युनिकोड
प्रधानमन्त्री भएको पाँच महिना हुँदा पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अझै क्याबिनेटलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्।
पुस १० गते एमाले नेतृत्वको सात दलीय गठबन्धनबाट सरकारको नेतृत्व सम्हालेका प्रचण्डले कांग्रेससहितको पुरानै गठबन्धनमा फर्किसक्दा क्याबिनेट अझै अधुरो राखेका छन्।
मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिन नसकेपछि उनले अहिले प्रधानमन्त्रीसहित अन्य चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँ सम्हाल्दै आएका छन्।
प्रचण्डले सरकार बन्दा साथ दिएका एमाले र राप्रपासहितका लदहरु प्रतिपक्षमा पुग्दासम्म आठ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेका छन्।
उनले पछिल्लो पटक गत वैशाख ३ गते आठौँ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए। आठौँ पटकको विस्तारमा कांग्रेस सांसद एनपी साउदलाई परराष्ट्रमन्त्री र एकीकृत समाजवादीका सांसद नन्दा चपाईंलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री नियुक्त गरे।
प्रचण्डसँग अझै पनि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला। वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, युवा तथा खेलकुद र खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय छन्। उनले वैशाख ६ गते उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई कानुन मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी दिए।
त्यसअघि उनले चैत १७ गते कांग्रेसका तर्फबाट चारजनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। सातौँ विस्तारका क्रममा पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधान तथा रक्षा, डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री, सीता गुरुङ सहरी विकासमन्त्री र रमेश रिजाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भए।
प्रधानमन्त्रीमातहतका चारमध्ये कानुन, स्वास्थ्य र खेलकुद मन्त्रालय कांग्रेसको, वन मन्त्रालय जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को भागमा परेका थिए।
खानेपानी मन्त्रालयबाट जनमत पार्टीका अब्दुल खान बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्रीमातहत गएको हो। खड्काले सम्हाल्दै आएको कानुन मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा परेको थियो।
अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रबाटबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेत, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराती, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी छन्। माओवादीका तर्फबाट सुशीला श्रीपाली ठकुरी पर्यटन राज्यमन्त्री छन्।
एकीकृतका तर्फबट वेदुराम भुसाल कृषि तथा पशुपक्षी विकास, प्रकाश ज्वाला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री र राष्ट्रियसभा सदस्य नन्दा चपाईं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्।
जसपाबाट अशोक राई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बाट शरतसिंह भण्डारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री र नेपाल समाजवादी पार्टीबाट महिन्द्र राय यादव महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री छन्।
पुस १० मा सरकार गठन हुँदा प्रतिपक्षमा पुगेको कांग्रेस फेरि सरकारसँग नजिकिएपछि एमाले गत फागुन १५ गते समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएको थियो।
प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि एमालेले अर्थ, परराष्ट्र, रक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, भूमिसुधार, महिला बालबालिका र कृषि मन्त्रालय सम्हालेको थियो।
एमालेसहितको तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि आठ दलीय गठबन्धन बनेपछि फागुन १३ गते मन्त्री फिर्ता बोलाएको थियो। त्यसअघि माघ २२ गते नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि सरकारबाट बाहिरियो।
एमालेसहितको तत्कालीन गठबन्धन सरकारमा राप्रपाका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री तथा रास्वपाका २ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री थिए। सरकार गठनको सुरुवातमा रास्वपाले गृह मन्त्रालय पनि पाएको थियो।
तर, गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतको फैसलापछि माघ १घ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
प्रचण्डले लमो समय एमाले, राप्रपा र रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएसँगै खाली १३ र आफूले त्यसअघि नै हेर्दै आएका ३ मन्त्रालय (गृह, वन तथा वातारण र युवा तथा खेलकुद) सहित १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
प्रतिक्रिया