युनिकोड
अमेरिकासँग भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताबारे निर्णय लिन नसक्दा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी समिति बैठक लम्बिएको छ।
मंसिर २९ गतेबाट पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा जारी बैठकमा एमसीसी सम्झौताबारे फरक फरक मत आएपछि शनिबार (आज) सकिने भनिएको बैठक थप लम्बिएको हो।
स्थायी समिति सदस्यहरुले बोलिसकेपछि आज अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने कार्यतालका रहे पनि बैठकमा सहमति जुटन नसकेपछि र अध्यक्षको जवाफ चित्त नबुझेपछि थप छलफलका लागि बैठक लम्बाइएको बताइएको छ।
‘एमसीसी केही पनि होइन् भनेर परराष्ट्र मन्त्रीले भन्नु भयो’, बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले भने, ‘तर, साथीहरुको त्यसमा चित्त बुझेन त्यसैले थप छलफल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएपछि भोलि फेरि बैठक बस्ने भएको छ।
अर्का स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेलले अध्यक्ष प्रचण्डको जवाफपछि थप उठेका पुरक प्रश्न र संगठन, कार्यविधिसम्बन्धी प्रश्न बाँकी रहेकोले पुनः भोलि बैठक बस्ने बताए।
उनले बैठकमा महाचिव विष्णु पौडेलले आफ्ना धारणा राखेको र त्यसपछि अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिवेदनमाथि उठेका केही प्रश्नको जवाफ दिएको बताए। जवाफमाथि थप प्रश्न उठेपछि भोलि केही समयका लागि पुन: बैठक बस्ने उनले जानकारी दिए।
‘इन्डो प्यासिफिकको अंग हो कि होइन भन्ने क्लियर गर्ने र हो भने नेपाल सहभागी हुँदैन, होइन भने यसलाई अनुमोदन गर्नेगरी जान्छ’, उनले भने, ‘यसबारे अमेरिकाले क्लियर गर्नुपर्छ।’
यस्तै बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले एमसीसीका विषयमा समेत आइतबार नै निर्णय हुने जानकारी दिए। एमसीसी इण्डो प्यासेफिक रणनीतिअन्तर्गतको कार्यक्रम हो वा होइन भन्ने विषयमा आवश्यक परामर्शका आधारमा निर्णय गरिने उनको भनाइ छ।
अमेरिकाले एशिया प्रशान्त क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधारको विकासका उक्त कार्यक्रममार्फत सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ। नेपालमा पनि प्रसारण लाइन तथा सडक आयोजना सुधारका लागि करीब रु ६४ अर्ब उपलब्ध गराउने सम्झौता यसअघि नै भइसकेको छ। नेपालमा सो परियोजना एमसीसी नेपालको नाममा सञ्चालनमा छ।
संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट उक्त सहयोगसम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने तयारी छ। स्थायी कमिटीको बैठकमा एमसीसीका विषयमा छलफल भएपछि तथ्यका आधारमा निर्णय गर्ने निष्कर्षमा नेकपा पुगेको हो। नेकपाका केही नेताले सो परियोजना इण्डो प्यासेफिक रणनीतिअन्तर्गतको कार्यक्रम भएको बताएका थिए।
सरकारका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले संसद्को हिउँदे अधिवेशनले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने जानकारी दिएका थिए। सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले एमसीसी अहिले नभएर धेरै पहिलादेखि आएको विषय भएकाले यसलाई सरकार र पार्टीले बहसको विषय बनाइराख्न नपर्ने बताएका थिए।
प्रतिक्रिया