कांग्रेसले कसरी बाँड्छ टिकट?

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन आउन १०७ दिन बाँकी छ। सरकारले बिहीबारमात्रै आगामी मंसिर ४ गते आइतबार एकै चरणमा दुवै तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ।

निर्वाचन मिति घोषणासँगै अब दलहरुले कसरी र कुन नेतालाई कुन तहको उम्मेदवार बनाउँछन् भन्ने चासो बढेको छ। नेताहरु पनि आन्तरिक रुपमा टिकटका लागि ‘लबिङ’ मा लागिसकेका छन्।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले विभिन्न तहका निर्वाचनका लागि पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार तय गर्न विधानमै व्यवस्था गरेको छ।

विधानअनुसार कांग्रेसले संसदीय समिति गठन गरेर स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारलाई टिकट दिँदै आएको छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारी
कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा सदस्यको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारी तय गर्न प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिहरूबाट नाम माग्ने गर्दछ। 

उम्मेदवारहरूको सिफारिसका लागि प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति, केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिको संयुक्त बैठक बस्छ।

बैठकले योग्यता पुगेको व्यक्तिमध्येबाट प्रत्यक्षतर्फका लागि बढीमा तीन जना र समानुपातिकतर्फका लागि समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गरेर कम्तीमा एक महिलासहित बढीमा दुई जनाको नाम जिल्ला कार्यसमितिलाई सिफारिस गर्दछ।

उम्मेदवारहरूको नाम सिफारिस गर्दा सहमति हुन नसके बहुमतबाट निर्णय गरी जिल्ला कार्यसमितिमा सिफारिस गरी पठाउनुपर्ने विधानमा उल्लेख छ।

प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति सभापतिको अध्यक्षता बस्ने उक्त बैठकले सिफारिस गरेका नामहरूलाई जिल्ला कार्यसमितिले आफ्नो राय उल्लेख गरेर प्रदेश कार्यसमितिमा पठाउनुपर्ने विधानमा भनिएको छ।

प्रदेश कार्यसमितिले प्राप्त नाममा आफ्नो राय उल्लेख गरेर केन्द्रीय कार्यसमितिमा पठाउँछ। केन्द्रले प्राप्त नामको विवरण आफूसँग राखेर केन्द्रीय संसदीय समितिमा पठाउनु पर्ने हुन्छ।  

‘केन्द्रीय संसदीय समितिले प्राप्त नाम मध्ये सहमति हुन सकेमा सहमति र सहमति हुन नसकेमा बहुमतबाट निर्णय गरी उक्त निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिबाट अनुमोदन गराइ पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारी घोषणा गर्ने र उम्मेदवारको मनोनयन दाखिला गर्ने व्यवस्था गर्नेछ,’ कांग्रेसको विधानमा भनिएको छ।  

प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिकतर्फ मातहत निकायबाट सिफारिस भएका नाममा संविधानको धारा ८४ बमोजिम उम्मेदवारी दिन कुनै समावेशी समुदायको नाम प्राप्त नभएमा वा प्राप्त नाम पर्याप्त नभएमा केन्द्रीय संसदीय समितिले नाम सिफारिस नभएको व्यक्तिलाई पनि उम्मेदवारका लागि निर्णय गरी उम्मेदवारी दिने व्यवस्था मिलाउन सक्ने विधानमा व्यवस्था छ।

प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवारी
कांग्रेसमा प्रदेशसभा सदस्यको प्रत्यक्षतर्फ र समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारीका लागि प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति र त्यस क्षेत्रभित्रका केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिको संयुक्त बैठकबाट योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्येबाट प्रत्यक्षतर्फका लागि बढीमा तीन जना र समानुपातिकका लागि समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखेर कम्तीमा एक महिलासहित बढीमा दुईजनाको प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिमा सिफारिस गरी पठाइन्छ।

प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिबाट आएको सिफारिसलाई प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले जिल्ला कार्यसमितिलाई र जिल्ला कार्यसमितिले प्रदेश कार्यसमितिमा पठाउनुपर्ने हुन्छ।

प्रदेश कार्यसमितिले पठाएको सिफारिसलाई केन्द्रले केन्द्रीय संसदीय समितिमा पठाउँछ। केन्द्रीय संसदीय समितिले प्राप्त नाम मध्ये सहमति भए सहमतिमा र सहमति नभए बहुमतबाट निर्णय गरी उक्त निर्णयलाई केन्द्रीय कार्यसमितिबाट अनुमोदन गराएर पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारी घोषणा गर्ने र उम्मेदवारको मनोनयन दाखिला गर्ने व्यवस्था गर्दछ।

प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिकतर्फ मातहत निकायबाट सिफारिस भएका नाममा नेपालको संविधानको धारा १७६ बमोजिम उम्मेदवारी दिन कुनै समावेशी समुदायको नाम प्राप्त नभएमा वा प्राप्त नाम पर्याप्त नभएमा केन्द्रीय संसदीय समितिले सिफारिस नभएको व्यक्तिलाई पनि उम्मेदवारका लागि निर्णय गरी उम्मेदवारी दिने व्यवस्था मिलाउने विधानमा व्यवस्था गरिएको छ।

केन्द्रीय संसदीय समिति
कांग्रेसको केन्द्रीय संसदीय समिति २५ सदस्यीय हुन्छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिका सभापति केन्द्रीय संसदीय समितिका सभापति र महामन्त्री केन्द्रीय संसदीय समितिको महामन्त्री हुन्छन्। यस्तै केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी केन्द्रीय संसदीय समितिका पदेन सदस्य हुन्छन्।  

