युनिकोड
सत्ता गठबन्धनका दलहरुले सुन तस्करी छानबिन गर्न अर्को कुनै समिति नबनाउने, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे पूर्ण पाठ पर्खिने र गौर हत्याकाण्डको छानबिन तत्काल अघि नबढाउने सहमति गरेका छन्।
सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको आकस्मिक बैठकले सुन प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई अन्तिमसम्म काम गर्न दिने निर्णय गरेको हो। यो निर्णयसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले राखेको उच्चस्तरीय समिति नबन्ने भएको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेका अनुसार एमालेले सुन प्रकरणमा छानबिन समिति माग गरेर विषयान्तर गर्न खोजेको गठबन्धनको निष्कर्ष छ।
‘सुनकाण्डको विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन आवश्यक छैन, यो बनाइयो भने हुँदै गरेको अनुसन्धान डिरेल हुन्छ,’ पाण्डेले नेपालखबरसँग भने।
सोमबार नै सम्पन्न नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले पनि सुन प्रकरणको छानबिन सीआईबीले नै गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।
हङकङ हुँदै नेपाल भित्रिएको सुन साउन २ गते प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले सिनामंगलबाट बरामद गरेको थियो।
राजस्वले सुन तस्करीको मुख्य व्यक्ति, लगानीकर्ता खोजी गरिरहेको थियो। तर एमालेले सुन तस्करीको छानबिन उच्चस्तरीय समितिबाट हुनुपर्ने माग गर्दै साउन १० देखि निरन्तर संसद् अवरुद्ध पार्दै आएको छ।
तर एमालेले भनेको उच्चस्तरीय समिति नबनाई सरकारले साउन १८ गते सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई जिम्मा दिएको थियो
सत्तारुढ कांग्रेसका केही नेताहरुले पनि छानबिन समिति बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए। तर, सोमबारको निर्णयसँगै गठबन्धनका दलहरु एकै ठाउँमा उभिएका छन्। अब संसद् कसरी चल्छ भन्ने प्रश्न भने उठेको छ।
सभामुखले नियम तोडेको आरोप
सभामुख देवराज घिमिरेको सदन सञ्चालन शैलीको विषय पनि गठबन्धनको बैठकमा उठेको छ। घिमिरेले नियम अनुसार संसद् सञ्चालन नगरेको भन्दै त्यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने नेताहरूको सुझाव छ।
‘सभामुखले नियमावलीको ठाडो उल्लंघन गर्नुभयो, उहाँले संसद् सञ्चालनको नियम, कानुन, विधि र परम्परा लत्याउँदै जुन व्यवहार देखाउनु भयो, यसले त्यो पदको गरिमा घटेको छ,’ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नेपालखबरसँग भने, ‘संसद् सञ्चालन गर्ने अभ्यास तोडेर एकपक्षीय लैजानुभयो, विषय गम्भीर हुन लाग्यो गठबन्धन बैठकमा यो विषय राख्यौं।’
नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले सभामुखले मन लागेकालाई छानीछानी बोल्न दिएको बताए।
सोमबार संसद् बैठकपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले संसदलाई सभामुखले हाइज्याक गरेको, दलको नेता भएर बैठक चलाएको आरोप लगाएका थिए।
संसद् बैठक बस्नुअघि बैठक सञ्चालनका विषयमा सभामुख, दलका प्रमुख सचेतकहरूबीच छलफल भएको थियो।
त्यहाँ भएको सहमतिअनुसार रास्वपाबाट प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले, कांग्रेसबाट रमेश लेखक र माओवादी केन्द्रबाट हितराज पाण्डेले बोल्ने तय भएको थियो। तर, सभामुखले सुरुमा प्रमुख प्रतिपक्षीलाई बोल्ने समय दिन चाहेको बताए।
कांग्रेसका रमेश लेखकले संसद् चल्ने हो भने हाम्रो पार्टीबाट तीन जनाले बोल्नुहुन्छ भनेर नाम टिपाए। पहिलो रामहरि खतिवडा, दोस्रो रमा कोइराला र तेस्रो सुनिलकुमार शर्मा।
तर, त्यो नाम अनुसार सभामुखले बोल्न दिएनन्।
उनले विपक्षीसँग कुरा मिल्ने सुनिल शर्मालाई बोल्ने समय दिए।
शर्माले सदनमा बोल्न नहुने कुरा गरेको भन्दै नियमापत्ति गर्दा निकैबेर सभामुखले समय नदिएको पाण्डेले गुनासो गरे।
‘नियमापत्ति गराइसकेपछि बोलिरहेको व्यक्तिलाई रोकेर समय दिनुपर्ने नियमावली २६ नम्बर दफामा लेखिएको छ,’ उनले भने, ‘तर सभामुखले समय नै दिनु भएन। फेरि प्रतिपक्षीलाई बोल्न दिनु भयो, बल्ल बोल्न समय पाउँदा प्रतिवाद गरेको आरोप लगाउनु भयो।’
सभामुखको भूमिकामाथि पहिलोपटक गठबन्धनमै गम्भीर छलफल भएको हो।
अब संसद् बैठक भदौ ३ गते बस्नेछ। त्यसअघि नै गतिरोध अन्त्य गर्ने गठबन्धनमा समझदारी बनेको छ।
गठबन्धन दलबीच ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशका विषयमा छलफल भएको छ। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको शक्ति पृथकीकरणकै आधारमा सबै संस्थाहरू चल्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।
यद्यपि यसबारे मंगलबार फेरि बैठक बसेर निर्णय गर्ने तयारी छ।
प्रतिक्रिया