युनिकोड
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।
स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच हुने सहकार्य सहअस्तित्व र साझेदारीले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने मन्त्री मोदीको विश्वास छ।
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यशालामा उहाँले मुलुक सङ्घीयता कार्यान्वयनको सुरुआती चरणमा रहेको र यसलाई सफल बनाउन सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुुपर्ने बताए।
‘संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर भएर लागेको छ, संविधानको मर्म र भावनाअनुसार तीनै तहको सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्यको भावना विकास गर्दै जनतालाई सुविधा दिनुपर्छ,’ उनले भने।
तीनै तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वय र सरकार्यमा अभाव देखिँदा जनताले अपेक्षा गरेअनुरुप कार्यसम्पादन हुन नसकेकाले सङ्घीय व्यवस्थामाथि समय–समयमा टीका–टिप्पणी हुने गरेको भन्दै मन्त्री मोदीले त्यस्ता कमी–कमजोरी समाधान गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताए।
प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र अन्य सरोकारवालामा सङ्घीयतासम्बन्धी विविध कार्यक्रम, सुशासन तथा वित्तीय विकेन्द्रीकरणलगायत शासन र सुशासनसम्बन्धी मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहने गरी प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको र यो कार्यक्रम सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रभावकारी देखिएको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै कार्यशालामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सङ्घीयता कार्यान्वयन सबैको समान दायित्व रहने भएकाले कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए। तीनै तहका सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा विभिन्न प्रशासनिक र प्राविधिक कठिनाइ देखिए समयानुकूल व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘जनताले गाउँटोलमै सिंहदरबार खोजेका छन्, सोही व्यवस्थाबमोजिमको सङ्घीय शासन प्रणाली संविधानले व्यवस्था गरेको छ, यसमा देखिने समस्या समाधान गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ’, उनले भने।
मौलिक हकको कार्यान्वयन, ऐन निर्माण, बजेट व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतमा सबै तहले सहकार्य र समन्वयमा काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
त्यस्तै मन्त्रालयका सचिव डा कृष्णहरि पुष्करले अन्तरसरकारको सम्बन्ध सहकार्य, सहअस्तित्व र साझेदारीमा रहेको बताउनुहँुदै आपसमा समन्वय गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले तीनै तहका सरकारले आ–आफ्ना भूमिका र उत्तरदायित्व स्पष्ट पार्दै देखिन सक्ने द्वन्द्वको सही व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको आयोजनामा सम्पन्न कार्यशालामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी, मधेस, बागमती, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रदेश सचिवले राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय, कानुनी विपद् व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा तीनै तहको सरकारबीच सहकार्य र समन्वय हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
प्रतिक्रिया