युनिकोड
सरकारले संसदलाई विजनेस नदिँदा यस पटकको हिउँदे अधिवेशन शून्य र विशेष समयमा नै सकिने भएको छ।
सरकारले विजनेस नदिँदा संसदले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको गुनासो सांसदहरुले गरिरहेका छन्। वर्तमान संसद प्राविधिक कुराहरूमा अल्झिँदा संसदीय अन्य गतिविधिहरु हुन सकेका छैनन्।
संसद सचिवालका प्रवक्ता एकराम गिरीले अघिल्लो प्रतिनिधि सभापछि निष्क्रिय भएका विधेयकहरुलाई पुनः दर्ता गर्नेगरी सरकारले हाल कुनैपनि विधेयक नल्याएको बताए।
‘आजका मितिसम्म प्रतिनिधि सभामा ४ वटा विधेयक र राष्ट्रिय सभामा ९ वटा विधेयक विचाराधिन अवस्थामा छन्। प्रतिनिधि सभामा सम्पती शुद्धिकरण, मनि लाउण्डरिङ, निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छ’, गिरिले भने, ‘राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा सन्देशसहित तीन वटा विधेयक प्राप्त भएका थिए।’
संसदमा विजनेस सरकारले दिने भएकाले सरकारले दर्ता गरेको अवस्थामा विधेयकहरु सचिवालयमा आएर रोकिने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे।
प्रतिनिधि सभामा सम्पती शुद्धिकरण मनि लाउण्डरिङ निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका साथै राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा सन्देशसहित तीन वटा विधेयक रहेको उनले जानकारी गराएका छन्।
अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, २०७६, अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक, २०७७, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७ सन्देशसहित प्राप्त भएको थियो।
प्रतिनिधि सभामा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक पेस भइसकेको छ।
प्रवक्ता गिरीले प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा सम्पती शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस हुने सम्भावना रहेको बताए।
अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि २७ वटा विधेयक निष्क्रिय हुन पुगेका थिए। ती मध्ये केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि निष्क्रिय हुन पुगेको थियो।
त्यही ऐनमा समावेश भएका केही विषयवस्तुहरुलाई समेटेर सम्पती शुद्धिकरण मनि लाउण्डरिङ निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक आएको अवस्था छ भने अन्य निष्क्रिय भएका विधेयकहरु त्यसलाई रिप्लेस गर्नेगरी आएको छैन।
‘हामी आवश्यक मात्रामा जति विधेयक आउँछन्, त्यो अघि बढाउनका लागि संसद सचिवालय तयारी अवस्थामा छ। सचिवालयबाट कुनै अफ्ठ्यारो छैन’, गिरीले भने, ‘संसदमा बिजनेस सरकारले दिने हो, सरकारले दर्ता गरेको अवस्थामा सचिवालयमा आएर रोकिने अवस्था छैन। विधेयकको कानून बन्दा र विधेयकको प्रक्रिया पूरा गर्दा कति समय लाग्छ भन्नेकुरा आवश्यक्तामा पनि निर्भर गर्छ।’
जरुरी विधेयक भए त्यसले प्राथमिकता पाउने उनले बताए। ‘कतिपय अवस्थामा समय लाग्न पनि सक्छ। समितिमा गएको अवस्थामा यति नै समय लाग्छ भन्न सकिँदैन।’ उनले भने।
यता नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले संसदलाई विजनेस दिन नसकेको बताए।
सरकारले ससद कहिलेसम्म चल्ने हो भन्ने सुनिश्चितता दिन नसकेकाले सांसदहरुले संसदमा आएका विधेयकहरुमा ध्यान दिन नसकिरहेको उनको तर्क छ।
सरकारले संसदको निश्चित अवधि, विषयवस्तुको बारेमा सांसदहरुलाई जानकारी दिए सरकारले ल्याउने विधेयकहरुमा सांसदहरुले पनि पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुने उनले बताए।
‘हाम्रो स्पष्ट सोच छ। एक दिन संसद बस्ने, खासै बिजनेस नहुने, सांसदहरु आवतजावत गरिरहनुपर्ने, यो परिस्थिति ठिक होइन’, उनले भने, ‘सरकारले निश्तित अवधिसम्म यि विधेयकमा यि विषयवस्तुमा संसदमा सघन रुपमा छलफल हुन्छन्, निरन्तर रुपमा छलफल हुन्छन्, ती कामहरु नसकिएसम्म छलफल हुन्छ, भन्ने सुनिश्चितता भयो भने सम्पूर्ण प्रतिनिधि सभा सांसद साथीहरुको ध्यान पनि त्यतातिर सम्पूर्ण रुपमा केन्द्रित हुन्छ। होइन भने एक दिन आउने केही नहुने हो भने विषयवस्तुमा पनि केन्द्रित हुँदैन।’
सांसद डा. महतले सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन नसक्दा संसदीय उपलब्धि धेरै हुन नसकेको पनि बताए।
संघीय संसदको यो अधिवेशन लगत्तै बजेट अधिवेशन पनि सम्मुखमा छ।
संसदमा रहेका राजनैतिक दलहरु अहिले कसलाई राष्ट्रपति बनाउने भन्ने कसरतमा लागेका छन्।
त्यसकारण फागुन २५ गतेसम्म त्यसै रस्साकसीमा समय जानेछ। त्यसको परिणामले अहिलेको सरकारको भविष्य निर्धारण गर्ने भएकाले सरकारले संसदलाई विजनेस दिन नसकेको हो।
वैशाख अन्तिम साताबाट बजेट अधिवेशन शुरु हुने हुँदा आगामी चैत्र भरको समय अघिल्लो कार्यकालमा निष्त्रिय भएका विधेयक जगाएर प्रक्रिया अघि बढाउन समय अपर्याप्त हुने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया