युनिकोड
द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर २६ जना पीडितले सर्वोच्चमा रिट दिएसँगै नेपाली राजनीति तरंगित भएको छ।
उक्त रिट मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भइसकेको छ। शुक्रबार इजलासबाट मुद्दा दर्ता गर्न आदेश भएसँगै द्वन्द्वकालीन मुद्दाले सर्वोच्चमा औपचारिक रुपमा प्रवेश पाएको हो।
सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी व्यवस्थालाई लामो समयसम्म लत्याएपछि पीडितहरु न्यायको ढोका ढक्ढक्याउन पुगिरहेका छन्।
बुधबार रिट दर्ता हुनुअघि नै बालुवाटारमा बसेको माओवादी नेताहरुको बैठकले यदि प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध कुनै कारबाही अघि बढे प्रतिकार थाल्ने आशयको विज्ञप्ति निकालेका थिए।
जसमा स्वयम् प्रचण्डले समेत हस्ताक्षर गरेका छन्। माओवादीहरु प्रतिकारमा उत्रिने तयारीमा रहेका बेला अन्य दलका नेताहरुले भने प्रचण्डका लागि माफी माग्ने यो अन्तिम अवसर रहेको बताइरहेका छन्।
संक्रमणकालीन न्याय निरुपणसम्बन्धी व्यवस्थालाई नलत्याई अब पनि प्रचण्डले पीडितहरुसँग माफी माग्ने प्रयास नगरे झनै संकट निम्तिने तर्क उनीहरुको छ।
यस्तै तर्क गर्नेमा एकजना रहेका छन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापा। उनले तत्कालीन माओवादी र नेपाल सरकारबीच भएकव विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई समेत विवादित दस्तावजे भनेका छन्।
'तत्कालीन नेपाल सरकार र माओवादी बिचको 'विस्तृत शान्ति सम्झौता' आफैमा विवादास्पद दस्तावेज हो। त्यसबेला कायम रहेको राज्यसत्ताको अंग र द्वन्द्वको महत्वपूर्ण पक्ष राजसंस्थालाई सम्झौता गर्दा कहिँकतै संलग्न गराइएन', थापाले अगाडि भनेका छन्, 'तथापि, त्यसैलाई आधार मान्ने हो भने पनि सम्झौताले गम्भीर मानवता विरोधी अपराधलाई उन्मुक्ति दिएको छैन।'
थापाले जस्तै पीडित परिवारहरुले व्यक्ति हत्या जस्तो गम्भीर मानवताविरोधी अपराधमा माफी हुन नसक्ने तर्क गरिरहेका छन्।
थापाले द्वन्द्वकालका दुवै पक्षबाट ज्यादती भएको बताउँदै त्यहीकारण सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाइएको उल्लेख गरेका छन्।
'द्वन्द्वकालमा दुवै पक्षबाट ज्यादती भएको छ। त्यही कारण 'सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग'को व्यवस्था भएको हो', उनले भनेका छन्, 'बितेका १५ वर्षमा ४ पटक माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। अपवादबाहेक प्रायः सबै सरकारमा माओवादी थियो। तर, सत्यनिरुपण गर्ने र अपराधीलाई कठघरामा उभ्याउने काम कसैबाट भएन।'
थापाले द्वन्द्वकालमा भएका चितवनको बाँदरमुढे विस्फोटसहित केही गम्भीर घटनालाई प्रतिनिधिका रुपमा प्रस्तुत गर्दै अझै कयौँ पीडितले न्याय पाउन नसकेको बताएका छन्।
'बाँदरमुढे विस्फोट, मुक्तिनाथ अधिकारी, गितानीधि रायमाझी, गोपाल गिरी, क्षेत्रबहादुर केसी, कृष्णप्रसाद अधिकारी जस्ता माओवादीबाट बिनाकारण मारिएकाहरुको सयौँ परिवारले अझै न्याय पाएका छैनन्', उनले भनेका छन्, 'यी घटनामा माओवादी नेतृत्वले क्षमा याचनासमेत गरेको छैन।'
थापाले अझैसम्म राज्य पक्षबाट भएका हत्या र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले न्याय नपाएको पनि स्मरण गराएका छन्।
'राज्यपक्षबाट भएको भनिएको हत्या र बेपत्ता पारिएका माओवादीका परिवारले पनि न्याय पाएका छैनन्', उनले अगाडि थपेका छन्, 'यो अवस्थामा पीडितपक्षले न्यायको लागि अदालत गुहार्नु अन्यथा होइन।'
उनले माओवादीले पटक पटक अवसर पाउँदा पनि आफूमात्रै सुखसयलमा रमाउँदाको परिणाम अब देखिन थालेको टिप्पणी गरेका छन्।
'अवसर पाउँदा सत्ता सुखसयलमा रमाउने अनि कसैले न्याय पाऊँ भनेर आवाज उठाउँदा आक्रोशित भएर अझै 'भाटे कारवाही'को त्रास देखाउनु सर्वथा उचित होइन', थापाको तर्क छ, 'सेटिङ र दलहरुको प्रभावमा परेको न्यायालयबाट न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास पनि मर्दै गएको छ। विगतका अनुभवले ले त्यही भन्छ।'
उनले अहिले स्वयम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड सत्तामा रहेको बताउँदै अब माफी माग्ने साहस देखाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
'अहिले स्वयम् माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ।आफैँ सरकार,आफैँ विद्रोही नेता हुनुहुन्छ। साहस देखाउनुस्। विगतमा भएका मानवताविरोधी अपराधको निम्ति आमजनता र विशेष गरी पीडितपरिवारसँग माफी माग्नुहोस्', उनले भनेका छन्, 'निष्पक्ष र विश्वसनीय व्यक्तिहरु संलग्न रहेको 'सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ' गठन गर्नुहोस्। द्वन्दकालमा भएका सबै समस्याको स्थायी समाधान गर्नुस्। जालझेल नगर्नुहोस्।'
उनले प्रचण्डका लागि यो महत्वपूर्ण अवसर रहेको पनि बताएका छन्। 'यो प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको निम्ति महत्वपूर्ण अवसर हो। शायद यसपछि मौका नआउन पनि सक्छ', थापाले सुझाउँदै भनेका छन्।
प्रचण्डले यति हिम्मत नगर्ने हो भने डा. बाबुराम भट्टराईले कराउँदैमा द्वन्द्वको घाउ बेला बेला बल्झिरहने बताएका छन्।
'अन्यथा, बाबुराम भट्टराईले द्वन्द्वको घाउ नउप्काऊ भनेर जतिसुकै कराए पनि, यो घाउ बेला बेला बल्झिरहन्छ', थापाले अन्तिममा भनेका छन्, 'मानवताविरोधी अपराधमा मृत्युपछि पनि सजाय भएको, पीडितलाई न्याय र राहत दिएको विश्वमा थुप्रै उदाहरण छन्।'
प्रतिक्रिया