युनिकोड
साउन १० देखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधले संसदका दुवै सदन चल्न सकेका छैनन्। साउन २ गते हङकङ हुँदै नेपाल भित्रिएको सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने एमालेको माग छ।
संसदमा जारी अवरोध हटाउने सत्ता पक्षको प्रयास हालसम्म असफल हुँदै आएको छ। यस्तोमा गतिरोध अन्त्य गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अग्रसरता देखाएका छन्।
अब भदौ ३ गतेका लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक तय भएको छ, तर बैठक बस्न नदिने एमालेको अडान कायमै छ। एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले अहिलेसम्म संसद् खुलाउन सरकार र सत्ता पक्षले केही नगरेको बताए।
त्यही भएर बैठक बस्नुअघि नै एमालेसँग समझदारी कायम गराउन राष्ट्रपतिले चासो दिएका हुन्। उनले सर्वदलीय बैठक राख्ने तयारी गरेका छन्।
लगातार संसद् अवरुद्ध भएपछि राष्ट्रपति पौडेलले साउन २५ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग यसबारे चासो राखेका थिए।
उनले अवरुद्ध संसद् खुलाउन भइरहेका प्रयासबारे जानकारी लिएका थिए। प्रधानमन्त्रीले पटकपटक एमालेसँग छलफल भएपनि निष्कर्ष ननिस्किएको जवाफ दिएका थिए।
साउन २६ गते राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनालाई शीतल निवासमा बोलाएर संसद् खुलाउने विषयमा सबै दलसँग वार्ता र संवाद गर्न, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको विचार सुन्न सुझाव दिएका थिए।
राष्ट्रपति पौडेलले साउन ३१ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई शीतल निवास बोलाएर संसद् खोल्न सुझाव दिएका थिए। राष्ट्रपति पौडेलले लामो समय संसद् चल्न नसक्दा जनतामा नैराश्य बढ्ने र संसदप्रति नै नकारात्मक धारणा बन्ने भएकाले गतिरोध अन्त्य गर्न ध्यानाकर्षण गराए।
राष्ट्रपति पौडेलले सत्ता र प्रतिपक्षलगायत संसदमा रहेका सबै दलहरुलाई विश्वासको वातावरण सिर्जना गरेर अघि बढ्न आग्रह गरे।
झण्डै एक महिनादेखि संसद अवरुद्ध हुँदा महत्त्वपूर्ण विधेयक सबै रोकिएका छन्। साउन महिनाभर संसद कार्यसूचीमा प्रवेश नै गर्न सकेको छैन।
बालुवाटारमा सहमति भयो, बानेश्वर पुग्दा भत्कियो
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद् खुलाउन कोसिस गरिरहेका छन्। उनले साउन १० पछि एमाले अध्यक्ष ओलीसँग ४ पटक कुरा गरेका छन्। ती सबै भेटमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि सहभागी गराइएको थियो।
त्यसबाहेक कांग्रेस, एमाले, माओवादी र अन्य पार्टीका संसदीय दलका नेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग पनि प्रचण्डले छलफल गरेका छन्। तर, उनको प्रयास सफल भएको छैन।
उनका अनुसार एमालेसँग बालुवाटारमा संसद् खोल्ने सहमति भएर पनि नेताहरू संसद भवन नयाँ बानेश्वर पुग्दा भाँडिने गरेको छ।
साउन १४ र १५ गते काङ्ग्रेस सभापति देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच छलफल भयो। १५ गतेको छलफलमा प्रचण्ड-ओलीबीच अनौपचारिक कुराकानी भयो र संसद खोल्ने सहमति जुट्यो। अर्थात् एमाले संसद् खोल्न तयार भएको ओलीले जानकारी गराए। तस्करीको सुन अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीलाई दिने लगभग निश्चित भैसकेको थियो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालुवाटारबाट ओलीकै अगाडि सभामुख घिमिरेलाई कल गरे र संसद् खुल्ने सहमति भैसकेकोले सोही अनुसार मिलाउन भने।
सांसदहरू संसद् भवनस्थल पुग्दा नपुग्दै बालुवाटारमा ओली–प्रचण्डबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न एमालेले मानेन। एक घण्टा नपुग्दै सहमति भाँडियो।
जबकि सुन तस्करी प्रकरणबारे गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संसदलाई जानकारी दिने तयारी गरेका थिए।
सोही अनुसार जवाफ दिन श्रेष्ठ पुगे पनि एमालेले छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडानबाट पछि हट्न नसक्ने भनेपछि सभामुखले सूचना टाँसेर स्थगित गरे।
सरकारले साउन १६ गते तस्करीको सुन प्रकरण अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई दियो। १८ गतेदेखि सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
एमालेले १०, २३, २४, २६ र २९ गतेगरी पाँच पटक संसद् अवरोध भयो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेको मनसाय संसद् चल्न नदिने रहेको बताएका छन्।
‘सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षीसँग धेरै लचिलो भएर तीनवटा संसदीय समितिका सभापति दिने सहमति गर्यो। यहीँबाट सभामुखलाई पनि फोन गरियो। शेरबहादुरजी, केपी ओलीजी पनि सुनिरहनुभएको छ। तर, बानेश्वर पुगेपछि अवरोध कायमै छ,’ सम्पादकहरुसँगको भेटमा प्रचण्डले मंगलबार भनेका थिए, ‘यसमा हिजोको संसद् विघटनवाला मनस्थितिले पनि काम गरेको छ। त्यसकै निरन्तरता हो जस्तो लाग्छ । उहाँहरूको मनसाय नै सदन नचले हुन्छ भन्ने छ । राज्यका संयन्त्रहरूलाई ‘डिरेल’ गरेर अन्तै पुर्याउने षड्यन्त्र हुँदै छ । तर, त्यसलाई सफल हुन दिइन्न ।’
एमाले भने छानबिन समिति नबने संसद नचल्ने बताउँछ।
‘त्यो हाम्रो दलको बटमलाइन हो, त्यसबाट तल झर्न सकिँदैन,’ एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने, ‘प्रधानमन्त्रीजी हाम्रो मागका सन्दर्भमा लचिलो भए पनि किन अरुले मानिरहनु भएको छैन, मैले बुझ्न सकेको छैन।’
प्रतिक्रिया