युनिकोड
सहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले समस्या देखाएर पन्छिने छुट कसैलाई नभएको बताएका छन्।
निजामति सेवा नियमावली २०५०, सुशासन ऐन २०६४ र सोको नियमावली २०६५ को प्रावधान अनुसार आ.व. २०७९/८० को कार्य सम्पादन सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले सो कुरा बताएका हुन्।
‘यो सम्झौता सेल्फ कमिटमेन्टको कुरा पनि हो। पेन्डिङमा रहेका काममा ध्यान दिऔँ। मुआब्जाका कारण रोकिएका आयोजनाहरुका सन्दर्भमा मुआब्जाबारे अध्ययन गर्ने, हटाउनुपर्ने संरचना भए हटाउने, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भए छिटो व्यवस्थापन गरौँ। समस्या देखाएर पन्छिने छुट कसलाई छैन।’ निर्देशनात्मक मन्तव्य राख्दै मन्त्री चौधरीले भने।
देशभर निर्माण भएका सिटी हल तथा भ्यू टावरहरुलाई कार्यविधि बनाई व्यवसायिक प्रयोजनमा लान ढिलाई गर्न नहुने बताउँदै उनले आफूले निरन्तर निगरानी गर्ने साथै व्यवधान भए समयमै जानकारी गराउन समेत आग्रह गरेका थिए।
मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सहरी विकास मन्त्री चौधरी र सचिव डा. रमेश प्रसाद सिंहबीच कार्य सम्पादन सम्झौता भएको छ। यसैगरि मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रालय तथा मन्त्रालयसम्बद्ध निकायका पदाधिकारीहरूबीच समेत कार्य सम्पादन सम्झौता भएको छ।
उक्त कार्यक्रममा सचिवसँग काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त, मन्त्रालयका सहसचिव, विभागका महानिर्देशक, बागमती सुधार आयोजनाका प्रमुख, नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक र राष्ट्रिय आवास कम्पनीका महाप्रबन्धकले छुट्टाछुट्टै कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका छन्।
सम्झौतामा वार्षिक कार्यक्रम अनुसारका लक्ष्य र क्रियाकलाप, समय सीमा, श्रोत, सहयोगी व्यक्ति तथा निकाय, अनुगमन संयन्त्र तथा मूल्यांकनका वस्तुगत सूचक र क्रियाकलापका आधारमा मूल्यांकनको अंकभार समेत निर्धारण गरिएको छ।
मन्त्रालयका सचिव डा. रमेश प्रसाद सिंहले सम्झौता अनुसार तत्काल डिपिआर र ठेक्काका काम अघि बढाउन मातहतका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका थिए।
प्रतिक्रिया