गौर हत्याकाण्ड छानबिन अघि बढे सरकार छाड्ने जसपाको चेतावनी

जनता समाजावदी पार्टी (जसपा) ले २०६३ चैत ७ गते  २८ जनाको ज्यान जाने गरी भएको गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने बताएको छ।

जसपाले शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो बताएको हो। सबै दलबाट समेटेर संसदीय समिति बनाउन जसपाले माग गरेको हो।

गठबन्धन सरकारले यही साउन २३ गते गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिसँग पाँच बुँदे सहमति गरेपछि झस्किएको जसपाले पत्रकार सम्मेलन गरेको हो। 

गौर हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकार जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव रहेको आरोप लागेको छ। मिलिसकेको विवादलाई फेरि झिकेर सरकारले यादवलाई फसाउन खोजेको आरोप पनि जसपाले लगाएको छ।

जसपाले सरकार र गौर हत्याकाण्डका पीडित पक्षबीच गरिएको सम्झौताप्रति आपत्ति जनाएको छ। आफ्नो पार्टी र निर्दोष नागरिकहरुलाई फसाउने गरी सो सम्झौता भएको भन्दै जसपाले आपत्ति जनाएको हो।

आफ्नो पार्टी र १३० जनाभन्दा बढी नागरिकलाई फसाउने गरी गरिएको सम्झौताप्रति खेद व्यक्त गरिएको पार्टीका प्रवक्ता मनिषकुमार सुमनले बताए।

उनले उक्त सम्झौताको विषयमा सरकारले पुनर्विचार नगरे सरकारबाट बाहिरिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

‘जसपा यस्ता झुटा मुद्दाबाट डराएको छैन। यो मुद्दाको उठान जसरी गरिएको छ। अचानक २३ गते एउटा सम्झौता गरेर हामीलाई फसाउने योजना  बनाइएको छ। १३० जना भन्दा बढीलाई फसाउने दुष्प्रयास गरिँदैछ’, उनले भने, ‘त्यसप्रति हामीले खेद प्रकट गरेका छौँ। जहाँसम्म प्रहरीले गरेको अनुसन्धानको आधार छ। प्रहरीले गरेको भन्दा उच्चस्तरको छानबिन भएको छ।’

उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार अधिकार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालय, खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार, हरिप्रसाद सबै समितिहरुको प्रतिवेदनलाई गोप्य राखेर सरकारले बदनियतपूर्ण व्यवहार गरेको बताए। 

‘हामी सरकारमा छौं। गठबन्धनमा छौं। समाजवादी मोर्चामा छौं। तर सरकारमा रहने, नरहने कुराहरु अब सरकार पक्षको व्यवहारबाट क्लियर हुन्छ’, उनले भने, ‘अहिलेसम्म हामी समाजवादी मोर्चाको एउटा प्रमुख घटक हौं। सरकारको एउटा पक्ष हौं।’

जसपाले उक्त हत्याकाण्डमा  तत्कालीन  माओवादी केन्द्र र त्यसका नेता प्रभु साह मुख्य दोषी रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ।

प्रवक्ता सुमनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सरकार आफैँले गठन गरेका आयोगहरुले पनि हत्याकाण्डमा आफ्नो पार्टीको संलग्नता नरहेको पुष्टि गरेको दाबी गरे।

सरकारले आफ्नो पार्टीप्रति प्रतिशोध राखेर गौर हत्याकाण्डका पीडितसँग साउन २३ गते सम्झौता गरेको आरोप उनले लगाए।

जसपाले उक्त हत्याकाण्डको निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिएको छ।