सुपुर्दगी सन्धि नभए पनि नेपालमा समातिएका १ सय २२ जना फिर्ता हुँदा चीन खुसी

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पुस २० देखि ६–दिने चीन भ्रमण गरे। गृहमन्त्री तहमा १० वर्षपछि भएको सो भ्रमणमा नेपाल–चीनबीच सुपुर्दगी सन्धि गर्ने विषय अगाडि बढाउनसक्ने अनुमान गरिएको थियो।

तर, थापा र चीनका पब्लिक सेक्युरिटी (सार्वजनिक सुरक्षा) मन्त्री झाउ केझीबीच भएको लामो वार्ताका क्रममा सुपुर्दगी सन्धिको विषय एजेण्डा नै बनेन।

गत असोज २५ र २६ गते भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणका बेला जारी संयुक्त वक्तव्यमा सुपुर्दगी सन्धिलाई छिटै टुंग्याइने बताइएको थियो।

‘आपसी कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर भएकोमा दुई पक्ष सन्तुष्ट रहेका छन् र सुपुर्दगी सन्धिलाई छिटै टुंगोमा पुर्याउने अपेक्षा व्यक्त गरिएको छ,’ सीको भ्रमण समापनका अवसरमा जारी संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ। ‘सूचना आदानप्रदान, क्षमता अभिवृद्धि र तालिमसम्बन्धी निकायबीच सहकार्य बढाउन दुई पक्षबीच सहमति भएको छ।’

नेपालमा बसेर चीनबिरुद्ध साईबर अपराध गरेको कसुरमा १ सय २२ जना चिनियाँ नागरिक नेपाल प्रहरीको हिरासतमा रहेका बेला गृहमन्त्री थापा नेतृत्वको उच्चस्तरीय भ्रमण टोलीले चीन भ्रमण गरेको हो।

गृहमन्त्री थापाको चीन भ्रमण टोलीका सदस्य रहेका गृहप्रवक्ता सहसचिव केदारनाथ शर्माका अनुसार साता लामो भ्रमण र प्रमुख भेटघाटमा कुनैपनि सन्धि सम्झौताका बिषयमा कुरा भएन।

उनका अनुसार गृहमन्त्री नेतृत्वमा १० वर्षपछि भएको औपचारिक भ्रमण नितान्त सद्भाव भ्रमण थियो। उनले दुई देशका आपसी हितका बिषयमा छलफल भएपनि सुपुर्दगी सन्धिको बिषयले प्रवेश नै पाएन।

‘सदभाव भ्रमण थियो, सन्धि–सम्झौताका बिषयले प्रवेश नै पाएन,’ सहसचिव शर्माले नेपालखबरसँग भने। ‘सीमा व्यवस्थापन, सुरक्षा सहकार्यसहित दुई देशका कानुन पालना गराउने संस्थाबीच संवाद र सहकार्यलाई जोड दिने बिषयमा छलफल भएको हो।’

चीन भ्रमणमा गृहमन्त्री थापाले मन्त्री झाउसँग सीमा व्यवस्थापन, नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी र दुई देशका सुरक्षा निकाय तथा कानुन कार्यान्वयन इकाईहरु बिच संवाद र सहकार्य अझै सघन बनाउने बिषयमा छलफल गरेका थिए।

कानुन कार्यन्वयन गर्ने मुख्य इकाईमा सुरक्षा अंग, अध्यागमन र कानुन मन्त्रालय हुन्। चीनले सुपुर्दगी सन्धिका बिषयमा कुरा नउठाए पनि उसले पारस्परिक कानुनी सहायतालाई त्यसको विकल्पका रुपमा अघि सार्न खोेजेको भ्रमण दलका एक सदस्यले नेपालखबरलाई बताए।

प्रधानमन्त्रीसँग लामो परामर्श बैठक गरेर थापा चीन भ्रमणका लागि प्रस्थान गरेका थिए। सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री थापाबीच एकघण्टा लामो कुराकानी भएको थियो।

सोहि भेटमा चीनसँग उपयुक्त समयमा सुपुर्दगी सन्धी हुने भएकाले अहिलेलाई यो बिषय थाँती राख्ने निर्णय भएको हुनसक्ने अनुमान भ्रमण दलमा रहेका एक अधिकारीको थियो।

‘आंशिक सफलता’ मा चीन खुसी
नेपालमा बसेर चीनबिरुद्ध साइबर अपराधमा सक्रिय १ सय २२ जना चिनियाँ कडा सुरक्षा घेरामा चीन उत्रिए। नेपालमा उनीहरु बिरुद्ध अपराध कसुर अनुसन्धानमा नखुलेको भन्दै प्रहरीले अध्यागमनको जिम्मा लगायो।

अध्यागमन विभागले अध्यागमन ऐनअनुसार उनीहरुलाई अति न्युन जरिवाना तोकेर ४ वर्षसम्म नेपालमा प्रवेश निषेधको फैसला गर्दै फिर्ता पठायो। नेपालमा समातिएका १ सय २२ जनालाई लिन चीनबाटै सुरक्षाकर्मी सहितका दुई जहाज काठमाडौं ओर्लिए।

नेपालमा अभद्र व्यवहारको आरोपमा दुई साताभन्दा बढि राखिएका उनीहरु फिर्ता नहुन्जेल चीनको गृहमन्त्रालयका निर्देशक वाङवाङ हो नेपालमै थिए। चीनबाट आएका चार्टर्ड विमानमा सुरक्षाकर्मीसमेत आएका थिए। उनीहरु विमानमै बसे र बाहिर भने निस्किएनन्।

