‘अब संसद विघटन हुँदैन, उम्मेदवारी मनोनयनको दिनसम्म चल्छ’

प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख पुष्पा भुसाल गौतमले आगामी निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गर्ने दिनसम्म यो संसदको आयु रहने बताएकी छन्।

संविधानले सभामुख र उपसभामुखको मात्रै म्यादको कुरा गरेको बताउँदै उनले  यी दुवै पद संसदबाटै उत्पति हुने भएकोले त्यहीअनुसार नै संसदको आयु रहने बताइन्। 

उनले आगामी निर्वाचनको मनोनयन दर्ताको दिनसम्म मात्रै संसदको अवधि रहने बताउँदै सबै सांसद र संसदका लागि यसले आगामी दिनमा नजिर बसाल्ने बताएकी छन्। 

भुसालले अब संसद विघटनको सम्भावना नभएकाले संसदको आयु मनोनयनसम्म रहने बताएकी छन्। ‘संसद विघटनको सम्भावना छैन। संविधानले अहिलेको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठन भएको छ', उनले न्युज एजेन्सी नेपालसँग भनिन्, 'त्यसले विघटनको परिकल्पना गरेको छैन। किनभने यो नयाँ अभ्यासमा अघि बढिरहेको छ।'

‘संविधानले उल्लेख गर्दा सभामुख र उपसभामुखको मात्रै म्यादको कुरा गरेको छ। मनोनयनको दिन समाप्त हुन्छ पद भनेर व्याख्या नै गरिसकेको छ। सभामुख र उपसभामुखको उत्पति भनेको संसदबाट नै भएको हो। संसदकै मतबाट उत्पति भएको हो। त्यहाँ कुनै विधेयकको व्यवस्था हुनु पनि हुँदैन। संसदमा सबै किसिमका व्यवस्था हुनुपर्छ कि भन्ने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत मान्यता पनि हो', उनले भनिन्, 'मनोनयनको दिन सबै सांसदहरुको पनि अवधि सकिन्छ। सभामुख र उपसभामुखको लागि संविधानले गरेको कल्पना नै सबै सांसदका लागि हो। यो नयाँ व्याख्या पनि हो। सबै सांसद र संसदको लागि यो भयो भने नजिर बन्नसक्छ। तर सबैलाई एउटै नियम हुनुपर्छ भन्ने छलफल अघि बढेको छ।’

महाअभियोग अघि बढ्छ
उपसभामुख भुसालले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग संसदको यही अधिवेशनमा अघि बढ्ने बताएकी छन्।

उनले महाभियोगको विषयलाई संसदबाट नै विशेष छलफल गरेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताइन्। 

भुसालले प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा महाभियोगको कार्यसूची राख्ने र संसदमा छलफल गरी महाअभियोग समितिमा संसदबाट प्राप्त सुझाव महाअभियोग समितिमा पठाउने बताइन्। 

संसदबाट प्राप्त सुझावका आधारमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताइन्। 

जबराविरुद्धको महाअभियोगका लागि समिति गठन भइसकेको भन्दै उनले समितिले आफ्नो काम शुरु गर्नुपूर्व नै संसदमा यसमाथि छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। 

उनले संसदमा प्राप्त सुझावलाई समितिमा पठाउन महाअभियोगलाई कार्यसूचीमा राखेर छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। 

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग समितिबाट जति चाँडो संसदमा आउँछ त्यति नै छिटो यो विषयको टुंगो लाग्ने उनले बताइन्। 

'यो भोलिको लागि नजिर बन्ने विषयवस्तु पनि हो। महाभियोगको जुन प्रस्ताव दर्ता भयो, यसलाई संसदबाट नै घनिभूत ढंगबाट छलफल गरेर सुझावसहित जानुपर्छ', उनले थपिन्, 'महाअभियोग विशेष समिति पनि गठन भइसकेको अवस्था छ। समिति गठन भइसकेको कारणले निश्चय नै त्यो समितिले आफ्नो काम शुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै संसदभित्र नै यो विषयलाई छलफलको विषय बनाउनु पर्छ। छलफलबाट उठेका सुझावहरु किनभने संसदभित्रबाट पनि यो विषयलाई सुझावको रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था छ।'

भुसालले छिटै यो विषयलाई संसदमा छलफल गरेर विषयगत समितिमा यसको सुझाव पठाउन कार्यसूचीमा ल्याएर यसलाई अघि बढाउनुपर्ने बताइन्।

'संसदले आफ्नो दायित्वबाट यो विषयलाई अघि बढाउन सक्छ। कार्यसूचीमा छिटै ल्याएर,छलफल गराएर समितिमा पठाउने र समितिले जति छिटो आफ्नो कामहरु गर्नसक्यो त्यति नै चाँडो सदनमा यो विषय फर्किएर आउँछ', उनले थपिन्, 'समितिले छिटोभन्दा छिटो छलफल गरेर आफ्नो कामहरु, कार्यविधिहरू बनाएर यो विषयलाई टुङ्ग्याएर अघि बढाउनुपर्छ। त्यो भन्दा पहिला संसदमा यसलाई छलफलको विषयवस्तु बनाउनेतर्फ छिटै अघि बढ्छ। यही अधिवेशनमा कार्यसूचीमा आएर यो विषय अघि बढ्छ।’

उपसभामुख भुसालले सबै सांसद र संसदको लागि एकै किसिमको नियम हुनुपर्ने कुरामा छलफल र वहस भइरहेको बताइन्।