युनिकोड
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई चुनाव प्रचारमा जान नदिने गरी आचारसंहिता लागु गरेपछि सत्तारुढ गठबन्धन निर्वाचन आयोगसँग रुष्ट भएको छ।
आयोगले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई चुनाव प्रचारमा सहभागी हुन रोक लगाउने गरी तयार पारेको आचारसंहिता राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि गठबन्धन रुष्ट भएको हो।
राजपत्रमा प्रकाशित निर्वाचन आचारसंहितामा कुनै पनि मन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु राजनीतिक दलको मुख्य प्रचारक र प्रचारक भई खटिन नपाउने उल्लेख गरिएको छ।
आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका र कार्यपालिका पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने ८ वटा आचरण तोकेको छ।
जसमा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष-विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचार प्रसार गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ।
यसलाई सच्याउन गठबन्धनले आयोगलाई दबाब दिन लागेको हो। मंगलबारको गठबन्धन बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार आयोगले मन्त्रीहरुलाई आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिर जान नदिने गरी जारी गरेको आचारसंहिता सच्याउन मागसहित बुधबार शीर्ष नेता जाने भएका छन्।
आयोगले बुधबार सर्वदलीय बैठक राखेको छ। उक्त सर्वदलीय बैठकमा गठबन्धनका सबै शीर्ष नेताहरु जाने भएका छन्।
त्यसैगरी आयोगले असोज पहिलो साताबाटै सांसदहरुको पदावधि सकिने गरी निर्णय लिएकोबारे पनि दलहरुले कुरा उठाउने भएका छन्।
गठबन्धन दलहरुले असोज २३ गते प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयनसँगै सांसदको पदावधि सकिनुपर्ने अडान लिएका छन्।
तर आयोगले समानुपातिकतर्फको मनोनयनको अघिल्लो दिन असोज १ गते सांसदहरुको पदावधि सकिने बताएको छ।
आयोगले समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउने अघिल्लो दिन अर्थात् असोज १ देखि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त हुने राय संसद सचिवालयलाई दिएको छ। तर यसलाई लिएर संसद सचिवालयदेखि दलहरुसमेत विभाजित छन्।
यिनै दुवै कुरालाई लिएर गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु बुधबार निर्वाचन आयोगले डाकेको सर्वदलीय बैठक कुरा राख्न जाने भएका हुन्।
उनीहरुले सांसदको पदावधिबारेमा निर्वाचन आयोगले गरेको व्याख्याप्रति पनि असहमति जनाउने भएका छन्। उनीहरु २१ असोजपछि मात्रै सांसदहरु पदमुक्त हुने कानुनी व्याख्या गरिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया