संसदले पर्याप्त छलफल बिना कानून निर्माण गर्नु हुँदैनः पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संसदले पर्याप्त छलफल बिना कानून निर्माण गर्नु नहुने बताएका छन्।

मंगलवार कानूनी शासन केन्द्रले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘कानूनी शासनको प्रवर्द्धनमा संसदको भूमिका’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संसदले पर्याप्त छलफल बिना कानून बनाउने गरेको बताएका हुन्। 

उनले महत्वपूर्ण विधेयकहरुलाई नियम निलम्वन गरेर बिना छलफल पारित गरिने गरेको भन्दै संसदको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाए। उनले बिना छलफल पास भएको कानूनले कानूनी तत्व ग्रहण गर्न नसक्ने बताए। 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बिना छलफल कुनैपनि कानून बनाउनु नहुनेमा जोड दिए। उनले कुनैपनि विषयमा सांसदहरुले आफ्नो धारणा स्पष्ट रुपमा राख्नुपर्ने बताए। आफ्नो कुरा अल्पमतमै परेपनि सांसदहरुले आफ्नो कुरा राख्न छोड्नुनहुने उनको भनाई छ। उनले सांसदहरुको आफ्नै स्वाभिमान हुने भन्दै दलको निर्देशनसँग आफ्नो स्वाभिमान र स्वायत्तता झुकाउनु नहुने बताए। 

उनले भने, ‘कानूनी राज्यको संस्थागत विकास कति भयो भन्ने हो। संसद भित्रको सुशासन कति हो? यहाँहरुले बनाएको कानूनले दिएको सुशासन कति हो? कानून बनाउने प्रक्रियामा सुशासन कति छ? यहाँहरुले बनाउने नियम सुशासनमुलक छ कि छैन? त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने हो कि होइन? त्यसको इमान्दार पालना हुन्छ कि हुँदैन? मेरो दुखेसो बेला बेलामा भन्ने कुरा के हो भने महत्वपूर्ण विधेयकको जब पालो आउँछ, तब नियम निलम्वन गरेर बिना छलफल पास गरिन्छ। यो छलफल गर्ने संस्था हो  यहाँ अल्पमत, बहुमत हुन्छ थाहा छ। बहुमतले पास हुन्छ भन्ने थाहा छ। त्यसो हुनाले अल्पमतका मानिसले कुरा नगरेपनि भो बहुमतका मान्छेले पेले पनि भो त्यो होइन। अल्पमतका मानिसले के विश्वासमा कुरा गर्नुपर्छ भने मेरा कुरा त्यहाँ स्वीकार्यता नहुन सक्छ। बहुमतले आफ्ना ढिपी गर्नसक्छ। तर मेरो कुरा हुन्। मेरा सिद्धान्त हुन्। आज नभए भोलिका दिनमा राष्ट्र, समाजलाई यसले प्रभावित पार्नसक्छ र हामीले खोजेजस्तो कानून आउँछ भनेर त्यो उत्साहका साथ छलफल गर्ने हो। छलफल नभई पास भएको कानूनलाई पनि कानून भन्नुपर्छ र? त्यसले कानूनी तत्व ग्रहण गर्छ र?’

उनले थपे, ‘बरु कानून नबनाउनु। तर छलफल नछोड्नु। छलफल नगरिकन कानून नबनाउनु। छलफल यहाँहरुको मुख्य अधिकार हो। सहमत, असहमत त आ–आफ्नो कुरा हो। असहमत हुने असहमत हुन्छन्। सहमत हुने सहमत हुन्छन्। आफ्नो भनाई नभनी नछाड्ने। यो भनेको हरेक सांसदको योग्यताको, क्षमताको, चाहनाको कुरा हो। यो स्वाभिमानको कुरा हो। यदि सांसदमा पनि त्यो स्वाभिमान र स्वायत्तता जागेन भने यहाँहरुले प्रतिनिधित्व गर्ने वर्गको के गति होला ? त्यसको स्वाभिमान कसरी जोगाउनु हुन्छ ? प्रजातन्त्रले त हरेक जनताको स्वाभिमान जोगाउने हो नि । यहाँहरुले आफ्नै स्वाभिमान र स्वायत्तता जोगाउनु भएन र दलका कुनै निर्देशित शक्तिसँग शिर झुकाउनु भयो र आफ्नो अन्तःस्करणलाई सौदा गर्नुभयो भने यो कानूनको स्वीकार्यता, वैधता कसरी रहन्छ ? कानूनको कानून तत्व त बन्नुपर्यो नि।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संसदलाई क्षमतावान बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले हरेक द्वन्द्वको समाधान संसदबाटै हुनुपर्ने बताए। संसद द्वन्द्वको समाधान गर्ने थलोको रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले द्वन्द्वलाई पालिराख्नु नहुने बताए। उनले कानूनी राज्यबाट द्वन्द्वको समाधान गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे।

उनले भने, ‘संसदलाई हामीले क्षमतावान संसदको रुपमा राख्यौँ भने हाम्रा द्वन्द्वका समाधान त्यहीँबाट हुने हो। त्यहाँ बाट आउने नीति, पास गर्ने कानूनबाट, कानूनको कार्यान्वयनबाट जनताको समाधान हुने हो। हाम्रो द्वन्द्वहरु किन समाधान हुँदैनन् किन भने हाम्रा ढंगका कुरै हुँदैनन्। द्वन्द्वहरु पाल्ने, द्वन्द्व समाधानका विषय कसरी हुन्छ? अप्रत्यक्ष ढंगले द्वन्द्वहरु त पालिरहेकै छौँ। त्यसकारणले द्वन्द्व पाल्ने होइन कि द्वन्द्व समाधान गर्ने संस्था पनि यही संसद हो भन्ने कुराको रुपमा लिनुपर्छ। त्यो द्वन्द्व समाधान गर्ने कुरा अर्ति, उपदेशले होइन। कानूनको राज्यबाट नै द्वन्द्वको समाधान गर्ने हो। अरु तरिकाबाट छैन।’

उनले कानूनी राज्यलाई संस्कृतिको रुपमा निर्माण गर्नुपर्ने बताए। पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले कानूनी राज्यलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिए।