युनिकोड
संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले १३ फागुनमा राष्ट्रपति पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएलगत्तै सार्वजनिक भएको एउटा तस्वीर निकै प्रतीकात्मक थियो।
उम्मेदवारी दर्तापत्र हातमा बोकेका नेम्वाङ गम्भीर मुद्रामा देखिन्छन्। नेम्वाङलाई राष्ट्रपति प्रस्ताव गर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने हँसिलो मुद्रामा छन्।
नेम्वाङलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन पाउँदा ओली दंगदास नदेखिऊन् पनि किन! किनभने, पराजय पक्का रहेको पदमा भिडाएर आफ्नो ‘एसम्यान’ बन्न नचाहने नेम्वाङसँग बदला लिने अवसर ओलीले प्राप्त गरेका थिए।
सौम्य र शालीन स्वभावका नेम्वाङ एमालेका यस्ता ‘अभागी’ नेता हुन्, जो राष्ट्रपतिमा एमालेको विजय निश्चित हुँदा चर्चामा सीमित रहे। पराजय निश्चित भएपछि मात्र उनलाई उम्मेदवारका रुपमा अघि सारियो।
२०६५ : जित पक्का हुँदा नेपाललाई प्रस्ताव
२०६५ जेठमा गणतन्त्र घोषणा भयो। त्यसको १४ वर्षपछि मात्रै नेम्वाङ एमालेबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाइए।
यो सर्वाेच्च पदका लागि उनको चर्चा भने पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचनदेखि नै हुन थालेको हो।
पहिलो संविधान सभामा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा थियो। तर, बहुमत अभावमा राष्ट्रपति लगायतका सबै प्रमुख पद माओवादीबाटै निर्वाचित हुने स्थिति थिएन।
त्यसैले, राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादी र एमालेबीच गठबन्धन निर्माणको सहमति भयो। माओवादीको २ सय २९, एमालेको १ सय ८ र जनमोर्चा नेपालको ८ सिट रहेको संविधान सभामा राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति, संविधान सभा अध्यक्ष लगायतका सबै पद यही गठबन्धनले जित्ने पक्का थियो।
६ सय १ सदस्यीय संविधान सभामा यो गठबन्धनको पक्षमा ३ सय ४५ जना संविधान सभा सदस्य थिए।
प्रधानमन्त्री माओवादी र राष्ट्रपति एमालेबाट हुने समझदारी माओवादी र एमालेबीच थियो। गठबन्धन निर्माणको सहमति भए पनि एमाले नेतृत्वले राष्ट्रपतिका लागि माधव नेपालको नाम अघि सारेपछि राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति चुनावको मिति (४ साउन २०६५) सम्म पुग्दा गठबन्धन जोगिन सकेन।
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र उनी निकट शक्तिशाली नेता ईश्वर पोखरेलले निवर्तमान महासचिव माधव नेपाललाई राष्ट्रपति उम्मेदवारका रुपमा अघि सारे। नेपाल भर्खरै भएको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा काठमाडौँ–२ र रौतहट–६ गरी दुई निर्वाचन क्षेत्रबाट पराजित भएका थिए।
‘आलंकारिक राष्ट्रपति’ पदमा शक्तिशाली नेता उपयुक्त नहुने भन्दै माओवादीले नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउन अस्वीकार गर्यो। राष्ट्रपति उम्मेदवार समावेशी पनि हुनुपर्ने बताउँदै सहाना प्रधान वा सुवास नेम्वाङलाई उम्मेदवार बनाउन उसले प्रस्ताव गरेको थियो।
तर, एमाले नेतृत्व नेपाललाई राष्ट्रपति उम्मेदवार बनाउने आफ्नो अडानबाट टसमस भएन। माओवादी नेतृत्व पनि नेपाललाई बनाउन नहुने अडानबाट पछि हटेन।
त्यही कारण माओवादी–एमालेबीचको गठबन्धन टुट्यो। त्यसपछि राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका डा. रामवरण यादव माओवादी उम्मेदवार रामराजाप्रसाद सिंहलाई पराजित गर्दै निर्वाचित भए। उपराष्ट्रपति मधेशी जनअधिकार फोरमका परमानन्द झा बने।
