रेशमलाई जेठ १५ वा असोज ३ मा माफी दिलाउने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा छलफल

डिल्लीबजार कारागारमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई आम माफी दिन प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा सत्तारुढ दलबीच छलफल भएको छ। मंगलबार सर्वाेच्च अदालतले रेशमलाई जन्मकैदको फैसला गर्ने जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको थियो। 

बुधबार बालुवाटारमा सरकारमा रहेका दलका शीर्ष नेताको बैठक बसेको थियो। बैठकमा रेशमलाई कैदमुक्त गर्ने उपायबारे छलफल भएको हो। 

बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता शरतसिंह भण्डारी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ सहभागी थिए।

सर्वाेच्चले जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलको फैसला सदर गरेपछि रेशमलाई कसरी कैदमुक्त गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सो बैठकमा छलफल भएको हो।

‘अदालतले रेशमजीको विषयमा गरेको फैसलालाई सम्मान गर्नुपर्छ, तर यो त राजनीतिक मुद्दा पनि हो, सेटलमेन्टको लागि कानुनविद्सँग छलफल गर्नुपर्छ,’ बैठकको निष्कर्षबारे अध्यक्ष श्रेष्ठले नागरिक उन्मुक्तिका अन्य नेताहरुलाई ब्रिफिङ गरेकी थिइन्। 

रेशमलाई गणतन्त्र दिवसकै दिन पारेर कैद मिनाहा गर्ने योजनासहित छलफल भएको श्रेष्ठको भनाइ उधृत गर्दै नागरिक उन्मुक्तिका एक नेताले बताए।

‘जेठ १५ गणतन्त्र दिवससम्म जेलमुक्त गर्न सकिन्छ कि भन्ने छ। यसबारे कानुनविद्सँग प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र राष्ट्रपतिले पनि छलफल गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले नभए आगामी असोज ३ गते संविधान दिवस पारेर रेशमजीको बाँकी कैद मिनाहा गर्ने हुनसक्छ।’ 

लोसपाका नेता एवं श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सर्वाेच्चको पूर्णपाठ आएपछि मात्र निष्कर्षमा पुग्ने बताए।

‘उच्च अदालत दिपायलले गरेको निर्णयलाई सर्वाेच्च अदालतले सदर गरेको छ, दुई जनालाई कैदमुक्त गराएको छ,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘कानुनी हिसाबले के गर्न सकिन्छ भनेर मात्र छलफल भएको हो। तर, निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ।’

सत्ता गठबन्धन रेशम निर्दाेष रहेको निष्कर्षमा पुगेको उनको भनाइ छ। 

‘टीकापुरमा घटना हुँदा रेशम थिएनन्, उनलाई अन्य मुद्दाका दोषी जसरी हेर्न हुँदैन, यो त राजनीतिक मुद्दा हो, ज्यानमारा जसरी हेर्दा अन्याय हुन्छ, यद्यपि सर्वाेच्चको फैसलालाई भने स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन,’ बैठकको निष्कर्ष उधृत गर्दै उनले थपे। 

रेशमलाई राष्ट्रपतिबाट गणतन्त्र दिवस वा संविधान दिवसमा माफी दिलाउने उपाय खोजी भइरहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरीले जानकारी दिए। 

‘ठ्याक्कै यही गर्ने भनेर ठोस भइसकेको छैन, यसबारे विगतका नजिर हेरेर कानुनविद्ले दिने सुझावका आधारमा अघि बढ्छौँ। तर, जेठ १५ लाई मध्यनजर राखेका छौँ,’ उनले भने, ‘आममाफी दिनको लागि कैदीबन्दीले देखाएको व्यवहार असल चालचलन भएको जेलरबाट सिफारिस हुनुपर्ने रहेछ। ‘मिल्ने नमिल्ने भोलि या पर्सिसम्म थाहा भइसक्छ। गणतन्त्रको दिन होस् वा संविधान दिवसको दिन, रेशमजीले न्याय पाउनुपर्छ।’

सर्वाेच्चको फैसलाप्रति असन्तुष्ट नागरिक उन्मुक्तिले बुधबार दुईसूत्रीय माग राखेर विरोधका कार्यक्रम तय गरेको छ। उसले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने प्रमुख माग राखेको छ। 

मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको चुनावमा ४ सिट जितेको नागरिक उन्मुक्तिबाट श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था तथा सहकारी र गरिबी निवारणमन्त्री छिन्। बालुवाटार बैठकमा जानुअघि उनले डिल्लीबजार कारागार पुगेर श्रीमान रेशम चौधरीलाई भेटेकी थिइन।

सरकारमा सहभागी ६ दलका शीर्ष नेताको बैठकपछि पनि उनले रेशमसँग सम्पर्क गरिन्। अनि रेशमले जेलबाटै सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने बताउँदै फैसलाप्रति पुनरावलोकन गर्ने बताए। 

यदि उनले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएमा सुरुमा उनको निवेदन अनुसार पुनरावलोकन गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय सर्वाेच्चले गर्नेछ। पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कारण देखिएमा मात्रै उनको पुनरावलोकन निवेदनमाथि सुनुवाइ हुनेछ। 

बृहत् इजलासले यसअघिको फैसला नमिलेको देखिएमा मात्रै उल्टाउनेछ। जुन सम्भावना कम छ। 

त्यही भएर रेशमलाई कारागार बाहिर निकाल्न सरकारले  राष्ट्रपति मार्फत् कैद मिनाहको प्रक्रिया अघि बढाउने कुरामा नागरिक उन्मुक्ति आशावादी देखिन्छ।

