संसद्‌ खोल्ने विषयमा प्रचण्ड–ओलीबीच तीन चरणमा यस्तो सवाल–जवाफ

करिब सय किलो सुन तस्करीको नाइके पत्ता लगाउन उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले १० साउनयता लगातार संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ।

संसद् बैठक सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपाध्यक्ष एव‌ं संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, सचेतक महेश बर्तौलाका साथै सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका प्रमुख सचेतक/सचेतकसँग पटकपटक छलफल गरे।

तीन चरणमा ५/६ घण्टा भएको छलफलमा पनि एमाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडानबाट पछि नहटेपछि संसद् चल्न सकेको छैन। 

माओवादी संसदीय दलका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले तीन चरणको छलफलमा भएको संवाद नेपालखबरलाई यसरी सुनाए :

शीर्ष बैठकमा ओलीले सोधे– अहिलेका मन्त्रीकै सुन प्रकरणमा संलग्नता रहेछ भने प्रहरीले कसरी अनुसन्धान गर्छ? त्यही भएर हामीले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेका हौँ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिप्रश्न गरे–  तपाईंहरुलाई अहिलेका गृहमन्त्रीले गरेको लाग्या हो त उसो भए?

जवाफमा ओलीले भने– मन्त्रीलाई छानबिन गर्नुपर्यो भने कसरी गर्नुहुन्छ? यो प्रश्नको सही जवाफ पाउनुपर्‍याे नि!

प्रचण्डले थपे– मन्त्रीसँग, प्रधानमन्त्रीसँग र सरकारसँग विश्वास छैन भने सरकार परिवर्तन गराउन खोज्नुभएको हो त? यो पनि जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिले बनाएको सरकार होइन र? तपाईंहरु जनताप्रति जवाफदेही हुने, हामी सरकार चलाउने जनताप्रति जिम्मेवार छैनौं भन्ने तपाईंहरुको बुझाई हो त?

ओलीले भने– हामीले प्रधानमन्त्रीप्रति कुनै आशंका गरेका छैनौं, मन्त्रीहरुका बारेमा चर्चा भएका छन्, विभिन्न कुरा सार्वजनिक भइरहेका छन्। यो कुरा त्यसै छाड्न सकिँदैन।

त्यसपछि फेरि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बोले– विगतमा गृहमन्त्रीको राजीनामा भन्नुभयो, मेरै पनि राजीनामा माग्नुभयो, अहिले फेरि छानबिन समिति माग गरेर यो विषय गिजोल्ने काम नगरौं। सीआईबीलाई उसले पाउने समय ३५ दिन छ, अनुसन्धान गर्न दिऊँ, के रिपोर्ट आउँछ हेरौँ। त्यस्तो आशंका लागेमा फेरि अर्काे समिति बनाउँला। तर, यो भताभुङ्ग बनाउन हुँदैन।

पाण्डेका अनुसार प्रधानमन्त्रीले यसपटक दृढ भएर विश्वासको वातावरण बनाउँदै संसद्को गतिरोध हटाउन निकै जोड गरे। 

यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीले जलहरी तथा भारत भ्रमणका विषयमा एमालेले संसद् अवरोध गर्दा आफैँले जवाफ दिएर खुलाउने वातावरण बनाएका थिए।

तर, यसपटक तीन/तीनचोटि शीर्ष तहका बैठक बस्दा पनि कुनै ठोस् समझदारी बनेन। जसका कारण एमालेले निरन्तर संसद् चल्न दिएको छैन। अब प्रतिनिधिसभाको बैठक शुक्रबार बस्दै छ। 

सत्तापक्षीय नेताहरुका अनुसार गृहमन्त्रीले सरकारको धारणा राखिसकेकाले अब उच्चस्तरीय समिति बन्ने सम्भावना तत्काल देखिँदैन। 

राजस्व अनुसन्धान विभागले १७ दिन छानबिन गरेर बाँकी अनुसन्धानको जिम्मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई दिएको छ। सीआईबीले सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका १७ जनासँग बयान लिइरहेको छ।

बरामद सय किलो सुनको वास्तविक मालिक खोज्न प्रहरीले पक्राउ परेकाहरुको ‘कनेक्सन’ खोजिरहेको छ। 

