यस्तो थियो कांग्रेसले बहिष्कार गरेको पञ्चायतको आमनिर्वाचन

सरकारले आगामी मंसिर ४ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोग निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ। 

राजनीतिक दलहरु पनि आसन्न निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न आन्तरिक तयारीमा लागिसकेका छन्। 

बहिष्कार
तर, मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले आसन्न संसदीय निर्वाचन बहिष्कारको निर्णय लिइसकेको छ।

२०७३ मा चुनाव उपयोग गर्ने नीतिअनुरुप क्रान्तिकारी माओवादीले गठन गरेको वैधानिक मोर्चा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाले भदौ १३ गते वक्तव्य जारी गरेर संसदीय निर्वाचन बहिष्कारको आह्वान गरेको छ। 

‘नयाँ संविधान बनिसकेपछि गठन भएका विगतका संसदहरू नेपाली जनताका अपेक्षाविपरीत राष्ट्रघात र जनघातका काममा संलग्न रहेको जगजाहेर नै छ,’ मोर्चाका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले निकालेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘आगामी संसदीय निर्वाचनमा भाग लिनुको अर्थ तिनै राष्ट्रघात र जनघातको अनुमोदन गरेको ठहर्ने कुरा पनि स्पष्ट नै छ।’

नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) को बहिष्कारबीच संसदीय निर्वाचन गर्ने जिम्मा लिएको नेपाली कांग्रेसले पनि पञ्चायती व्यवस्थामा बालिग मताधिकारको आधारमा सम्पन्न पहिलो आमनिर्वाचन बहिष्कार गरेको थियो। 

कांग्रेसले २०३८ वैशाख २७ गते राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य चुनिएको आमनिर्वाचन बहिष्कार गरेको थियो। 

बीपीको आग्रह
कांग्रेसले २०३७ चैत १८ गते काठमाडौंको खुलामञ्चमा आमसभा आयोजना गरेर आमनिर्वाचन बहिष्कारको घोषणा गरेको थियो।

घोषणासभा सम्बोधन गर्दै बीपी कोइरालाले राष्ट्रिय जनमत संग्रहमा बहुदलीय शासन व्यवस्थाको पक्षमा खसेको २० लाख मतको भावनाको कदर नभएकाले आमनिर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय गरिएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। 

‘जनमतमा परेको २० लाख जनताको भावनाको कदर नभएकाले हामीले आगामी आम–चुनावको बहिष्कार गर्ने निर्णय गर्यौं। जसरी चुनावमा भाग लिँदा हामी आफ्ना उम्मेदवारलाई विजयी गराउन घर–घरमा गएर भोट माग्थ्यौँ, अब पनि त्यसै गरेर आमसभा, पर्चा र घरर–घरमा गएर चुनावको बहिष्कार गर्न जनतालाई भन्ने छौँ,’ कोइरालाको भनाइ उद्धृत गर्दै कांग्रेसको निर्वाचन बहिष्कार घोषणाको दुई दिनपछि प्रकाशित राष्ट्रपुकार साप्ताहिकले छापेको समाचारमा भनिएको थियो, ‘यो संविधान जनता र राजा दुवैलाई ठग्न आएको छ। बालिग मताधिकारबाहेक यस संविधानका सबै कुरा अमान्य छन्।’

धाँधली आरोप
राष्ट्रपुकार साप्ताहिकलाई उद्धृत गर्दै डा. राजेश गौतमद्वारा लिखित ‘नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस’ (भाग ५) नामक पुस्तकमा लेखिएअनुसार आमसभामा कांग्रेसका अर्का नेता गणेशमान सिंहले तत्कालीन सरकारले चुनावमा धाँधली गर्न लागेको आरोप लगाएका थिए। 

‘आगामी निर्वाचनमा थापा सरकारले गर्न लागेको धाँधली (१) खाद्य संस्थानद्वारा खरिद हुन लागेको ३० हजार बोरा चामलको वास्तविक मूल्य २०२ दिएर बिल भने प्रतिबोरा ३२२/५० को बनाई ६ लाख, (२) १२ लाख बियरका सिसी आयात गर्न दिएर प्रति सिसी २/५० का रु. का दरले ३० लाख, (३) ५० हजार बोरा गहुँको वास्तविक मूल्य रु. २१० तर बिल भने रु. २२२/० गरी ६ लाख २५ हजार, (४) वनस्पति घ्यू ४ हजार मेट्रिक टन, खाने तेल २ हजार मेट्रिक टन र अन्य एक जनालाई १५०० मेट्रिक टनको इजाजत दिएर  ६० लाख गरी जम्मा १ करोड २ लाख २५ हजार पञ्चायतलाई चन्दा लिएर १ करोड ५० लाख राष्ट्रलाई घाटा पारेको छ,’ सिंहले त्यसबेला भनेका थिए।

कांग्रेसले २०३७ चैत २३ गते देशभरका नेता–कार्यकर्तालाई आमनिर्वाचन बहिष्कार गर्न निर्देशन पत्र जारी गरेको थियो। 

पार्टीका तर्फबाट जारी १३ बुँदे निर्देशन पत्रमा महामन्त्रीद्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला र परशुनारायण चौधरीको हस्ताक्षर थियो। 

