प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग यही संसदबाट टुंगो लाग्छ : वर्षमान

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद वर्षमान पुनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग यही संसदबाट टुंगो लाग्ने दाबी गरेका छन्। 

मंगलवार संसद बाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उनले यही संसदले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धकाे महाअभियोगको टुंगो लगाउनुपर्ने बताएका हुन्।

सोही अनुसार नै महाअभियोग अघि बढाइएको स्पष्ट पारे। उनले समितिले छिटै अध्ययन र अनुसन्धानका कामहरु गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने कुरामा माओवादी केन्द्र आशावादी रहेको बताए।

उनले तीन महिना भनेको अधिकतम समय भएको उल्लेख गर्दै यसलाई टुंगोमा पुर्याउने गरेरै महाअभियोग अघि बढाइएको बताए। 

उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धकाे महाअभियोग प्रक्रियामा गइसकेको छ। समिति पनि पहिले नै गठन भइसकेको छ। समितिमा छलफल गरेर समितिले छिटै अध्ययन र अनुसन्धानका कामहरु जुन उसको जिम्मेवारी छ, त्यो छिटै पूरा गरेर सिफारिस गर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। यो कुरा अहिलेकै संसदले टुंगो गर्नुपर्छ। जुन निर्णयमा पुगे पनि अहिलेको संसदमै पुग्नुपर्छ। तीन महिना भनेको अधिकतम समय हो। यसलाई टुंगोमा पुर्याउने गरेरै ल्याएको हो।’

सांसद पुनले आगामी प्रदेश र संघीय सदस्यको निर्वाचनमा २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनलाई आधार मानेर पनि सिट बाँडफाँट हुने बताए। उनले पार्टीहरूका गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई हेरेर र गठबन्धन, सरकार निर्माणमा योगदान गर्ने नेता र जनप्रतिनिधिलाई प्राथमिकतामा राखेर सिट बाँडफाँट गर्न लागेको पनि बताए। 

उनले भने, ‘हामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा जाँदैछौँ। सामान्यतया २०७४ मा हाम्रो एउटा मत छ, त्यसलाई आधार बनाएर जाऔँ भन्ने कुरा छ। कति साथीहरुले २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनलाई आधार बनाएर सिट बाँडफाँट हुनुपर्ने कुरा छ। पार्टीहरूका गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई पनि हेरेर व्यवहारिक रुपले पहिले नीतिगत व्यवस्था गरौँ, निश्चित आधार बनाऔँ र सिटहरु बाँडफाँट गरौँ भन्ने कुरा छ। अहिलेको संसदमा कुनै न कुनै रुपले प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा फेरि उम्मेदवारी दिने वा सम्बन्धित पार्टीले त्यो क्षेत्रमा दाबी गर्ने कुरा स्वभाविक हो। गत स्थानीय निर्वाचनमा यसअघि जुन पार्टीले जितेको छ, त्यसैलाई प्राथमिकता दिएका थियौँ। अहिले पनि त्यो हुनपनि सक्छ। त्यो एउटा आधार बन्नसक्छ। तर यही मात्र अन्तिम आधार होइन। गठबन्धन, सरकार निर्माणमा योगदान गर्ने नेता र जनप्रतिनिधिलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ। त्यसै अनुसार तालमेल मिलाउँछौँ।’

सांसद पुनले अहिलेको संसदमा कुनै न कुनै रुपले प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा फेरि उम्मेदवारी दिने वा सम्बन्धित पार्टीले त्यो क्षेत्रमा दाबी गर्ने कुरा स्वभाविक भएको बताए।