सिंहदरबारको फोहोर गाउँ गाउँ पुगेको छ : राजेन्द्र लिङदेन

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सिंहदरबारको फोहोर गाउँ–गाउँमा पुगेको बताएका छन्। सांसदसमेत रहेका लिङदेनले आगामी आम निर्वाचनतर्फ लक्षित गर्दै प्रश्न उठाएका छन्– ‘पटक–पटक असफल साबित भइसकेका राजनीतिक दल र नेतालाई फेरि कुर्सीमा पुर्याउने कि?’

विहीबार काठमाडौंमा बसेको राप्रपा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा अध्यक्ष लिङदेनले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक कार्यपत्रमा एमाले, कांग्रेस माओवादीजस्ता दललाई जिताएर देश नबन्ने बताउँदै राप्रपाले प्रजातान्त्रिक विकल्प दिने बताइएको छ।

लिङदेनको दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘राप्रपाले सडक र सदन दुवै विकल्प अनुसरण गरेको छ। देशले मागेको प्रजातान्त्रिक विकल्प उपलब्ध गर्न राप्रपा सर्वदा जनताको साथमा छ।’

आगामी संघीय र प्रदेशसभाको चुनावका लागि उपयुक्त र लोकप्रिय उमेद्वारहरु सम्भावित नामावली संकलन प्रारम्भ गर्ने लिङदेनले बताएका छन्।

देश महंगीको मारमा परेको र राष्ट्रियता संकटमा परेको बताउँदै अध्यक्ष लिङदेनले अब राप्रपाले भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन स्थापना कायम गर्नुका साथै सनातन हिन्दु राष्ट्र र राजासहितको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ सडक र सदन दुवै विकल्प अनुसरण गर्ने बताएका छन्।

राप्रपा बैठकमा अध्यक्ष लिङदेनले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावको सार संक्षेप जस्ताको त्यस्तै–

समसामयिक राजनीतिक परिवेश र भावी कार्ययोजना
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालीहरुले नेपाली भूमीमा स्थापना गरेको राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक राजनीतिक दल हो। यसै वास्तविकता र गौरवका कारण आम नेपाली जनताले राप्रपाबाट विशिष्ट आशा र अपेक्षा राखेको पाइन्छ। समग्र नेपाली समाज र राजनीतिले भरपर्दो विकल्प खोजी गरीरहेको समयमा पछिल्लो महाधिवेशनको दिशानिर्देश निश्चित रुपमा सान्दर्भिक र अर्थपूर्ण रहेको छ।

यसर्थ निष्ठा, इमानदारी र देशभक्तिको धरातलमा उभिएर राप्रपाले राष्ट्रिय लक्ष्यहरु परिपूर्ति गर्नेछ। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदारवादको वैचारिक आधार स्तम्भमा, देशभन्दा माथि केही छैन भन्ने शाश्वत सत्य आत्मसात गर्दै समयको गति र आवश्यकता अनुकूल राप्रपाले विश्वसनीय प्रजातान्त्रिक विकल्प उपलब्ध गराउनेछ।

पात्र र प्रणालीमाथि जनताको अविश्वास
कोरोना महामारीबाट थिल्थिलिएको नेपाली समाजमाथि चुनौतिहरुको ठेली छ। चौतर्फी जोखिम र आसन्न संकटलाई चिरेर नेपाली जनजीवन अघि बढ्न सकेको छैन। यो असहजता देशका सबै क्षेत्र र तहमा महसुस गरिएको छ। देशलाई विधिसम्मत तवरले हाँक्ने, प्रजातान्त्रिक अभ्यास र आदर्शमा अभ्यस्त रहेर व्यवस्थित सुशासन उपलब्ध गराउने अभिभारा राजनीतिक तहको हो, राजनीतिक नेतृत्वको हो। निर्विवाद वास्तविकता हो यो, यद्यपि सत्ताको नेतृत्व गर्दै आएका ठूला राजनीतिक दलहरु भ्रष्टाचार, कुशासन र मनपरीतन्त्रको पर्याय बनेका छन्। शक्ति पृथकीकरण, प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण र सन्तुलनका आधार धुमिल पार्न अग्रसर छन्। आफूलाई विधिभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्तिका प्रवर्तक बनेका छन्।

मूलतः ६२/६३ बाट आरम्भ भएको राजनीतिक विकासक्रम बाटो भुलेको यात्री सरह भएको छ, जे रोप्यो त्यही फल्छ भने झैं लक्ष्यविहीनतामा रुमल्लिएको छ। विदेशी भूमीमा, विदेशीको आग्रहमा भएको बाह्र बुँदे सहमतिको त्रुटीपूर्ण मार्गचित्रले कुशासन र भ्रष्टाचार बाहेक केही दिन सकेको छैन। विधिको चरम अवमूल्यनबाट प्रजातन्त्र नै धरापमा परेको छ।

संविधानको संरक्षक संस्था नै दलगत, गुटगत पक्षधरतामा पटक–पटक मुछिएको, खुलेआम आलोचित भएको यथार्थ अवस्था जगजाहेर छ। राष्ट्रपति, सभामुख जस्ता पद समेत दलीय पक्षधरताबाट मुक्त नरहेको दुःखद अनुभूति छ हाम्रो।

