युनिकोड
सत्तारुढ नेकपाभित्र तीव्र विवाद भइरहँदा एमसीए नेपालले संसदबाट एमसीसी सम्झाैता (कम्प्याक्ट) अनुमोदनका लागि औपचारिक रुपमै आग्रह गरेको छ।
आइतबार मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल)ले विज्ञप्ति जारी गर्दै संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट उक्त सम्झाैता अनुमोदनका लागि अनुरोध गरेको हो।
विज्ञप्तिमा एमसीसी नेपाल सम्झाैताको औपचारिक कार्यान्वयन २०७७ असार १६ देखि हुने र यसको कार्यान्वयन थालनी हुनुपूर्व पूरा गरिसक्नुपर्ने ६ वटा शर्तहरूमध्ये नेपाल–भारत सीमापार प्रसारणलाइन निर्माणसम्बन्धमा भारतसँग गर्नुपर्ने सम्झौतासहित चारवटा पूर्वशर्त पूरा भइसकेको उल्लेख गरिएको छ।
आयोजना समयमै कार्यान्वयन गर्न निर्धारित आर्थिक सहयोग नेपालले प्राप्त गर्ने सुनिश्चित गर्नका लागि अब पूरा हुन बाँकी दुईवटा महत्वपूर्ण पूर्वशर्तहरु सम्झाैताको संसदीय अनुमोदन र आयोजना क्षेत्रमा पहुँच रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
एमसिए-नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग बहादुर बिष्टले संसदबाट पारित गर्नुपर्ने सम्झाैताबारे सांसद्हरूले अध्ययन साेधखाेज गर्नु राम्राे कुरा बताउँदै याे संसदबाट अनुमाेदन गर्नुपर्ने कारणबारे व्याख्या गरेका थिए।
"संसद् कानून बनाउने सर्वाेच्च निकाय हाे। सन्धी सम्झाैता संसदबाट अनुमाेदन गरेपछि यसकाे कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ," बिष्टले आइतबार आयाेजित पत्रकार सम्मेलनमा भने। उनका अनुसार अन्य १७ देशहरूमा पनि संसदबाट पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएकाे बताए।
एमसीए नेपालका अनुसार नेपालमा लगानी वृद्धि र आर्थिक विकासमा तीव्रता ल्याउन सहयोगी वातावरण सिर्जना गर्नका लागि नेपालको विद्युतको उपलब्धता र भरपर्दोपनामा वृद्धि गर्ने, सडक गुणस्तर कायम गर्ने तथा नेपाल र यस क्षेत्रीच ऊर्जा व्यापारलाई सहज बनाउने उद्देश्यसहित तर्जुमा गरिएका आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी कार्यको अन्तिम चरणमा रहेको छ।
तयारी चरणमा नयाँ बुटवल–गोरखपुर सीमापार प्रसारणलाइन कार्यान्वयनका लागि नेपाल र भारत सरकारबीच २०१९ अक्टोबर १५ मा सहमति भइसकेको, २०१९ सेप्टेम्बर ३० मा नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्लाको मुआब्जा निर्धारण समिति गठन गरी अन्य नौ जिल्लामा पनि समिति गठन सुरु भएको, सम्भावित निर्माण तथा सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई कार्यक्रमबारे जानकारी प्रदान गर्न तथा यसअन्तर्गतका आयोजनाको निर्माणका लागि हुने विश्वव्यापी टेन्डर प्रक्रियामा विश्वका सर्वोत्कृष्ट कम्पनीहरुको सहभागिता रहने सुनिश्चित गर्न गत नोभेम्बर १८ मा काठमाडौंमा र नोभेम्बर २९ र ३० मा नयाँ दिल्लीमा आउटरिच कार्यक्रम आयोजना गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै प्रसारणलाइनबाट प्रभावित हुने १० जिल्लाका ३० वटा नगरपालिका र गाउँपालिकामा आयोजना कार्यान्वयनका कारण पर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गत नोभेम्बर २४ देखि डिसेम्बर ६ सम्म आयोजना गरिएको र यसबारे ३० वटै पालिकाले सिफारिस दिएको पनि एमसीएले स्पष्टीकरण दिएको छ।
त्यस्तै आयोजना सञ्चालन गरिने ३० वटै नगर र गाउँपालिकामा स्थानीयस्तरका सरोकारवालाहरुसँगको अन्तक्रिया कार्यक्रम गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)मा गरी तीनवटा जिल्लास्तरीय सरोकारवालाहरुसँगको अन्तक्रिया गरिएको पनि एमसीए नेपालले जनाएको छ।
एमसीए नेपालका अनुसार २०२० जुन ३० मा सम्झाैतालाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गराउनका लागि आयोजनाहरुको विस्तृत डिजाइन कार्य, प्रसारणलाइन मार्ग टुंगो लगाउने कार्य तथा निर्माण कार्यका लागि बोलपत्र प्रकाशन र ठेकेदार चयन प्रक्रिया निर्धारणसम्बन्धी कार्य दुई महिनाभित्रै हुने उसले बताएको छ।
एमसीए नेपालले उक्त सम्झाैता अनुदान पाउन नेपालले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको स्मरण समेत गराएको छ। साथै सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा नागरिकका लागि लगानीसम्बन्धी एमसीसीका मापदण्डमा नेपाल सफल भइसकेपछि मात्र नेपाललाई उक्त अनुदान दिने निर्णय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘यसैगरी एमसीए नेपालमा कार्यरत ६० जनाभन्दा बढी कर्मचारीहरुसहित नेपाली विज्ञहरुबाटै सम्झाैता अन्तर्गत निर्धारण गरिएका आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गर्नका लागि नेपालले पाएको यो ठूलो अवसर हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कार्यान्वयन थालनी भएको ५ वर्षमा सम्पन्न हुने सम्झाैता समयसीमायुक्त कार्यक्रम हो।’
यता सत्तारूढ दल नेकपाभित्र भने याे सम्झाैताबारे जारी स्थायी समिति बैठकमैं तीव्र बिवाद भइरहेकाे छ। नेकपा नेताहरूले यसबारे विभाजित हुँदा समितिले निर्णय लिन सकेकाे छैन।
भीम रावल, देव गुरूङ, लिलामणि पाेखरेललगायत नेकपाका केहि प्रभावशाली नेताहरूले कडा विराेध गरेपछि अन्य नेताहरूले पनि त्याे विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिक्रिया