वामदेवको बहाना, आजीवन अध्यक्ष हुने ओलीको चाहना

झलनाथ खनाललाई संसदीय दलको नेता (२०७०) र माधव नेपाललाई पार्टी अध्यक्षमा पराजित (२०७१) गर्ने क्रममा केपी शर्मा ओलीले दुई प्रस्ताव र प्रतिबद्धता गरेका थिए। पहिलो प्रस्ताव थियो, ‘एक व्यक्ति, एक पद’। दोस्रो प्रतिबद्धता थियो,  ‘एक कार्यकालभन्दा बढी पार्टीको नेतृत्वमा रहन्नँ।’

खनाललाई पराजित गरी जब उनी २०७० मा एमाले संसदीय दलको नेता निर्वाचित भए, लगत्तैको नवौँ महाधिवेशनमा ओलीले आफ्नै प्रस्ताव।प्रतिवद्धतामाथि धावा बोल्न सुरु गरे। ‘एक व्यक्ति एक पद’ को मान्यताविपरीत उनी पार्टी अध्यक्ष र लगत्तै प्रधानमन्त्री बने। एमालेको दसौँ महाधिवेशनमा उनी नै दोस्रो पटक अध्यक्षमा दोहोरिए। 

ओली अब ‘आजीवन अध्यक्ष’ बन्ने मार्ग छन्। र, माधव नेपाल–झलनाथ खनालजस्ता शीर्ष नेताहरुको बहिर्गमनपछि आफ्नो ‘एकछत्र राज’ रहेको एमालेको केन्द्रीय सचिवालयबाट पार्टी कमिटीमा रहन ७० वर्षे उमेर हदसम्बन्धी प्रावधान हटाएर ओली आजीवन अध्यक्ष बन्ने यात्रामा निस्केका छन्। 

विसं २०७१ वैशाखमा सम्पन्न एमालेको नवौँ महाधिवेशनले विधान संशोधन गरी ७० वर्षको उमेरसम्म मात्र पार्टीको जिम्मेवारीमा रहने प्रावधान राखेको थियो। नेताहरु आजीवन पार्टी र राजकीय जिम्मेवारीमा रहँदा युवा पुस्ता नेतृत्वको अवसरबाट बञ्चित भएको गुनासोे सम्बोधनका लागि पार्टी कमिटीमा ७० वर्षे उमेर हदको प्रावधान विधानमा राखिएको थियो। 

यो निर्णयको पार्टीका वरिष्ठ नेता वामदेव गौतम तथा मुकुन्द न्यौपाने लगायतका नेताहरुले विरोध गरेका थिए। गौतमले ‘७० वर्षे उमेर हद आफूलाई पार्टीको जिम्मेवारीबाट हटाउने षड्यन्त्रस्वरुप ओलीले ल्याएको’ आरोप लगाउने गरेका थिए।   अहिले तिनै गौतमलाई एमालेमा फिर्ता गर्न भन्दै ओलीले पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकबाट ७० वर्षे प्रावधान हटाउने निर्णय गराएका छन्। 

यसअघि सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा वामदेव गौतम एमालेमा फर्कन चाहेको तर ७० वर्षे उमेर हदसम्बन्धी प्रावधानका कारण रोकिएको बताउँदै ओलीले यो प्रावधान हटाइँदा उपयुक्त हुने संकेत गरेका थिए। सोही बमोजिम केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले विधानमा रहेको ७० वर्षे प्रावधान हटाउने निर्णय गर्यो। 

सो निर्णयपछि राष्ट्रिय सभाका मनोनित सांसद रहेका गौतमले एमालेको यो निर्णयको स्वागत मात्र गरेका छैनन्, एमालेमा फर्कने घोषणा गरेका छन्। 

गौतमलाई देखाएर केन्द्रीय सचिवालयबाट गराएको यो निर्णयबाट सबैभन्दा बढी लाभ भने ओलीले पाउनेछन्। यो निर्णयका कारण ओली कम्तीमा १८ वर्ष र बढीमा आजीवन पार्टीको नेतृत्वमा रहनेछन्। 

ओली २०७१ वैशाखमा सम्पन्न नवौँ महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। २०७८ मंसिरमा चितवनमा सम्पन्न दसौँ महाधिवेशनले उनलाई दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः अध्यक्ष निर्वाचित गर्यो। 

एमाले–माओवादी केन्द्रबीच एकता भई बनेको ‘नेकपा’ मा पनि उनी करिब तीन वर्ष अध्यक्ष रहे। यस हिसाबले उनी पार्टी नेतृत्वमा पुगेको ९ वर्ष पुरा भइसकेको छ। दोस्रो पटक अध्यक्ष निर्वाचित भएका ओलीको कार्यकाल अझै ३ वर्ष बाँकी छ। 

अघिल्लो वर्ष भएको विधान महाधिवेशनबाट ओलीले ७० वर्ष पुगे पनि नेतृत्वबाट हट्नु नपर्ने प्रावधान राखिएको थियो। सोही निर्णय अनुसार उनले अध्यक्षमा निरन्तरता पाउन सके।   

प्रत्येक पाँच वर्षमा महाधिवेशन हुने वैधानिक प्रावधान अनुसार एमालेको एघारौँ महाधिवेशन विसं २०८३ मा हुनेछ। ओली अहिले ७२ वर्ष पुगिसकेका छन्। एघारौँ महाधिवेशनका बेला ओली ७५ वर्ष पुगिसकेका हुनेछन्। तर, विधानमा ७० वर्षे प्रावधान नै पूर्णरुपमा हटाइने भएपछि तीन वर्षपछि हुने एघारौँ महाविधेशनका बेला ७५ वर्षीय ओलीलाई अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्न वैधानिक बन्देज रहने छैन। 

वामदेव गौतमलाई देखाए पनि खासमा नेतृत्वमा रहिरहने आफ्नो सहजताका लागि ओलीले ७० वर्षे प्रावधान हटाएका हुन्। एकातिर एमालेका पुराना नेता, अर्कातिर राष्ट्रिय सभा सदस्य (मनोनित) पनि भएकाले गौतमलाई एमालेमा भित्र्याउन यो निर्णयको आवश्यकता रहेको भन्दै पार्टी केन्द्रीय सचिवालयलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न उनलाई सजिलो भयो।  

अर्काेतिर, एमालेको दोस्रो पुस्ताका नेताहरुबीच देखिएको प्रतिद्वन्द्विताका कारण पनि ओलीले बिनाव्यवधान यो निर्णय गराए। ७० वर्षे प्रावधान कायम रहँदा ओलीपछिको एमाले नेतृत्वको सम्भावित अनुहारमा विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेललाई हेर्ने गरिएको थियो। 

यी दुईबीचको प्रतिद्वन्द्विता दसौँ महाधिवेशनमा को महासचिव बन्ने भन्ने विवादले छर्लङ्ग पारेको थियो। 

ओलीपछि एकले अर्काेलाई नेतृत्व (अध्यक्ष) स्वीकार गर्ने स्थितिमा हाल उपाध्यक्ष रहेका पौडेल र महासचिव रहेका पोखरेल दुवै छैनन्। अर्काे नेता अध्यक्ष बन्नुभन्दा बरु ओलीले नै नेतृत्वमा निरन्तरता पाऊन् भन्ने उनीहरुको मनसाय रह्यो। यही प्रतिद्वन्द्विताको फाइदा उठाउँदै नेतृत्वका लागि बाधक बन्न पुगेको ७० वर्षे उमेर हद हटाउन ओलीलाई सहज भयो।

एमालेको यो निर्णयबाट अब कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) पनि लाभान्वित हुने देखिएको छ। 

देउवा २०५२ यता ५ पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् भने तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड २०४६ देखि महामन्त्री र २०५७ देखि अध्यक्ष गरी ३४ वर्षदेखि माओवादी नेतृत्वमा छन्। उनीहरु अझै पनि नेतृत्व छाड्ने मुडमा छैनन्। 

एमालेमा जस्तो कांग्रेस र माओवादी केन्द्रमा उमेर हदको प्रावधान छैन। कांग्रेसमा दुई पटकभन्दा बढी पार्टी सभापति बन्न नपाइने प्रावधान छ। तर, एमालेको यो निर्णयको असर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रमा पनि पर्नसक्ने जानकारहरु बताउँछन्।  

‘गत निर्वाचनमा रास्वपाको उदयपछि पुराना पार्टीहरुमा नेतृत्व परिवर्तनको दबाब बढेको थियो। एमालेमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदा त्यसको दबाब अन्य पार्टीमा पनि पर्ने स्थिति सिर्जना हुन्थ्यो,’ राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी भन्छन्, ‘तर, ओली नै एमालेको नेतृत्वमा निरन्तर रहने भएपछि देउवा र प्रचण्डलाई पनि नेतृत्वमा रहन सहज हुनेछ।’ 

सुवेदीका भनाइमा यसको मूल्य अब युवा पुस्ताले चुकाउनु पर्नेछ। 

‘उमेर हदको प्रावधानका कारण युवा पुस्ताको नेतृत्वमा प्रमोसन हुने सम्भावना बढेको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, उमेर हदसम्बन्धी प्रावधान हटाइएपछि पुरानै पुस्ता नेतृत्वमा रहने सम्भावना बढेको छ। एमालेको यो निर्णयबाट अब युवा पुस्ताको प्रमोसन रोकिने स्थिति सिर्जना भएको छ।’