रेशम रिहाइको विरोध गर्दा सुदूरपश्चिममा ढल्ने तर्खरमा एमाले नेतृत्वको सरकार

‘सत्ता र शक्तिभन्दा कहिलेकाहीँ समय बलवान हुन्छ’ भन्ने कुरा नेकपा एमाले र डिल्लीबजार कारागारमा जेल जीवन बिताइरहेका रेशम चौधरीको हकमा लागू भएको छ। 

चौधरीको जेल जीवन लम्बिनुमा खासमा एमालेकै प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष भूमिका बढी छ। एमालेको भूमिकाका कारण डिल्लीबजार कारागारमा चौधरीको जेल जीवन लम्बिँदा एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भविष्य धरापमा परेको छ।

पुस २७ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले बिहीबार (आज) राति १२ बजेसम्म विश्वासको मत प्राप्त गरे प्रदेश सरकारले निरन्तरता पाउन सक्छ। 

विश्वासको मत प्राप्त गरेनन् भने रावल मुख्यमन्त्रीबाट बहिर्गमन हुनेछन्। त्यसपछि सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री हुने छन्। 

बिहीबार (माघ२६) दिउँसोसम्मको स्थिति हेर्दा मुख्यमन्त्री रावल बहिर्गमनको संघारमा छन्। किनकी, विश्वासको मतका लागि निर्णायक मानिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चौधरीको रिहाइलाई मुख्य शर्त बनाएको छ। 

त्यसैले, सुदूरपश्चिम सरकारको निरन्तरताका लागि यतिबेला सत्ता साझेदार दलहरुको गठबन्धनका संयोजक केपी शर्मा ओली र मुख्यमन्त्री रावलभन्दा डिल्लीबजार कारागारमा रहेका चौधरी शक्तिशाली देखिएका छन्। 

विश्वासको मत लिनुपर्ने समय घर्किनै लागेकाले ‘समय’ ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमाले अध्यक्ष ओली र मुख्यमन्त्री रावलभन्दा चौधरीलाई बलवान बनाएको छ। 

खासमा यो स्थितिको सिर्जना एमाले आफैंले गरेको हो। चौधरीको रिहाइका लागि यसअघि भएका प्रयासलाई एमालेले अवरोध गरेको थियो।  

चौधरीको रिहाइ सहज बनाउने गरी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७९ मंसिर २५ मा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।

तर, आम निर्वाचन भइसकेको स्थितिमा अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजेको भन्दै एमालेले त्यसको विरोध गर्यो। 

निर्णय गरेको भोलिपल्ट (मंसिर २६) राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणिकरण गरिनन्।

स्मरणीय छ, राष्ट्रपति भण्डारीले अक्सर एमालेको धारणा प्रतिकूल नहुने गरीमात्र निर्णय गर्दै आएकी छन्।  

जतिबेला देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्यो, त्यो बेला कांग्रेस–माओवादी केन्द्रसहितका दलहरु आवद्ध गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना थियो। 

आम निर्वाचन–२०७९ को अन्तिम परिणाम आइसकेको थियो। तत्कालिन सत्ता गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याउन २ सांसदको जरुरत थियो।

त्यही  स्थितिमा देउवा नेतृत्वको सरकारले चौधरीको रिहाई सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो। किनभने, नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ सदस्य छन्। 

तर, प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने विवादले अकस्मात समीकरण बदलियो। एमालेको सहयोगमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने। 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि चौधरीलाई रिहा गर्ने शर्तमा एमाले–माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनलाई समर्थन गरेको थियो। 

आम निर्वाचन–२०७९ पछिमात्र मात्र होइन, त्यसअघि पनि कांग्रेस–माओवादी सहितको गठबन्धनले चौधरीलाई रिहा गर्ने प्रयास गरेको थियो। प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री छँदा २०७४ जेठ ४ मा मन्त्रिपरिषद्ले चौधरीविरुद्धको जघन्य अपराधसम्बन्धी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

तर, त्यो बेला पनि एमालेले त्यसको विरोध गर्यो। २०७४ जेठ ५ गते एमालेले विज्ञप्ति जारी गरेर चौधरीलाई रिहा गर्ने प्रयासको विरोध गरेको थियो। एमालेका तत्कालिन सचिव प्रदीप ज्ञवालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘२०७२ साल भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको ८ सुरक्षाकर्मी र १ जना शिशुको विभत्स हत्या एवम् त्यसपछिका विभिन्न आपराधिक घटनाहरुलाई राजनीतिक आवरण दिई तिनमा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिन सरकारले हिजो गरेको निर्णय प्रति नेकपा एमाले गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ।’

एमालेको विरोधका बीच चौधरी रिहा भएनन्। तर, गृहजिल्ला कैलालीमा उनीप्रति यति धेरै सहानुभूति रहेछ कि, त्यहीकारण आम निर्वाचन–२०७४ मा अत्याधिक मतले कैलाली–१ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भए। जबकि उनी त्यो बेला भूमिगत रहेरै निर्वाचित भएका थिए। 

उनको रिहाई नहुनुकै परिणाम, आम निर्वाचन–२०७९ मा सो दलले कैलालीका ३ र बर्दियाका १ गरी प्रतिनिधि सभाका ४ सिटमा विजय हासिल गर्न सक्यो।    

२०७९ भदौ २७ मा पनि कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धनका प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए।   

‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट राजनीतिक निर्णय गरी प्रशासनिक एवं अर्ध न्यायिक प्रकृतिका मुद्दाहरुलाई यथाशिघ्र फछ्र्यौट गर्न र कानुनसँग अन्तरविरोध राख्ने मुद्दाको हकमा कानुनी व्यवस्था वा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख थियो।

एमालेले यो निर्णयको पनि विरोध गर्यो। जबकी वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनका दौरान कैलाली पुगेका एमाले अध्यक्ष ओलीले टीकापुर घटनाका कारण जेल जीवन बिताइरहेका चौधरी निर्दाेष रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। 

एमाले र राष्ट्रपति भण्डारी चौधरीलाई रिहा गर्ने प्रयासको विरुद्धमा उभिदाको मार भने एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भोग्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको हो।

चौधरीको रिहाइ बिना विश्वासको मत नदिने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अडानका कारण एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भविष्य अनिश्चित बनेको छ।  

एमाले नेता रावल गत पुस २७ मा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेकाले प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम अन्य ३ दलको समर्थन प्राप्त गरेका रावललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। 

एमाले संसदीय दलको नेता रावललाई माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र राप्रपाका १ सहित २९ सांसदको समर्थन थियो। ५३ सदस्यीय सुदुर पश्चिम प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्री रावललाई २७ मत आवश्यक पर्छ। 

प्रदेश सभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ सदस्य रहेकाले उसको सहयोगविना कसैलेपनि सरकार निर्माण वा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने स्थिति छैन। 

कांग्रेस–एमाले वा कांग्रेस–माओवादी मिल्दाको स्थितिमा भने आवश्यक बहुमत जुट्न सक्छ। किनकी प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका ११ र एमालेका १० सांसद रहेका छन्। 

तर, वर्तमान सत्तागठबन्धनका कारण कांग्रेस–एमाले वा कांग्रेस–माओवादी सहितकोे समीकरण बन्नपनि तत्कालका लागि सम्भव छैन।