मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत पुग्न नदिन चलखेल सुरु

सुदूरपश्चिम प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई विश्वासको मत पुर्याउन नदिन संघीय राजधानी काठमाडौंमा चलखेल सुरु भएको छ। प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको भोलिपल्टैबाट संघीय राजधानी काठमाडौंमा चलखेल सुरु भएको हो। 

सरकार गठनमा सघाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएपछि मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै बिहीबार शाह संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। 

तर, उनले पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण नगर्दै नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी विश्वासको मत पुग्न नदिने प्रयास गरिरहेका छन्। उनीहरु गत पुस १० गते अकल्पनीय ढंगले टुटेको पाँचदलीय गठबन्धन ब्युँताउन मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत पुग्न नदिन प्रयासरत देखिन्छन्। 

निवर्तमान मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत नपाएपछि संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्छ। संविधानको धारा १६८ (४) मा भनिएको छ, ‘उपधारा २ वा ३ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ।’ 

पुरानो ५ दलीय गठबन्धन ब्युँताउनका लागि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी शाहलाई विश्वासको मत पुर्याउन नदिएर फेरि संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउने रणनीति बनाइरहेका छन्। 

‘उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,’ उपधारा ५ मा लेखिएको छ। 

उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके फेरि प्रदेश प्रमुखले उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भए त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने संविधानमा व्यवस्था छ। 

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरु मुख्यमन्त्री शाहलाई राष्ट्रपति निर्वाचन अगावै विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जनाका लागि कांग्रेसका शीर्ष नेतासँगै प्रदेशसभा सदस्यहरुमाथि दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्। उनीहरुको मुख्य ध्येय माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्टलाई आगामी मुख्यमन्त्री बनाउने देखिन्छ। 

यो काममा खटिएका एकीकृत समाजवादीका एक नेताका अनुसार फागुन २५ मा हुन गइरहेको राष्ट्रपति निर्वाचन कांग्रेसको पक्षमा पर्न सुदूरपश्चिममा उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठन हुन आवश्यक छ। ती नेताले एकीकृत समाजवादी कुनै पनि हालतमा मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत दिन नहुने भन्दै माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई ‘कन्भिन्स’ गरिरहेको पनि बताए। 

‘पुरानो गठबन्धन ब्युँताउन र नेपाली कांग्रेसले अघि सारेको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा विजयी गराउन सुदूरपश्चिममा माओवादीलाई मुख्यमन्त्री दिनु पर्ने हुन्छ,’ एकीकृत समाजवादी स्रोत भन्छ, ‘त्यसका लागि हामी प्रयासरत छौं। यसबारेमा माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्टजीसँग कुरो भइसकेको छ। देउवा दाइ (कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा) सँग पनि छलफल गर्छौं।’

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत पुग्न माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मध्ये कुनै एक दलले अनिवार्य सघाउनु पर्ने हुन्छ। काठमाडौंमा नेताहरुको सक्रियाता हेर्दा शाहलाई माओवादी केन्द्र विश्वासको मत नदिने सम्भावना अधिक देखिन्छ।

माओवादीका एक प्रदेशसभा सदस्यले नेपालखबरसँगको कुराकानीमा मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत नदिने दाबी गरेका छन्।

‘कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीमा हामीलाई सघाउँछौं भनेको थियो। अहिले सहमतिबाट पछि हट्यो भन्ने कि संविधानले दिएन भन्ने,’ ती नेताले भने, ‘केन्द्रको समीकरणमा कुनै फेरबदल भएन भने हामी कांग्रेसलाई विश्वासको मत दिँदैनौं।’

उता डिल्लीबजार कारागारमा रहेका संरक्षक रेशम चौधरी रिहाइको माग पूरा नभएको भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वासको मत नदिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने शाह नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणका बारेमा छलफल गरिसकेको छैन। 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका महासचिव रतन थापाले नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत दिने नदिने बारेको छलफलले पार्टीमा प्रवेश नै नगरेको प्रतिक्रिया दिए। ‘विश्वासको मत दिने नदिने बारे छलफल नै भएको छैन,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘हामी बसिसकेको अवस्था छैन।’  

५३ प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन २७ सांसद आवश्यक पर्छन्। प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका ११ (सभामुखसहित), नेकपा एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७, एकीकृत समाजवादी ४, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र स्वतन्त्रका एक–एकजना सांसद छन्।