एमाले नेता र जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्न महेश बस्नेतको प्रस्ताव

नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेत पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि र सबै नेताहरूको सम्पत्ति हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। 

दुई दिनदेखि च्यासलमा जारी पाँचौँ केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ११ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन्। 

‘विगतमा भएका कमीकमजोरीको समीक्षा गरौँ। गल्ती सुधार गर्दै सुशासन दिने, भ्रष्टाचार उन्मुलन गर्ने र असल समाज निर्माणमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाऊँ’, उनले केन्द्रीय कमिटीमा सुझाव प्रस्तुत गर्दै भनेका छन्, ‘पार्टी नेताहरु र जनप्रतिनिधिहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरौँ। त्यसलाई वर्षैपिच्छे अद्यावधिक गरौँ।’

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका बस्नेतले संघीयताको पुनरावलोकन गर्ने समय पनि आइसकेको बताएका छन्। 

‘संघीयताको पुनरावलोकन गरौँ। शासकीय स्वरुप प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख बनाऊँ। निर्वाचन कम खर्चिलो बनाऊँ। राजनैतिक स्थिरताका लागि दुई दलीय व्यवस्था अथवा ५ प्रतिशत थ्रेस होल्ड राखौँ’, उनले भनेका छन्। 

नेता बस्नेतले अब एकजना नेताले दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री, तीन कार्यकाल मन्त्री र चार कार्यकाल मात्रै सांसद हुने गरी संवैधानिक व्यवस्था नै गर्न पनि सुझाएका छन्। 

उनले एमालेको केन्द्र र प्रदेश कमिटीमा २५ प्रतिशत तथा जिल्ला र स्थानीय तहको कमिटीमा ३५ प्रतिशत ४० वर्षमुनिका युवा प्रतिनिधित्व ग्यारिन्टी गर्न पनि नेतृत्वलाई सुझाएका छन्। 

एमाले केन्द्रीय कमिटीमा नेता महेश बस्नेतले राखेका सुझाव :

१) विज्ञ सदस्य बनाऊँ। विविध क्षेत्र, पेशागत , ब्यवसायिक र सामाजिक क्षेत्रका  १६ देखि २५ वर्षका नव युवा र महिलाहरुलाई फोकस गरेर डिजिटल सदस्यता आव्हान गरौँ। त्यसको ३ महिनापछि ती सदस्यहरुलाई संगठित गरी पार्टी नेता र मुलुक हाक्ने जनप्रतिनिधि बनाऊँ।
२) युवाहरुलाई  उनीहरुको आधारभूत आवश्यकता पूरा गराउन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र उद्यमशीलता विकास हुने गरि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई खटाउने र पार्टी कमिटी पनि त्यही उद्देश्य पूरा गर्ने गरि दक्ष साथीहरु राखेर जाऊँ।
३) पार्टीले विगतमा गरेको महत्वपूर्ण उपलब्धि ब्यापक प्रचार गर्ने नयाँ कार्यक्रमहरुलाई ब्राण्डिङ गरेर प्रचार गरौँ। 
४) विगतमा भएका कमीकमजोरीको समीक्षा गरौँ। गल्ती सुधार गर्दै सुशासन दिने भ्रष्टाचार उन्मुलन गर्ने र असल समाज निर्माणमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाऊँ।
५) पार्टी नेताहरु र जनप्रतिनिधिहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरौँ। र त्यसलाई वर्षैपिच्छे अद्यावधिक गरौँ।
६) संघीयताको पुनरावलोकन गरौँ। शासकीय स्वरुप प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख बनाऊँ। निर्वाचन कम खर्चिलो बनाऊँ। राजनैतिक स्थिरताका लागि दुई दलीय व्यवस्था अथवा ५ प्रतिशत थ्रेस होल्ड राखौँ।
७) दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री ३ कार्यकाल मन्त्री र ४ कार्यकाल सांसद भन्दा बढी हुन नपाउने संवैधानिक ब्यवस्था गरौँ।
८) पार्टीको केन्द्र र प्रदेश कमिटीमा २५ प्रतिशत जिल्ला र स्थानीय तहको कमिटीमा ३५ प्रतिशत ४० वर्षमुनिका युवा प्रतिनिधित्व ग्यारिन्टी गरौँ।
९) युवा संघको उमेरहद ३५ वर्ष, अनेरास्ववियुको ३० वर्ष र पार्टीको सबै तहमा जनसंगठन परिचालन संयन्त्र निर्माण गरौँ।
१०) सोसियल मिडिया र मिडिया परिचालन, कानुनी क्षेत्र, प्रचारको क्षेत्र, युवा विद्यार्थीको परिचालन, परराष्ट्र क्षेत्र, प्रवासको काम कमजोर भएकाले  यो क्षेत्रमा सही स्मार्ट र क्रियटिभ नेतृत्वलाई जिम्मा दिऊँ।
११) देशभक्त, जनवादी र प्रगतिशील शक्तिहरुको बीचमा एकता अभियान चलाउँदै  साम्रज्यवादी , सामन्तवादी, यथस्थितिवादी र सस्तो लोकप्रियतावादीहरुकाविरुद्ध र तिनले सिर्जना गरेका भ्रम चिर्न लागौँ।