चीनमा ओराल्ने समयमा उनीहरु नेपालबाट विमान चढाउँदा भन्दा फरक पोशाकमा चिनियाँ सुरक्षाकर्मीको घेराबन्दीमा देखिए।

पक्राउ परेकाहरु सबै कामदार मात्र भएको र मुख्य आरोपी नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीको सहयोगमा भागेको चिनियाँ अधिकारीहरुको गुनासोबीच पनि यो आंशिक सफल कारबाहीलाई चीनको गृहमन्त्रालयले सफलताको सूचीमा राख्यो।

सुपुर्दगी सन्धीको विषय अघि नबढेकै अवास्थाबीच पनि यस प्रकारको ‘अप्रेशन’ हुनु र पक्राउ परेकालाई सहज फिर्ता लैजान सम्भव भएका कारण चिनियाँ पक्ष सन्तुष्ट भएको हो।

चीनका राष्ट्रपति सि चीनफिङको नेपाल भ्रमणको एउटा प्रमुख उपलब्धी बन्नसक्ने सुपुर्दगी सन्धी एकाएक रोकिएपछि चीन उचित मौकाको खोजीमा थियो।

नेपालमा बसेर चीनमा साइबर अपराध भइरहेको सुइको नेपाल प्रहरीले दिएपछि नेपालस्थित दूतावासले त्यसको जानकारी आफ्ना सुरक्षा अधिकारीहरुलाई गराएको थियो। त्यसपछि उच्चतहका पाँच जना अधिकारीको टोलीलाई नेतृत्व गर्दै निर्देशक वाङवाङ नेपाल आएका थिए।

उनले गृहका अधिकारीहरुसँगको छलफलमा ३ सय जना पहिलो चरणमा पक्राउ गरिदिन आग्रह गरेका थिए। उनले नेपालमा बसेर चीनमा साइबर अपराधमा संलग्नहरुको सूची निकै लामो भएपछि पहिलो चरणमा ३ सय जनालाई पक्राउ गर्न आग्रह गरेका थिए। यसमा चिनियाँ अधिकारीहरुको पूर्ण सहयोग रहने उनको भनाई थियो।

प्रहरीले पुस ७ को अपरान्हबाट सुरु गरेको कारबाहीमा १ सय २२ जना पक्राउ परे। यो चिनियाँ अधिकारीहरुले अनुमान गरेभन्दा अति न्यून संख्या थियो। त्यसबारे चिनियाँ अधिकारीहरुले गृहका उच्च अधिकारीहरुसँग गुनासो गरेपनि प्रहरीका अधिकारीहरुलाई त्यसको सूइकोसम्म दिएनन्।

अप्रेशनको अर्को दिन पुस ८ मा चीनको विदेश मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता गेङ सुआङले आफ्ना नागरिकहरु सीमापार साइबर जालसाजीमा संलग्न रहेको बताउदै नेपाल र चीनको प्रहरीले गरेको महत्वपूर्ण कारवाही भएको बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमको उपस्थितीमा गेङका यी अभिव्यक्तिले चीनले सफल हुन नसकेको सुपुर्दगी सन्धीको अर्को बाटो अपनाएको स्पष्ट सन्देश दिएको एक अवकाशप्राप्त उच्च सुरक्षा अधिकृतले बताए।

प्रधानमन्त्री ओली सुपुर्दगी सन्धीप्रति प्रतिवद्ध
सरकारले नेपाल–चीन सुपुर्दगी सन्धीको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले २०७५ असार पहिलो साता चीनको भ्रमणमा सुपुर्दगी सन्धिका लागि नेपाल तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका थिए। भ्रमणलगत्तै जारी १४ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा समेत सो विषय परेको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले बेइजिङमा जनाएको प्रतिबद्धता पछ्याउँदै चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले काठमाडौंका उच्चस्तरीय भेटवार्तामा यो विषयलाई प्राथमिकता साथ उठाउँदै आएकी थिइन्। पछिल्लोपटक असोज ५ गते गृहमन्त्री थापासँग भएको वार्तामा समेत यो विषयमा नेपालको धारणा मागेकी थिइन्।

राजदूत होउसँगको यो भेटपछि गृह मन्त्रालयले सन्धीको मस्यौदा बनाउन एकजना सहसचिवको नेतृत्वमा टोली बनाएर काम अघि बढाएको थियो। तत्कालिन सहसचिव रामकृष्ण सुवेदी संयोजक रहेको कार्यदलले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको थियो।

सन्धि मस्यौदामा के छ?
गृहले सन्धिका धारा–धारामा अलग–अलग गृहकार्य र बिश्लेषण गरी त्यसले अगामी दिनमा पार्नसक्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावका बिषयमा अध्ययन भएको दाबी गृह अधिकारीहरु गर्छन्।

उनीहरुले सन्धीमा राखिएका बुँदा र त्यसले पार्ने प्रभावका बिषयमा समेत अध्ययन भएको दाबी गरेका हुन्। उनीहरुले आन्तरिक कानुन तथा बाह्य नीतिको आधारमा विश्लेषण गरिएको र चीनसँग गरिने सुपुर्दगी सन्धीमा तिब्बती शरणार्थीको विषय आकर्षित हुनेहुँदा त्यसमा सम्वेदनशिलता अपनाइएको जनाएका हुन्।

गृहले तयार गरेको मस्यौदा सुपुर्दगी ऐन २०७० अनुकूल रहेको दाबी समेत गरिएको छ। राजनीतिक विचारधारा एवं मृत्युदण्ड दिने अवस्थामा सुपुर्दगी हुन नसक्ने प्रावधान मस्यौदामा राखिएको छ। सुपुर्दगीको विषय मनासिब हो होइन भनेर अदालतले समेत बुझ्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ।