युनिकोड
अमेरिकासँग भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याट(एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन गराउने विषयमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा उत्पन्न भएको गतिरोध अन्त्य गर्दै ‘फेस सेभिङ’ का लागि विकल्पहरुको खोजी हुन थालेको छ।
नेकपाका चार शीर्ष नेताले नै एमसीसीबारे फरकफरक अडान लिएपछि सत्तारुढ दल अप्ठेरोमा परेको महसुस गरिएको थियो। यसबारे विवाद चर्केर गएपछि शीर्ष नेताहरु एमसीसीलाई स्वीकारेर अघि बढ्ने मुडमा देखिएका छन्।
एमसीसी पारित नगरी बस्ने अवस्थामा पार्टी नरहेको नेकपाका एक सचिवालय सदस्यले बताए।
‘शीर्ष नेताहरुले कुटनीतिक रुपमा निकै संवदेनशील विषयमा आआफ्नो पोजिसन सार्वजनिक गर्दा एमसीसी अनुमोदन गर्ने विषयमा गतिरोध देखिएको हो,’ ती सचिवालय सदस्यले नेपालखबरसँग भने, ‘एमसीसीलाई अनुमोदन नगरिकन जाने सक्ने अवस्थामा पार्टी छैन।’
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एमसीसी जसरी पनि अनुमोदन गर्ने पक्षमा छन्। पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत नभए मात्रै स्वीकार गर्न सकिने बताएका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेको वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले भने एमसीसी पारित गर्न नहुने अडान सार्वजनिक गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले सम्झौताअनुसार तोकिएको मितिमा संसदबाट एमसीसी अनुमोदन नहुनुको पछाडि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा दोषी भएको बताएका थिए। चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमण गरि फर्के लगत्तै कान्तिपुर दैनिकसँगको अन्तर्वार्तामा उनले हिउँदे अधिवेशनमा एमसीसी अनुमोदन हुने बताएका थिए।
‘त्यसमा तत्कालीन सभामुखजी (कृष्णबहादुर महरा) ले अलि बेठीक काम गर्नुभयो। सरकारले टेबुल गरिसकेपछि अन्यत्रका दृष्टिकोणहरूका आधारमा, छलफलका आधारमा त्यसलाई अनुमोदनका लागि प्रस्तुत नगर्नु कर्तव्यभन्दा परको, सभामुखको पदको हैसियतको अनुशासन पालना नगरेको हो,’ ओलीले अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘कसैले उहाँलाई भनिदियो, अलिकति विलम्ब गर्नुपर्छ । त्यसपछि विभिन्न नेताहरूका अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि विचार गरौं भन्नेतर्फ उहाँ लाग्नुभयो।’
मंसिरको अन्तिममा सुरु भएर एक सातासम्म चलेको नेकपाको स्थायी समिति पनि एमसीसीको चर्को विरोध भएको थियो। स्थायी समिति सदस्यहरुले नेतृत्वसँग यसबारे जवाफ मात्रै मागेनन्, सम्झौतमा उल्लिखित विभिन्न प्रावधानको विरोध गरे। अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गत भए एमसीसी पारित गर्न नहुने उनीहरुको मत थियो।
बैठकमा देव गुरुङ, भीम रावलसहित केही नेताहरुले इन्डो प्यासिफिकअन्तर्गतकै भएकाले अनुमोदन गर्न नहुने तर्क गरेका थिए। बैठक समापन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी इन्डो प्यासिफिकअन्तर्गत नभए मात्रै अनुमोदन हुने बताएका थिए।
यसको निक्र्यौल पार्टी सचिवालयले गर्ने प्रचण्डको भनाइ थियो। तर, त्यस विषयमा सचिवालयले अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय गर्न सकेको छैन।
स्थायी समिति बैठकपछि पनि एमसीसीका बारेमा पार्टीभित्र थप विभाजन देखिएको छ। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत नभएको भन्दै संसदबाट अनुमोदन हुने बताउँदै आएका छन्।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी इन्डो प्यासिफिक अन्तर्गत नभएको दाबी गर्दै आएका थिए। एमसीसी २००४ बाट सुरु भएको र सन् २०१७ मा आएको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी एक अर्कोको अंग नभएको उनीहरूको तर्क छ। नेपालले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा इन्डो प्यासिफिक पदावली नभएको तर्क उनीहरूले गर्दै आएका छन्।
तर, १२ पुसमा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका एक अधिकारीले एमसीसी मात्रै नभएर नेपाल आउने सबै सहयोग इन्डो प्यासिफिक अन्तर्गत नै हुने सञ्चार माध्यमहरुलाई बताएपछि नेकपाभित्र यो विवादले अझ चर्को रुप लियो।
दूतावासका अधिकारीको अभिव्यक्तिपछि अमेरिका पनि एमसीसीबारे विवाद भइराखोस् भन्ने त कतै चाहँदैन भनेर नेकपाका नेताहरु संशकित भएका छन्।
‘एमसीसी अनुमोदन नभएपनि नेकपाभित्र यो विषयलाई लिएर विवाद भइरहोस् भन्ने अमेरिकी अधिकारीहरुले चाहेको हो कि जस्तो देखियो,’ सचिवालयका ती सदस्यले बताए, ‘त्यसैले पनि नेताहरुको मनमा चिसो पसेको छ।’
नेपालखबरसँग पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले अमेरिकाले नै इन्डो प्यासिफिक अन्तर्गत भन्दाभन्दै एमसीसी लिन नसकिने बताएका थिए।
‘अमेरिकीहरुले नै सीधै इन्डो–प्यासिफिकअन्तर्गत भन्दाभन्दै हामीले त्यो सहयोग कसरी लिन मिल्छ?’ उनको प्रश्न थियो, ‘स्थायी समितिले सचिवालयलाई यसबारे निर्णय गर्ने जिम्मा दिएको छ। सचिवालयमा अहिलेसम्म प्रस्तुत भएको छैन। त्यहाँ प्रस्तुत भयो भने हामी आफ्नो कुरा राख्छौं, हाम्रो भूमिका देखाउँछौं।’
प्रधानमन्त्री नेपालले त्यसैसाता दिएको अभिव्यक्ति झनै कडा थियो। मकवानपुरमा पुगेका उनले इन्डो प्यासिफिक चीन, उत्तर कोरिया र रुसलाई घेर्ने अमेरिकी रणनीति भएको भन्दै त्यसका पक्षमा जान नसकिने बताएका थिए।
‘एमसीसी परियोजना इन्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिएको छ र यो रणनीति उत्तर कोरिया, चीन र रुसविरुद्ध उभिएको छ। यसरी कसैको विरुद्ध खडा भएको गठबन्धनको अनुदान स्वीकार गर्नु हामीलाई घातक हुन्छ,’ हेटौँडा उपमहानगरको एउटा वडाका पार्टी पदाधिकारीलाई सपथग्रहण गराउँदै नेता नेपालले भनेका थिए।
अमेरिकी दूतावासका अधिकारीको अभिव्यक्तिसँगै पार्टीभित्र विवाद चर्किँदै गए त्यसले पार्टीलाई थप समस्यामा पार्ने निष्कर्षमा नेकपा नेताहरु पुगेका देखिछन्। त्यसैले नेकपाका शीर्ष नेता अब यो परियोजना इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको एउटा अंगकै रुपमा पनि अनुमोदन गर्ने तयारीमा छन्।
‘प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले एमसीसी इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत होइन भन्दै झुक्याउन खोजेजस्तो देखियो’, सचिवालयका ती सदस्य भन्छन्, ‘जे हो त्यही भनेर जानुपर्छ, यसैपनि इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतका अन्य सहयोग लिने यो चाहिँ नलिने भन्ने त हुँदैन।’
‘एमसीसीको सर्तहरु सबै अनुकूल नभए पनि त्यसलाई स्वीकारेर जानु पर्छ भन्ने धारणामा शीर्ष नेताहरु पुग्नु भएको छ,’ उनले थपे, ‘जसका लागि यो विवादको फेस सेभिङ खोज्ने काम हुँदैछ।’
विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतका लागि अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड डलर अनुदान दिने सम्झौता २०७४ भदौमा भएको थियो। जसमा नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्ने छ।
सम्झौताको सर्तानुसार नेपालको संसदले गत सेप्टेम्बरभित्रै अनुमोदन हुनुपर्ने थियो एमसीसी। तर, अनुमोदन नहुँदा अमेरिकाबाट रकम आउने प्रक्रिया रोकिएको छ।
एमसीसी सञ्चालनका लागि स्थापना गरिएको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालले कार्यालय सञ्चालनका लागि सरकारले दिएको रकमान्तरण गरेर खर्च जुटाएको छ। सो कार्यालयमा ६० जना कार्यरत छन्।
प्रतिक्रिया