युनिकोड
सत्तारुढ नेकपा (एमाले)का सांसद एवम पूर्वमन्त्री रघुजी पन्तले संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डेको आलोचना गरेका छन्।
संविधान र कानुन विपरित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनलाई समेत अस्वीकार गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेतासमेत रहेका पाण्डेले गृहजिल्ला चितवनमा संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद पन्तले संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहेर मन्त्रीहरु चल्नुपर्नेमा त्यसविपरीत जानु मुलुकको लागि हितमा नभएको बताए।
उनले प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री र वरिष्ठ मन्त्रीहरुलाई डेढ घण्टासम्म भएपनि उपस्थित हुने व्यवस्था गर्न सभामुख देवराज घिमिरेको पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
‘यो संसदको गरिमा, यसको आषर्कण, यसप्रति जनताको भरोसालाई निर्माण गर्नका लागि सरकारको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ। संसद चलेको दिन एक डेढ घण्टा प्रधानमन्त्री र वरिष्ठ मन्त्रीहरु बैठकमा आउनुभयो भने संसदको गरिमालाई स्थापित गराउन मद्दत पुर्याउँछ', उनले भने, 'यो सरकारलाई हाँसीखुसी मत दिने एकजना सदस्य म पनि हुँ। र, यो सरकारमा हाम्रो पार्टीको पनि महत्वपूर्ण भूमिका छ। सरकार संविधानमातहतको हो। भारतीय संविधानका प्रमुख निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकरले भन्नु हुन्थ्यो–संविधान केवल वकिलहरुको दस्तावेज मात्रै होइन। संविधान जीवन जीउने माध्याम पनि हो। संविधानले नागरिक जीवनलाई पनि प्रभावित गर्न सक्छ। संविधानको मान्यताविरुद्ध नजान म मन्त्रीजीहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।'
उनले यो सरकारमा गइसकेपछि मन्त्रीहरुले संघीयताविरुद्ध बोल्न नहुने तर्क गरे। 'राष्ट्रियसभामा प्रधानमन्त्रीले बोलेको सुने। उहाँले भन्नु भयो–मन्त्रीले संघीयताविरुद्ध बोल्न मिल्दैन। संविधानका धारणाविरुद्ध बोल्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्रीले भाषणा गरेको भोलिपल्ट सहरी विकासमन्त्रीले चितवनमा आफ्नो पार्टीले संघीयता नस्वीकारेको भन्नु भयो', उनले अगाडि भने, 'संघीयता र गणतन्त्रविरुद्ध अभिव्यक्ति दिने कानुन मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने प्रधानमन्त्रीले चेतावनी दिए पनि राप्रपाले त्यसलाई नमान्ने भन्यो। सहरी विकास मन्त्रीले चितवन पुगेर संघीयता स्वीकारेका छैनौँ भन्नु भयो।'
पन्तले संविधानको धारा ७५ मा कार्यकारिणी अधिकार नेपालको संविधान र कानुन अनुसार मन्त्रिपरिषद निहीत हुने भनिएको स्मरण गराए।
'यो संविधान र कानुनको अधिनमा रहेर मन्त्रीहरुले आफ्नो गतिविधिलाई, अभिव्यक्ति अगाडि बढाउनु पर्दछ। संविधान अनुसार सपथग्रहण गर्नु भएको, संविधान र कानुन अनुसार चल्छु भनेर सपथ लिनु भएको मन्त्रीज्यूहरुले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग यसरी आफ्ना कुरामा अन्तरविरोध गर्न मिल्दैन', उनले भने, 'म आग्रह गर्न चाहन्छु–प्रधानमन्त्रीज्यू र मन्त्रीज्यूहरुबीच यसरी सार्वजनिक रुपमा विवादमा भएको राम्रो होइन। यस्तो विषयमा उहाँहरुबीच छलफल जरुरी छ। सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरुमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीज्यूहरुको अभिव्यक्ति बाझिनु राम्रो होइन।’
सांसद पन्तले संसदको गरिमालाई उचो राख्न पनि प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री र वरिष्ठ मन्त्रीहरुले केही समय दिनुपर्ने तर्कसमेत गरे।
प्रतिक्रिया