युनिकोड
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले पार्टीको उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन्।
हिजो आइतबार मात्र रास्वपासमेत ७ दलको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका छन्। सात दलका १६६ र र ३ स्वतन्त्र गरी उनलाई १६९ सांसदको समर्थन छ।
प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेसँगै रास्वपा पनि सरकारमा सहभागी हुने तयारी छ। तर उक्त निर्णयप्रति रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य कार्कीले असहमति जनाएका हुन्।
पार्टीलाई पठाएको असहमति पत्रमा केन्द्रीय सदस्य कार्कीले लेखेका छन्, ‘सत्ता स्वार्थकै कारण जोसँग पनि मिल्ने र छुट्टिने गरेको देखेर ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भनेर आमनागरिकहरूको निराश मनस्थितिमा हामी अलग छौँ, अलग रहनेछौँ र अलग गर्नेछौँ भनेर मत मागेका थियौँ। चुनावको परिणाम आउँदै गर्दा हतार हतारमा हामी पनि उनीहरु जस्तै छौँ भन्न ‘आफ्नै कान किन आफैले चिर्न थाल्यौँ?’ यो प्रश्नको जवाफ मसँग छैन।’
कार्कीले लेखेको असहमति–पत्रको पूर्णपाठ यस्तो छ:
मिति : ११ पौष २०७९
श्री कार्यालय सचिवज्यू
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
केन्द्रीय कार्यालय, घण्टीघर, बसुन्धरा
विषय : असहमति-पत्र।
नमस्कार,
हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा गएछ, समाचारहरूबाट थाहा पाएँ।... नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका नेता श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पदमा हाम्रो समर्थन रहेको बेहोरा अनुरोध गर्दछौँ। ...भनेर राष्ट्रपतिलाई लेखिएको पत्रमा तेस्रो स्थानमा रहेको पार्टी सभापतिको संसदीय दलका नेताको रूपमा रहेको नाम, हस्ताक्षर र सांसद संख्याहरूसहित समाचार र सामाजिक सञ्जालहरूमा देख्न पाएँ। चुनावअगाडिका हाम्रा रणनीति, हामीबाट सार्वजनिक भएका विचार र व्यक्तव्यहरू, हाम्रा वाचापत्र सम्झना भयो।
थाहा छ, एकथान केन्द्रीय सदस्यलाई भएको सम्झनाले पार्टीको निणर्यमा फरक पर्दैन। उसो त अनौपचारिक रूपमा अनेकौँपटक तथा पछिल्लो केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा औपचारिक रूपमा सांसदको सरकार बनाउने/ढाल्नेभन्दा अन्य धेरै जनमुखी कामहरू हुन सक्छन्, तिनलाई प्राथमिकता दिऊँ भन्ने मेरो धारणाले पनि फरक पारेन। त्यो मेरो व्यक्तिगत धारणामा सीमित रह्यो। तर यसमा मलाई व्यक्तिगत रूपमा अन्याय भएको भन्ने लागेको छैन, किनभने स्वयम् पार्टी सभापतिबाट व्यक्त भएका असंख्य विचारहरू पनि केवल व्यक्तिगत धारणामा सीमित भएका देखिए। ती संस्थागत हुन्थे भने ‘रोक्ने यिनीहरूलाई भनिएका नेता’हरूलाई उनीहरू भन्दा पहिले पुगेर ‘जंगलबाट आएकाहरूले पनि जंगलीराज पुग्यो’ भनिएकाहरूकै ‘राज’लाई झन् सहज बनाइन्न थियो कि? त्यस्तो के बाध्यताले ‘रोक्ने भनिएकाहरूलाई नै बोक्ने’ कित्तामा समाहित नभई जनमुखी काम गर्नै सकिन्न भन्ने निष्कर्षमा पुगियो? यो प्रश्नको जवाफ मसँग छैन।
सत्तास्वार्थकै कारण जोसँग पनि मिल्ने र छुट्टिने गरेको देखेर ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भनेर आमनागरिकहरूको निराश मनस्थितिमा हामी अलग छौँ, अलग रहनेछौँ र अलग गर्नेछौँ भनेर मत मागेका थियौँ। चुनावको परिणाम आउँदै गर्दा हतार हतारमा हामी पनि उनीहरू जस्तै छौँ भन्न ‘आफ्नै कान किन आफैले चिर्न थाल्यौँ?’ यो प्रश्नको जवाफ मसँग छैन।
हामीले समर्थन नगरेको भए प्रधानमन्त्री चयन गर्नै नसकी तत्कालै निर्वाचनमा जानुपर्ने र त्यसले राष्ट्रिय खर्चमा भार बढाउने अवस्था पनि थिएन। अंकगण्णितीय रूपमा सरकार बन्न १३८ जना सांसद चाहिन्छन्। अहिलेको सरकारलाई समर्थन गर्नेहरूको संख्या १६९ छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन नगरेको भए यो सरकारलाई समर्थन गर्नेको संख्या १४९ रहने थियो। त्यो पनि न्यूनतम आवश्यकताभन्दा ११ बढी हुने थियो। हामी हुनु र नहुनुले सरकार निर्माणमा केही असर नपुग्ने अवस्थामा पनि ‘प्रचण्डभन्दा पहिले बालकोट पुग्ने हतारो’ किन गर्यौँ? यसको जवाफ मसँग छैन।
अधिकतम २५ जनाको मन्त्रिपरिषद् हुने नेपालमा प्रतिनिधिसभामा मात्रै २७५ सांसद हुन्छन्। मन्त्री नभई केही गर्नै नसकिने भाष्य निर्माण गर्ने हो भने त्यसले मन्त्री हुनबाट बाँकी रहने २५० सांसदहरूको उपस्थितिलाई अर्थहीन, बेकाम्मे भन्छ कि भन्दैन? यसको जवाफ मसँग छैन।
वाचापत्रमा फाइल खोल्ने भनेर हाम्रो वाचापत्रमा नै लेखिएका मुद्दाहरू ललिता निवास सरकारी जग्गा किनबेच काण्ड, वाइडबडी विमान खरिद काण्ड, कोभिड भ्याक्सिन खरिद काण्ड, यति र ओम्नी काण्ड, प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको ७० करोड रुपैयाँ काण्डलगायतका काण्डहरू अब के हुन्छन्? हामीले दस्तावेजमा गरेको गत ५ वर्षको राजनीतिक समिक्षा केवल मतदातालाई झुक्याउने प्रपञ्च मात्रै थियो कि के थियो? त्यसमा संलग्न भनेर विवादित रहेका व्यक्तिहरूकै सहभागितामा यी काण्डहरूको निष्पक्ष छानबिन हुन सम्भव होला? राष्ट्रपति गैरराजनीतिक व्यक्ति हुनुपर्ने भन्दै वकालत गरेका हामीले आफ्नोतर्फबाट गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन सकौँला? खारेजै गर्नुपर्छ भनिएको संवैधानिक परिषद्ंमा रहने पद हाम्रो भागमा पर्यो भने हामी नाइँ भनौँला? हाम्रो पार्टीको चरित्र हिजो हामीले नै आलोचना गरेका पार्टीहरू भन्दा भिन्न के भयो?
यस्ता धेरै प्रश्नहरू दिमागमा खेलिरहेका छन्, नागरिकहरूले सोधिरहेका छन्, जसको जवाफ मसँग छैन। यी प्रश्नहरूको जवाफ दिन नसकेपछि आफ्नो नैतिकताले सरकारलाई समर्थन गर्ने कुरामा सहमत हुन सकिनँ। यसैले सरकारलाई समर्थन गर्ने वा सरकारमा जाने निणर्यमा असहमत रहेको जानकारी गराउन यो असहमति पत्र लेखेको हुँ। कृपया ! दर्ता गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु।
गणेश कार्की
केन्द्रीय सदस्य
बोधार्थ :
१. सभापति, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
२. संसदीय दलको नेता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
३. नेपाली नागरिक
प्रतिक्रिया