किनपनि भने रेशमले ५ वर्ष दुई महिना कैद भुक्तान गरिसकेका छन्। सीमित अवधि जेलजीवन बताएका व्यक्तिलाई कैदमिनाह यसअघि पनि भएको थियो। २०७५ मा लागू भएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ मा त्यसखालको व्यवस्था छ। 

कार्यविधि संहिताको दफा १५९ मा ‘अदालतको फैसलाबमोजिम तोकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुलतबीमा राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्ने’ उल्लेख छ।

त्यस आधारमा कारागारले रेशमलाई माफी मिनाहाका लागि गृह हुँदै राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिन सक्छ। सो निवेदनलाई राष्ट्रपतिले गृह मन्त्रालयमा पठाइदिने र गृहले निर्णय गरी सरकारसमक्ष पेस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न सक्छन्।

२० वर्ष सजाए पाएका प्यासी ९ वर्षमै छुटेको नजिर
यसअघि पनि यस्तै खालको हत्याकाण्डका कैदीलाई आममाफी दिइएको नजिर सुनाए पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले।

‘नेकपा एमालेका नेता महमुद हत्याका मुख्य योजनाकार एमालेकै रामचन्द्र प्यासीले २० वर्ष जन्मकैदको फैसला पाए पनि ९ वर्षमै छुटेका थिए,’ बडालले नेपालखबरसँग भने, ‘राष्ट्रपतिलाई माफीको अधिकार छ।’

नेकपा एमालेले २०७० मंसिरमा हुने संविधान सभाको चुनावको लागि बारा क्षेत्र नम्बर ४ बाट महमुद आलमलाई उम्मेदवार बनायो। उनी एमालेकै मुस्लिम इत्तेहाद संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष थिए। 

उनले असोज १७ गते उम्मेदवारी दर्ता गराए। 

तर, असोज १८ गते आलममाथि परवानीपुरको चावासोती दालमिलअगाडि गोली प्रहार भयो, उनी गम्भीर घाइते भए। उपचारका लागि काठमाडौैं ल्याइएका उनको असोज २४ गते शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा ज्यान गयो। 

आलम हत्या घटनाको अनुसन्धान केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआईबीले गर्‍यो। अनुसन्धानको क्रममा आलमको हत्या एमालेकै नेता रामचन्द्र प्यासीले गरेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रहरीले कात्तिक १० मा पक्राउ गर्‍यो।

२०७३ वैशाख १५ गते बारा जिल्ला अदालतले प्यासीलाई १० वर्षको जेल सजाय सुनायो। २०७३ कात्तिक ५ गते उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले आलम हत्याका मुख्य योजनाकार प्यासी रहेको ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनायो। 

तर, उनी २०७९ असोज ३ गते संविधान दिवसको दिन पारेर कैद मुक्त भए। २० वर्ष कैद सजाए पाएका उनी ९ वर्ष मात्र जेल बसेर थुनामुक्त भएका थिए। 

डिल्लीबजार कारागारमा रेशमका ५ वर्ष 
संविधानको मस्यौदामा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुको विरोधमा कैलालीको टीकापुरमा चर्काे आन्दोलन भयो।

२०७२ भदौ ७ गते आन्दोलन हिंसात्मक हुँदा प्रहरीलाई खोजी खोजी आक्रामक भयो। जसमा ८ प्रहरी र एक नाबालक मारिए।

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षकद्वय बलराम विष्ट र केशव बोहरा, हवल्दार श्यामबहादुर खड्का, प्रहरी जवान लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद, सहायक हवल्दार रामबिहारी चौधरी र प्रहरी जवान जनक नेगी तथा डेढ वर्षीय बालक टेकबहादुर साउद मारिए। 

सो हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकार रेशम चौधरी रहेको किटानी जाहेरी पर्‍यो।

घटनालगत्तै फरार रहेका चौधरीले भूमिगत अवस्थामै २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कैलाली १ बाट चुनाव जिते। तर, त्यसै वर्षको फागुनमा उनले आत्मसमर्पण गरेका थिए।

२०७५ फागुन १२ मा कैलाली जिल्ला अदालतले चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनायो।

२०७७ पुस ३ गते उच्च अदालत दिपायलले पनि रेशम चौधरीसहित ८ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनायो। त्यही फैसलालाई २०८० जेठ २ गते सर्वाेच्च अदालतले पनि सदर गरेको हो।

सर्वाेच्चको फैसलाअनुसार रेशम २०९४ सम्म डिल्लीबजार कारागारमा बस्नुपर्नेछ। तर, राष्ट्रपतिमार्फत् आगामी जेठ १५ वा आगामी असोज ३ गतेभित्र उनलाई रिहाइ गर्ने पहल भइरहेको छ। 

तर, सर्वाेच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठमा पनि उच्च अदालत दिपायलको फैसला सदर गर्‍यो भने रेशमले आममाफी पाउने सम्भावना कम हुने देखिन्छ। 

किनभने सजाय माफी हुन नसक्ने गरी सूचीकृत गरिएका १० वटा कसुर छन्। ती कसूरमामध्ये एक हो, ‘क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रमा लिई ज्यान मारेको’ ठहर। यसमा आममाफी दिनै मिल्दैन। 

रेशमलाई जन्मकैदको फैसला गर्दै उच्च अदालत दिपायलले टीकापुर घटनालाई ‘अकल्पनीय एवं क्रुर आपराधिक घटना’ भनेको छ । सर्वाेच्च अदालतले फैसलाको पूर्ण पाठमा सोही शब्द समावेश गरेको अवस्थामा जटिल हुने देखिन्छ।