्फी प्रश्न उठिरहेका छन्।’
दोस्रो : टीआरसी टुंगो
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी) मा दलहरुबीच सहमति नजुट्दा पुराना द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको किनारा कसरी लगाउने भन्ने अन्योल छ। कतिपय अदालतमा मुद्दा परिसकेका छन्। विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार यी मुद्दाहरुको निरुपण गर्न बनाइएको सत्य निरुपण, बेपत्ता तथा मेलमिलापसम्बन्धी ऐन संसद्को कानुन न्याय तथा संसदीय समितिमा रोकिएको छ। सो समितिले थप अध्ययनका लागि उपसमितिमा पठाएको थियो। तर, १० दिनमा प्रतिवेदन बुझाउने म्यान्डेट पाएको उपसमितिले दुई महिनासम्म बुझाएको छैन। राष्ट्रपतिले यसमा गम्भीर चासो राखेका छन्।
‘सत्य निरुपण, बेपत्ता तथा मेलमिलापसम्बन्धी कानुनी विषय अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन’, पौडेलले थपे, ‘यतिबेला यो विषय टुङ्ग्याउन सकिएन भने जनताले खोजेको शान्तिको चाहना पूरा हुन सक्दैन।’
तेस्रो : सम्पत्ति शुद्धीकरण
नेपालमा अवैधानिक स्रोतबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिका कारण पनि समस्या उत्पन्न भएको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न बनाइएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ पनि संसद्मै रोकिएको छ। राष्ट्रपतिले सो विधेयक यथाशीघ्र पारित गर्न सुझाव दिएका छन्।
‘देशको आर्थिक अवस्थामा शिथिलता देखिएको स्थितिमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन समयमा पास गर्न सकिएन भने नेपालमा आउने विदेशी लगानी रोकिनसक्छ र नेपालको साख अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गर्नसक्छ भन्नेतर्फ सचेत भएर ती कानुन बनाउन आग्रह गर्दछु’, पौडेलले भने।
तेस्रो : सहमति र सहकार्य
राष्ट्रपतिले राष्ट्र र जनताको हितमा सबै दल एकै ठाउँ उभिनुपर्ने बताए।
उनले भने,‘यदाकदा दलहरुबीच विवाद, द्वन्द्व र तिक्तता देखापर्ने गरे पनि राष्ट्रिय स्वार्थ र हितका लागि वार्ता, संवाद र छलफलबाट समस्याको निकास निकाल्नुपर्छ।’
‘त्यही भएर सधैँ आपसी संवाद, वार्ता र छलफलबाट समस्याको निकास निकाल्न सबै राजनीतिक दलहरु अग्रसर होउन् भन्ने मेरो सदिच्छा छ। जनताको अपेक्षा पनि यही हो।’
चौथो : भ्रष्टाचार अन्त्य
राष्ट्रपति पौडेलले भ्रष्टाचारका कारण समाज नै भ्रष्टीकरणतर्फ जान थालेकामा दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सुशासनका पक्षमा दह्रोसँग उभिन उनले सबै दललाई आग्रह गरे।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अहिले सुशासनका पक्षमा केही देखिने काम गरिरहेको छ। ललिता निवास जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने, भुटानी शरणार्थीको नाममा गरिएका अनियमिततादेखि पछिल्लो दिन सरकारले सुन तस्करी प्रकरणका मतियार खोजिरहेको छ।
अवैध धन्दा चलाएर मुलुकलाई राजस्व छलि गर्ने व्यक्तिहरु धमाधम पक्राउ परिरहेका छन्।
‘समाज नै भ्रष्टीकरणतर्फ उन्मुख हुने हो कि भन्ने सर्वत्र चिन्ता भइरहेका बेला सार्वभौम संसद् सुशासन प्रत्याभूत गराउन सबैलाई बाध्य पार्ने थलो हो भनेर सिद्ध गर्न यहाँहरू सबैलाई आग्रह गर्दछु’, पौडेलको भनाइ छ।
पाँचाैँ : जनताको निराशा सम्बोधन
देशमा रोजगारी नपाएर दैनिक हजारौँ नेपालीले मुलुक छाडिरहेका छन्। युवाहरु देशमा नहुने अवस्था सिर्जना हुँदै छ। यसतर्फ राष्ट्रपतिले दलहरुलाई गम्भीर बन्न सुझाएका छन्।
‘जनताको अपेक्षालाई उपेक्षा गरिरह्यौँ भने हामीले अवलम्बन गरेको सर्वाेत्कृष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै’, उनी भन्छन्, ‘जनतामा यसप्रति नै नैराश्यता उत्पन्न हुने भएकाले यसतर्फ सचेत रहन सबैको ध्यानाकृष्ट गराउन चाहन्छु।’
प्रतिक्रिया