‘६ ठाउँका सम्मेलनमा साथीहरुले व्यक्त गर्नु भएको विचारका साथै प्रकट गर्नुभएको विश्वासको आधारमा जननायक विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाज्यू एउटा निर्णयमा पुग्नु भएको छ–त्यो निर्णय हो हामीले संविधान र त्यस अन्तर्गत भइरहेको चुनावको सक्रिय र पूर्ण बहिष्कार गर्ने,’ ‘नेपाली कांग्रेस ऐतिहासिक दस्तावेजहरु’ नामक पुस्तकका अनुसार उक्त निर्देशन पत्रको सुरुवातमै भनिएको थियो। 

निर्देशन पत्रमा कुनै पनि उम्मेदवारको पक्ष र विपक्षमा प्रचार गर्न नहुने, मतदानबाट अलग्गै रहनु पर्ने, उम्मेदवारहरूको आपसी खिचातानीसँग कुनै सरोकार राख्न नहुने पनि उल्लेख गरिएको थियो। 

सक्रिय बहिष्कार
कांग्रेसले निर्देशन पत्रमा कार्यकर्ताहरूलाई सक्रियतापूर्वक आमनिर्वाचन बहिष्कार गर्न निर्देशन दिँदै सक्रिय बहिष्कारको अर्थसमेत प्रस्ट्याएको डा. गौतमले पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्। 

‘सक्रिय बहिष्कारको अर्थ हो हामीले कार्यकर्ताहरूको टोली बनाएर गाउँ–गाउँमा गई आफ्नो दृष्टिकोण सम्झाउनु पर्दछ, ठीक त्यही रुपमा जुन रुपमा यदि हामी चुनाउमा भाग लिएको भए गाउँ–गाउँ र घर–घरमा आफ्नो उम्मेदवार र आफ्नो कार्यक्रमको प्रचार गर्ने थियौँ’ पुस्तकमा लेखिएको छ। 

डा. गौतमका अनुसार कांग्रेसले निर्देशन पत्रमा जनतालाई बुझाउनु पर्ने कुराहरु ११ वटा बुँदामा उल्लेख गरेको थियो। यस्तै आमनिर्वाचन बहिष्कारका क्रममा आफूले देखे–बुझेका कुराहरु प्रतिवेदन बनाएर २०३८ जेठ १० सम्म पठाउन पनि भनिएको थियो। 

कांग्रेसले आमनिर्वाचनका क्रममा पार्टीको निर्देशन उल्लंघन गरे कारबाही चेतावनी पनि दिएको थियो। ‘कुनै पनि साथीले पक्ष–विपक्षमा लागेर चुनावको प्रचार–प्रसार गरेको अथवा भाग लिएको खण्डमा अनुशासनको कारबाही हुने छ,’ निर्देशन पत्रको १३ नम्बर बुँदामा भनिएको थियो। 

पहिलो संसदीय चुनावमा दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको कांग्रेसको बहिष्कार बाबजुद २०३८ वैशाख २७ गते आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। निर्वाचन आयोगले उक्त निर्वाचनलाई निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा बालिग मताधिकारको आधारमा भएको पहिलो आमनिर्वाचन भनेको छ। 

‘निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा बालिग मताधिकारको आधारमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको निर्वाचन भएको यो नै पहिलो पुन पुग्यो,’ आयोगद्वारा प्रकाशित ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास–१’ मा उल्लेख छ। 

११२ जना निर्वाचित
बालिग मताधिकारको आधारमा सम्पन्न पहिलो आमनिर्वाचनबाट ११२ जना राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य चुनिएका थिए। नेपालको संविधानको तेस्रो संशोधनले गरेको व्यवस्थाअनुसार श्री ५ बाट २०१८ जेठ १३ मा २३ जना, २०३९ असोज २४ मा १ जना र २०४१ असार २ मा ४ जना गरी २८ जनालाई राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा मनोनित गरिएको थियो। 

आमनिर्वाचनमा ६ हजार ५६ मतदान केन्द्र र ४ हजार २०५ उपमतदान केन्द्र थिए। निर्वाचनका लागि ४२ हजार २४८ कर्मचारी खटाइएको थियो। 

आमनिर्वाचनमा २९ महिला उम्मेदवार थिए। मनाङ जिल्लाबाट पेमा छिरिङ निर्विरोध राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य चुनिएका थिए। 

आमनिर्वाचनबाट ३८ जिल्लाबाट १/ जना, ३७ जिल्लाबाट २/ जना राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य चुनिएका थिए। आमनिर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मोरङमा २ लाख ५६ हजार १५९ र मनाङमा ४१३९ मतदाता संख्या थियो। 

चुनाव खर्च ३० हजार
उक्त निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूका लागि अधिकतम ३० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो। आयोगले २०३७ फागुन २६ गते उम्मेदवार हुन २०३७ चैत मसान्तसम्म २५ वर्ष उमेर पूरा हुनुपर्ने सूचना जारी गरेको थियो।

निर्वाचनका लागि दरखास्त दिँदा उम्मेदवारले आफू सदस्य भएको वर्गीय संगठनको रसिद र धरौटी शुल्क १ हजार ५ सय दरखास्तका साथ संलग्न राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।