एमाले नेतृत्वले नमान्दा गणतान्त्रिक नेपालको राष्ट्रपति बन्ने अवसर गुमाएका नेम्वाङ राष्ट्रपति निर्वाचनको तीन दिनपछि नै संविधान सभाको पहिलो अध्यक्ष निर्वाचित भए। नेम्वाङविरुद्ध उम्मेदवारी नदिएर माओवादीले उनलाई निर्विरोध निर्वाचित हुन सघायो।
यसरी पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचनमा नेम्वाङको नाम राष्ट्रपतिमा चर्चामै सीमित रह्यो।
२०७२ : जित्ने पक्का हुँदा विद्या
संविधान सभा निर्माणमा एकजुट भएका कांग्रेस र एमाले दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान जारी भएलगत्तै अलग्गिन पुगे। नत्र संविधान जारी भएपछि कांग्रेसबाट राष्ट्रपति, एमालेबाट ओली प्रधानमन्त्री र सभामुख माओवादीले पाउने आन्तरिक समझदारी थियो।
तर, समझदारीविपरीत प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला फेरि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बने, सहमतिमा तीन प्रमुख पद तीन पार्टीले लिने समझदारी कोइरालाको उम्मेदवारीसँगै भंग भयो। त्यसपछि एमाले–माओवादीबीच गठबन्धन निर्माण भयो।
यो गठबन्धनलाई राप्रपा लगायत अन्य दलहरुको समेत समर्थन थियो। व्यवस्थापिका–संसदमा बहुमत रहेकाले राष्ट्रपतिमा एमाले उम्मेदवार विजयी हुने निश्चित थियो। त्यो निर्वाचनमा राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति यही गठबन्धनले जित्यो पनि।
एमालेले अवसर पाउने भएपछि दोस्रो राष्ट्रपतिमा एमाले नेता झलनाथ खनाल आकांक्षी थिए। चर्चा माधव नेपालको पनि थियो। तर, सर्वाधिक चर्चा भने नेम्वाङकै थियो।
नेम्वाङको चर्चा यस कारण थियो कि उनले दुई–दुई संविधान सभालाई सफल नेतृत्व दिएका थिए।
जनजाति समुदायका उनको उम्मेदवारी समावेशी पनि हुने भएकाले पनि उनलाई सम्भावित राष्ट्रपतिका रुपमा हेरिएको थियो।
तर, जित्ने पक्का भएको र संविधान सभाको सफल नेतृत्व गरेकाले ‘हकसमेत लाग्ने’ बेला नेम्वाङलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाइएन।
त्यो बेला एमालेको नेतृत्वमा ओली थिए। माओवादीसँगको गठबन्धनका कारण ओलीको शक्ति र प्रभाव पार्टीभित्र अरु बढेको थियो।
राष्ट्रपतिको पहिलो निर्वाचनमा माधव नेपालको नाम अस्वीकार गर्दा गठबन्धन नै टुटेकाले यसपटक प्रचण्ड राष्ट्रपतिमा पहिलेजस्तो एमाले नेताको नाम आफैँले प्रस्ताव गरेर प्रतिकूल स्थिति निम्त्याउने पक्षमा थिएनन्।
फेरि ओलीपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने ‘भद्र सहमति’ पनि थियो। २०६५ मा जसरी एमाले नेतृत्वलाई बिच्क्याएर ओलीपछि आफूले पाउने अवसर गुमाउने पक्षमा पनि प्रचण्ड थिएनन्।
तर, जित पक्का भएका बेला ओलीले नेम्वाङलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन चाहेनन्। ओलीलाई आफूले जे भन्यो, त्यही कुरा मान्दै जाने ‘रबर स्ट्याम्प’ राष्ट्रपति चाहिएको रहेछ, जो पछि पुष्टि भयो।
त्यसैले, पदीय मर्यादा कायम राख्नसक्ने व्यक्तित्वका रुपमा हेरिएका नेम्वाङ ओलीको छनोटमा परेनन्।
त्यसैले, विजय पक्का भएका बेला ओलीले विद्या भण्डारीलाई अघि सारे। उनै राष्ट्रपति बनिन्।
२०७४ मा त झन् वाम गठबन्धनको भारी बहुमत थियो। त्यो बेला पनि राष्ट्रपतिमा नेम्वाङको चर्चा नभएको होइन। तर, यसपटक पनि ओलीले भण्डारीलाई नै दोहोर्याउन चाहे।
२०६५, २०७२ को निर्वाचनमा जस्तै २०७४ मा पनि नेम्वाङको नाम चर्चामै सीमित रह्यो।
