युनिकोड
गत फागुनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिएनन्। बरु माओवादीसहित पाँच दलको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारको नेतृत्वमा थिए।
तर, फागुन २७ मा प्रचण्डले विचार मिल्ने कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर बृहत् समाजवादी मोर्चा बन्ने बताए। उनले भनेका थिए, ‘यसका निम्ति समाजवादी शक्तिहरूको सहकार्य र एकता जरुरी छ।’
शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तका आधारमा राजनीतिक निकास दिन मोर्चा बनाउनुपर्ने उनले सुनाएका थिए।
तर, त्यसबेला मोर्चा बनेन। बरु कांग्रेससहित माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले ३० वैशाखमा स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धन गरे। उनीहरूले ४ मंसिरको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै सिट बाँडफाँट गरेर चुनाव लडे।
माओवादी र कांग्रेसबीच आफू पहिले प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने अडानका कारण अन्तिम समयमा सरकार बनेन। उता गठबन्धन कसरी भत्काऊँ भनेर दाउ हेरिरहेको एमालेले प्रचण्डलाई पहिले प्रधानमन्त्री बनाउनेगरी आफूसँग मिलेर सरकार बनाउन प्रस्ताव गर्यो। जसका कारण कांग्रेससहितको पुरानो गठबन्धन भत्कियो र एमालेकोसहितको ७ दलीय नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्यो। पुस १० मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने। तर, पछि कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दियो र प्रचण्डसँग सहकार्य गर्ने ढोका खोल्यो।
त्यसपछि एमाले, राप्रपा, रास्वपालगायतका दल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिए र पुरानै गठबन्धन ब्युँतियो।
अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र केही स्वतन्त्र गरी १६९ सांसदको समर्थन छ।
तर, यही आरामदायी बहुमतको सरकार नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र ‘समाजवादी मोर्चा नेपाल’ बनाउन अघि सरेको छ।
आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास (बालुवाटार) मा माओवादी केन्द्र, जसपा, एकीकृत समाजवादी र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच मोर्चा बनाउने सैद्धान्तिक सहमति भएको हो।
कम्युनिस्ट विचार मान्नेबीच न्यूनतम एजेन्डामा समझदारी जुटेपछि सोमबार (आज) राष्ट्रिय सभागृहबाट मोर्चा घोषणा गर्न लागिएको नेताहरुले बताएका छन्।
मोर्चामा माओवादी केन्द्र, सरकारमै रहेको जनता समाजवादी नेपाल (जसपा) र नेकपा एकीकृत समाजवादी मात्र होइन, संसद्मा प्रतिनिधित्व नै नगर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसमेत मिसिन सहमत भएको छ।
जनक्रान्तिका नाममा हिंसात्मक गतिविधि गरेको आरोपमा उसका अझै ५० जना नेता-कार्यकर्ता थुनामा छन्। यद्यपि अहिले उसले सबै गतिविधि बन्द गरेको छ।
ठीक यही बेला चार घटकले मोर्चा बनाउनेगरी १५ बुँदे सैद्धान्तिक स्वरुप तयार पारेको माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले जानकारी दिए।
सरकारमा सामेल तीन दल र संसद्वादको विरोध गरिरहेको पार्टीको मोर्चा किन?
कम्युनिस्ट पार्टीबीच सके एकता, नसके मोर्चा बनाउँदै अघि बढ्ने योजना बनाइएको गुरुङको भनाइ छ।
‘संयुक्त मोर्चा लङ टर्मको रणनीतिसहित बनाइएको हो,’ गुरुङले नेपालखबरसँग भने, ‘उच्चस्तरमा विचार, नीति सिद्धान्त मिलेको भए पार्टी एकता नै हुन्थ्यो, अहिले केही विषय र एजेन्डामा हामीबीच सहमति जुटेको छ।’
‘पार्टी विस्तार गर्न विचार मिल्ने, एजेन्डा मिल्नेको मोर्चा बनाइन्छ, त्यसको रणनीतिक लक्ष्य भनेको एकता नै हो,’ उनले थपे।
नेपाली कांग्रेससँग निश्चित सवालमा कुरा मिलेर कार्यगत एकता भएको र त्यो मोर्चाजस्तो नभएको उनको भनाइ छ।
मोर्चाले के गर्छ?
जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार मोर्चा संघीयता र गणतन्त्र रक्षाका लागि उभिन्छ।
‘संविधानमाथि अहिले पनि थ्रेट कायमै रहेको महसुस गरेर कम्युनिस्ट र समाजवादी शक्तिबीच मोर्चा बनाएका हौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘केही विषयमा संसद्मा बलियो रुपमा उपस्थित हुन पनि सघाउ पुग्छ भन्ने हो।’
एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव एवम् प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले विभिन्न उद्देश्य बोकेका दललाई एकैठाउँमा उभ्याइएको बताए।
‘राजनीतिक शक्ति वृद्धि गर्दै संसद् र सडकमा बलियो र प्रभावकारी उपस्थित जनाउँछ,’ खतिवडाले भने, ‘समाजवादी क्रान्तिको आधार बनाउने प्रयत्न हो।’
‘संसद्को गणितले सबै दल मिलेर सरकार बनाउन भनेकै छ, त्यसमा विचार मिल्ने एकैठाउँमा उभिँदा थप बल पुग्छ।’
अहिलेसम्म मोर्चामा डा. बाबुराम भट्टराईले नेतृत्वको गरेको नेपाल समाजवादी पार्टी सहभागी हुने/नहुने निश्चित छैन।
तर, माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ मोर्चा घोषणा हुँदासम्म डा. भट्टराई पनि सहभागी हुने दाबी गर्छन्।
‘दलहरुमा सहमति गर्दै जानुपर्ने भएकोले जतिखेर सहमति हुन्छ समेट्छौं,’ उनले भने, ‘यो बृहत् कार्यक्रम हो।’
एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव खतिवडाले पनि विचार मिल्ने दलहरु थप्दै जाने बताए।
आइतबार चार दलले सहमतिका १५ बुँदा तयार पारेका छन्।
जुन बुँदा बालुवाटारमै बसेर जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले तयार पारेका हुन्।
उनी आफैँले टाइप गरेका बुँदालाई सोमबार मोर्चाबाट सार्वजनिक गर्न लागिएको छ।
यस्ता छन् बुँदा
१. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्दै नेपाली समाजवादको विशेषताहरू पहिचान गरी समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने ।
२. नेपालमा सदियौंदेखि कायम रहिआएको वर्गीय, जातीय, भाषीक, क्षेत्रीय, लैंगिक र जात व्यवस्थाजन्य शोषण, उत्पीडन, असमानता र विभेदहरू अन्त्य गर्ने। त्यसका लागि निरन्तर जनपहल र जनदबाब सिर्जना गर्ने। मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका मधेश, कर्णाली र सेती–महाकालीलगायत पिछडिएका क्षेत्र र जनताको विकास र अवसरलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने।
३. राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले बहिष्करणमा परेका वा पारिएका मधेसी, आदिवासी जनजाति, खस, दलित, मुस्लिम, थारु, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, विपन्नवर्ग लगायतका सीमान्तकृत समुदायहरूको पहिचानको मान्यता, समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउने कार्य अगाडि बढाउने।
४. जनताको नागरिक र राजनीतिक अधिकारका साथै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गराउँदै शान्तिपूर्ण, न्यायसंगत र समावेशी समाजको निर्माण गर्ने।
५. वित्तीय एकाधिकार तथा दलाल पुँजीवादको शोषण र हस्तक्षेपबाट मुक्त तथा सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक, सहकार्यात्मक र क्रियाशील भूमिकाका आधारमा समाजवादी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्था अवलम्बन गर्ने। प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्ने। देशको अर्थव्यवस्थामा नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने।
६. आन्तरिक र बाह्य लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी देशलाई औद्योगिकीकरण गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट पुँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीहरूलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने र उत्पादनका क्रियाकलाप वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने। गरिबी उन्मूलन र रोजगार प्रवर्द्धनको क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउन तीनवटै तहको सरकारहरूलाई क्रियाशील बनाउने।
७. वैज्ञानिक भूउपयोग नीति लागू गर्दै कृषि क्रान्तिको माध्यमबाट कृषिको औद्योगीकरण, व्यवसायिकरण र आधुनिकीकरण गरी कृषिमा निर्भर श्रमजीवी जनताको जीवनस्तर सुधार, समृद्ध र समुन्नत बनाउने, उर्जा, जलस्रोत, वन, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, सूचना-प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार, यातायातलगायत क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको संवाहकको रूपमा विकास गर्ने।
८. शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रहरूको रूपान्तरणका लागि राज्यले प्राथमिकता दिने। सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा र आवासमा पहुँचको प्रत्याभूति गराउने। शिक्षालाई जनताको पहुँचभित्र राख्न सामुदायिक शिक्षा प्रभावकारी बनाउने। प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने।
९. जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदूषण र प्राकृतिक विपत्का कारण उत्पन्न नकारात्मक असरलाई नियन्त्रण गर्ने, जैविक विविधता र पर्यावरणको संरक्षण गर्ने।
१०. गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्त दुरुस्त बनाउने, अनुगमन र मूल्यांकनको परिपाटी स्थापित गर्ने, समग्रिक योजना तर्जुमा गर्ने, शासकीय सुधार गर्ने तथा देशमा देखा परेको अनियमितता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्रजस्ता अपराध र विकृतिलाई नियन्त्रण गरी जनतालाई सदाचार र सुशासनको प्रत्याभूति गराउने।
११.संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीयतहका सरकारहरू बीचको क्षेत्राधिकारलाई स्पष्ट पार्ने, देशको राजस्व तथा स्रोत-साधनहरू सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट गर्ने र राज्यका तर्फबाट प्रदानगरिने सेवा सुविधाहरू जनतामा पुर्याउन प्रदेश तथा स्थानीयतहलाई सक्षम बनाउँदै संघीय समाजवादी प्रणालीलाई समृद्ध गर्ने।
१२. देशको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितको रक्षागर्न एवं जनताको समृद्धिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई आधार मानी स्वतन्त्र, असंलग्न र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने।
१३. विगतका विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनहरूका कारण विभिन्न दलका नेतारकार्यकर्ताहरू माथि लगाइएका मुद्दाहरूको खारेजी र राजबन्दी रिहाइका लागि आवश्यक कानुनी र राजनीतिक पहल गर्ने। विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग भएका सहमति र सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने।
१४. समाजको विविधतायुक्त चरित्रअनुरूप राष्ट्रिय, लोकतान्त्रिक र बैज्ञानिक संस्कृति प्रवर्द्धन गर्ने। जाति, भाषा, धर्म तथा संस्कृतिको क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण भेदभावहरूको अन्त्य गरी राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन गर्ने। प्रगतिशील कला, साहित्य र संस्कृतिको विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने।
१५. समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय सबै प्रकारका शोषण, उत्पीडन र विभेदहरूको अन्त्य गरी समता, स्वतन्त्रता एवं न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने । श्रम-संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने। श्रमजीवी जनताको पहलकदमीमा आर्थिक समृद्धिको माध्यमबाट आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने।
प्रतिक्रिया