संसदीय समिति गठन गर्दा सभापतिले केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट ११ जनालाई सदस्यका रुपमा प्रस्ताव गर्दछन्। 

सभापतिले सदस्यहरुको नाम प्रस्ताव गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखेर गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। विधानअनुसार संसदीय दलको नेता संसदीय समितिको पदेन सदस्य हुन्छ।

कांग्रेसले गत वैशाख ११ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट केन्द्रीय संसदीय समिति गठन गरेको थियो। वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा महानगरहरूको टिकट वितरण गर्नका लागि कांग्रेसले संसदीय समिति गठन गरेको हो।   

कार्यसम्पादन समितिको उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम् सभापति शेरबहादुर देउवाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई संसदीय समिति सदस्यमा सिफारिस गरेका थिए। योसँगै कांग्रेसको केन्द्रीय संसदीय समिति १४ सदस्यीय भएको छ।

जसमा सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, आठ जना सहमहामन्त्री र वरिष्ठ नेता पौडेल पर्दछन्। सभापति देउवाले पौडेलबाहेक अन्य १० जनाको नाम सिफारिस गर्न बाँकी छ। यस्तै विधानअनुसार पदेन सदस्य हुने कोषाध्यक्ष पनि उनले मनोनित गर्न बाँकी छ।

स्थानीयमा यसरी हुन्छ टिकट वितरण
वडाअध्यक्ष र सदस्यको उम्मेदवार चयन गर्न वडा कार्यसमितिले माथिल्लो तहमा नामहरू सिफारिस गर्नुपर्दछ। वडाअध्यक्षको नाम सिफारिस गर्दा एक महिला अनिवार्य हुनुपर्दछ। सदस्यमा सिफारिस गर्दा बढीमा तीन जनाको नाम गाउँ/नगर कार्यसमितिमा पठाउनुपर्दछ।

गाँउ/पालिका, प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समितिले आवश्यक रायसहित प्रतिनिधिसभा संसदीय समितिमा तीन नामहरू आवश्यक राय सहित पठाउँछन्। 

कांग्रेसको प्रतिनिधिसभा संसदीय समितिले प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिबाट नाम अनुमोदन गराएर वडा अध्यक्ष र सदस्य पदका उम्मेदवारहरूको टुंगो लगाउँछ।

कांग्रेसको विधानअनुसार प्रतिनिधिसभा संसदीय समितिमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रका सभापति, सचिव, कार्यसमितिका पदाधिकारी र सभापतिले मनोनित गरेका पाँच जना हुन्छन्।

कांग्रेसले गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको उम्मेदवार चयन गर्ने अधिकार भने जिल्ला संसदीय समितिलाई दिएको छ। 

गाउँपालिका कार्यसमितिले अध्यक्ष र उपाध्यक्षको उम्मेदवारका लागि तीन/तीन जनाको नाम माथिल्लो कार्यसमितिमा पठाउनु पर्दछ। सिफारिस नाममा एक जना महिला अनिवार्य गरिएको छ।

प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति हुँदै आएको नामलाई जिल्ला कार्यसमितिमा पठाइन्छ। ती कार्यसमितिले राय सुझावसहित जिल्ला कार्यसमितिमा नामहरू पठाउँछन्। प्राप्त नाममा जिल्ला संसदीय समितिमा टुंगो लगाइन्छ।

जिल्ला संसदीय समितिमा जिल्लाका सभापति, सचिव र जिल्ला कार्यसमितिका पदाधिकारीहरु पदेन सदस्य हुन्छन्। पाँच जनालाई सभापतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था विधानमा छ। जिल्लाबाट केन्द्रीय सदस्यमा रहेका व्यक्ति जिल्ला संसदीय समितिमा पदेन सदस्य हुन्छन्।

नगरपालिका र उपमहानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवारका टुंगो लगाउने जिम्मेवारी प्रदेश कार्यसमितिलाई दिइएको छ। 

नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवारका लागि उक्त तहको कार्यसमितिले तीन/तीन जनाको नाम माथिल्लो तहमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ। विधानले सिफारिसमा पर्ने तीन मध्ये एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ।

प्रदेश संसदीय समितिमा प्रदेश सभापति, महामन्त्री, पदाधिकारी पदेन सदस्य हुन्छन्। समावेशिताको आधारमा सभापतिले मनोनित गरेका नौ जना समितिका सदस्य रहन्छन्। 

प्रदेश संसदीय दलको नेतालाई पनि उम्मेदवारको निर्णय गर्दा बोलाउनुपर्ने हुन्छ। सम्बन्धित जिल्लाका केन्द्रीय सदस्यलाई पनि प्रदेश संसदीय समितिको बैठकमा बोलाउनु पर्ने विधानमा उल्लेख छ।

कांग्रेसले महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखका लागि उम्मेदवारको टुंगो भने केन्द्रीय संसदीय समितिमार्फत गर्दछ। 

महानगर कार्यसमितिले पठाएका नामबाट केन्द्रीय संसदीय समितिले महानगरका प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवार टुंगो लगाउने वैधानिक व्यवस्था छ। प्रमुख र उपप्रमुखमा तीन/तीन जनाको नाम सिफारिस गर्न पाउने व्यवस्था छ। सिफारिस गरिएका नामहरू प्रदेश कार्यसमिति हुँदै केन्द्रमा पठाइन्छ।