तत्कालीन नेकपाभित्र विवाद चुलिएका बेला सुवास नेम्वाङलाई प्रधानमन्त्री बनाएर समस्या किनारा लगाउने प्रस्ताव पनि ओलीले स्वीकार गरेनन्, जसमा नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपाल सहमत देखिएका थिए।
२०७९ : ओलीले दोहोर्याएको ०६५ साल
पहिलो चरणमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन शेरबहादुर देउवा तयार नभएपछि कांग्रेस–माओवादीबीचको गठबन्धन १० पुसमा जब टुट्न पुग्यो, त्यसपछि राष्ट्रपति एमालेबाट हुने ‘पक्का’ जस्तै देखिन थाल्यो।
किनभने, ओलीको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री चयन भएका थिए। त्यससँगै प्रधानमन्त्री र सभामुख (आधा कार्यकाल) एमालेले पाउने समझदारीसमेत भएको थियो।
सभामुख एमालेका देवराज घिमिरे निर्वाचित भइसकेका थिए। राष्ट्रपति भण्डारीजस्तै ओलीका अर्का ‘एसम्यान’ राष्ट्रपति बन्दा पहिलेजस्तै संसद् विघटनका घटना दोहोरिने सम्भावना माओवादीले थियो। सर्वाेच्च अदालतले असंवैधानिक घोषणा गरिसक्दा समेत २६ पुसमा ओलीले सदनबाटै ती विघटन सही भएको दाबी गरिरहेकाले अन्य दल र शक्तिहरु ओलीसँग झस्कनु स्वाभाविक थियो।
राजनीतिक ‘छक्कापञ्जा’ गर्न सिपालु ओलीले ‘जसलाई राष्ट्रपति उम्मेदवार बनाउन चाहन्छन्, प्रचण्डले त्यसलाई स्वीकार नगर्नु स्वाभाविक थियो। त्यसको पृष्ठभूमि राष्ट्रपति भण्डारी र प्रम छँदा ओलीले नै निर्माण गरिदिएका थिए।
यस्तो स्थितिमा ओलीले राष्ट्रपति उम्मेदवारबारे छलफल हुँदा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, गुरु बराल र विष्णु रिमालको नाम प्रस्ताव गर्न थाले। प्रचण्डले नेम्वाङको नाम प्रस्ताव गर्दा स्वीकार गरेनन्।
यदि नेम्वाङलाई राष्ट्रपति उम्मेदवार बनाउन ओलीले चाहेको भए एमाले–माओवादीबीचको गठबन्धनले पनि निरन्तरता पाइरहने थियो।
एमाले–माओवादीबीचको गठबन्धन कायम रहँदा विजय पक्का भएकाले उनको जोड पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेललाई नै राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने भइरह्यो। उनले नेम्वाङको नाम प्रचण्डबाट सुन्नै चाहेनन्।
प्रचण्डले प्रस्ताव गरेकाले होइन, लहडका आधारमा दुई पटक गरेको संसद् विघटनको ‘नाङ्गो समर्थन’ नगरेका कारण ओलीले जित्ने स्थिति रहँदा नेम्वाङलाई राष्ट्रपति उम्मेदवार बनाउन नचाहेका हुन्।
कतिसम्म भने, एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा नेम्वाङलाई उनले ‘वरिष्ठ उपाध्यक्ष’ समेत बनाउन चाहेनन्। ओली त उनलाई उपाध्यक्ष पनि बनाउन चाहँदैनथे। प्रतिस्पर्धा गरेर भए पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्ने नेम्वाङको धम्कीपछि मात्रै उनलाई उपाध्यक्ष बनाइएको थियो।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्नबाट रोक्ने ओलीले नेम्वाङलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने आश्वासन समेत दिएका हुन्, जबकि त्यो बेला कांग्रेस–माओवादी–एकीकृत समाजवादी–जसपा सहितको गठबन्धन उत्कर्षमा रहेकाले राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेको जित हुने सम्भावना कहीँकतै देखिनथ्यो।
खासमा हार्ने राष्ट्रपतिको प्रस्ताव उनले उतिबेलै गरेका थिए, जसलाई नेम्वाङले स्वीकार गरेनन्।
राजनीतिक परिस्थिति पल्टामार भएर जब राष्ट्रपति हात पर्ने स्थिति बन्यो, ओलीको प्राथमिकतामा पोखरेल, बराल र रिमालजस्ता ‘एसम्यान’हरु परे।
जब फेरि दोस्रो पटक राजनीतिक पल्टामार भयो, एमाले–माओवादीबीचको गठबन्धन टुट्यो र एमालेबाट राष्ट्रपति नबन्ने पक्का भयो, त्यसपछि नेम्वाङ उम्मेदवार बनाइए।
प्रतिक्रिया