सीआईबीले अनुसन्धानलाई तीव्रता दिइरहेका बेला एमालेले भने संसद् अवरोध गरिरहेको छ। 

२३ साउनमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारका तर्फबाट सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान प्रगतिबारे संसद्लाई जानकारी गराए। तर, यसमा पनि एमालेले चित्त बुझाएन।

एमालेको ध्यान टीआरसीमा?
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता प्रचण्डले मंगलबार दलको बैठकमा एमालेले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) विधेयक रोक्न संसद् अवरुद्ध गरेको आरोप लगाए। 

‘बाहिर त उहाँहरुले सुन प्रकरण उचाल्नुभएको छ’, प्रचण्डले बैठकमा भने, ‘तर, एमालेको भित्री योजना टीआरसी बिल रोक्ने, अल्झाउने र ढिला गराउने हो।’

एक मन्त्रीले नेपालखबरसँग एमालेले टीआरसीमा बिलम्ब गर्न संसद् चल्न नदिएको दाबी गरे। 

‘टीआरसी पास भएर कार्यान्वयनमा गएपछि माओवादी सबैभन्दा स्वतन्त्र हुन्छ। अनि त थुप्रै काम गर्न सक्छौं। अहिले हामी स्वतन्त्र भएर काम गर्न पाइरहेका छैनौं। विगतका द्वन्द्वकालीन कुरा देखाउने र अड्काउने भइरहेको छ’, ती मन्त्रीले भने, ‘एमालेले त्यही टीआरसी रोकेर माओवादीमाथि तरबार झुण्ड्याइराख्न चाहन्छ।’

एमालेका एक सांसदले पनि सो कुरा स्वीकार गरे।

‘टीआरसी बिलबारे पार्टीका धारणा छिट्टै आउँछ’, ‘ती सांसदले नेपालखबरसँग भने, ‘यसअघिजस्तो अब यो सरासर जाँदैन।’

सुन तस्करीमा संलग्न खोज्न उच्चस्तरीय समिति नबने एमालेले यसमा अड्को थाप्ने ती सांसदको भनाइ छ।

स्रोतहरुका अनुसार यही टीआरसी बिल संसद्‌बाट पारित गराउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमालेलाई तीनवटा संसदीय समितिमा सभापति पद दिन सहमत भएका थिए।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले भने, ‘अहिलेसम्मको परम्पराअनुसार प्रतिपक्षी दललाई सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति बनाइने गरेको छ। बाँकी दलहरुबीच नै बाँडफाँट हुने गरेको छ।’

उनले संसदीय समिति गठनमा भइरहेको ढिलाइले राम्रो नगरेको उनले बताए।

‘कुनै पनि दलले जिद्दी गरेर यति चाहिन्छ, उति चाहिन्छ भनेर भागबन्डा खोज्नु असल संसदीय अभ्यास होइन’, उनले थपे, ‘यो स्वतन्त्र संसदीय सन्तुलन भएन।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति बनाउने परम्पराको थालनी आफ्नै पालमा गरिएको उनले बताए। 

जवाफपछि पनि संसद्‌मा अवरोध कायम राखेपछि सुनकै कारण एमालेले त्यसो नगरेकाे निष्कर्षमा सत्तापक्षीय नेता पुगेका छन्। 

उनीहरुका अनुसार संवैधानिक परिषद्‌को बैठकमै संसदीय समितिका सभापति पद बाँडफाँट भइसकेको हो।

‘यो न्याय-संगत भएन, बार्गेनिङ गर्ने शैली ठीक भएन, संसद् रोकेर आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने परिपाटीले लोकतन्त्रलाई झन् कमजोर बनाउँछ’, स्रोतले भन्यो। 

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संसद् खुलाउने विषयमा कुनै ठोस निर्णय नभएको बताए।

‘माथिल्लो ओहदामा बसेकाहरु छानबिनको दायरामा आउँदैनन् भन्ने हाम्रो चिन्ता हो’, उनले भने, ‘यसमा निर्मम भएर अनुसन्धान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हौँ, संसद् खुल्ने/नखुल्ने आज थाहा हुन्छ।’

तीनवटा समिति गठन भएपछि एमालेले संसद् चल्न दिने सम्भावना रहेको नेताहरुको भनाइ छ। 

टीआरसी विधेयकलाई पनि प्रक्रिया अघि बढाउने प्रधानमन्त्रीको योजना छ।