कानुनी राज्यको उपहास हुने यस्तो कहालीलाग्दो परिदृश्य प्रमुख राजनीतिक दल, तिनका नेतृत्व र सरकारको हकमा पनि लागू हुन्छ। सत्तापक्ष, प्रमुख दलहरुले स्वार्थसिद्ध गर्न अध्यादेशमार्फत संसद समाप्त गर्ने, महाअभियोगको स्वेच्छाचारी प्रयोग र दुरुपयोग गर्ने क्रम संविधान र प्रणाली घरीघरी ध्वस्त पार्ने ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा दर्ज भएका छन्। यस अर्थमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी उत्तिकै जिम्मेवार छन्, एकै सिक्काका दुई पाटा भएबाट जनताको नजरमा उत्तिकै दोषी छन्।

विदेशी प्रभावमा रहेको बाह्र बुँदे मात्र नभएर शान्ति प्रक्रिया पनि उत्तिकै त्रुटीपूर्ण र अपूर्ण रहेको छ। नेपालको द्वन्द्व त्रिपक्षीय थियो — राजसंस्था, संसदवादी शक्ति र माओवादी, द्वन्द्वका तीन पक्ष थिए। तथापि द्वन्द्वलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने पवित्र लक्ष्य लिएको शान्ति प्रक्रियाले, द्वन्द्वको एक सरोकारवाला, राजसंस्थालाई प्रक्रियामा समावेश नै गराएन।

राजसंस्थालाई बहिष्करण गरेर आरम्भ भएको शान्ति प्रक्रियाले हालसम्म पनि पूर्णता पाएको छैन। शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गतका सत्य निरुपण र मेलमिलाप अनि वेपत्ता छानविनको क्रम सम्पन्न हुन सकेको छैन। यस अर्थमा द्वन्द्वरत पक्षबीच सत्य सुन्ने, द्वन्द्वको घाउ मेटेर मन माझामाझ गर्ने, मेलमिलाप गर्ने मौका उपलब्ध नहुँदा शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्यो भन्ने अवस्था छैन।

यसकारण द्वन्द्व र शान्ति प्रक्रियाका अन्तरविरोधहरु बेला मौकामा सार्वजनिक हुने गरेको छन्। कथित जनयुद्धको प्रमुख पात्रले नै खुलामञ्चमा उभिएर द्वन्द्वकालीन सत्र हजार नागरिक हत्यामध्ये पाँच हजारको मात्र जिम्मा लिन्छु भन्नु सोही परिस्थितिको द्योतक हो।

राष्ट्रियता संकटमा
सत्तारुढ ठूला दलका अकर्मण्यता र असफलताका कारण राष्ट्रियता संकटमा छ, विदेशी प्रभाव र चलखेल दिनानुदिन बढ्दो छ। पंचशीलमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीति हाम्रो गौरव हो। राजा वीरेन्द्रको नेतृत्वमा नेपालले विश्व रंगमञ्चमा अघि सारेको शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव सफल कुटनीति, सुझबुझपूर्ण परराष्ट्र नीतिको द्योतक हो। यद्यपि विदेशीहरु सामुन्ने प्रमुख दलहरुले अनुसरण गरेको लम्पसारवादको नीतिले नेपाल विदेशी हस्तक्षेपको खेलमैदान बनेको छ। असन्तुलित परराष्ट्र नीतिले देशको अखण्डता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नुको सट्टा असन्तुलन र अराजकतालाई प्रोत्साहन गरेको छ।

समष्टिमा अस्थिरताको वातावरण सिर्जना गर्दै राष्ट्रिय अखण्डता र अस्तित्वलाई कमजोर बनाएको छ। राजनीतिक नेतृत्वको अल्पदृष्टि र असफलताका प्रतिफल भूराजनीतिक सन्तुलन गुमेको छ। नेपाल शक्ति राष्ट्रहरुको रणनीतिक प्रतिष्पर्धा गर्ने थलो बनेको छ। यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितिमा नेपालमाथि अर्को संकट आइलाग्न सक्ने खतरा बढ्दो छ।

एक समय गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संघीयता लागू भएपछि देशमा कायापलट हुन्छ, राम राज्य स्थापित हुन्छ भनिएको थियो। तर, एकोहोरो रट लगाए जस्तो समावेशी समृद्ध नयाँ नेपाल बन्ने बनाउने क्रम त परै जाओस्, राज्य व्यवस्था बेथिति र विसंगतिको पुलिन्दा बनेको छ। हामी माथिको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जोखिमहरू यति विघ्न छन् कि, नेपाल कतै श्रीलङ्का बन्ने त होइन भन्ने नयाँ चिन्ता, चासो र छलफल आरम्भ भएको छ। तर पनि, जिम्मेवार कहलिएका सत्तासीन दलहरु कानमा तेल हालेर बसेका छन्।

कुर्सी जोगाउने, सत्तामा टिकिरहने अंकगणित बाहेक केही पनि तिनको प्राथमिकता परेको छैन। सत्ता स्वार्थका लागि विधिको अवमूल्यन, संविधान र कानुनको तोरमरोड हामी बीचको नियति नै बनेको छ। जसकारण व्यवस्था संचालन गर्ने पात्र मात्र नभएर, संविधानले निर्दिष्ट गरेको पद्धतिमाथि नै प्रश्नहरु उठिरहेका छन्। त्यसकारण एक दुईवटा सतही परिवर्तनले मात्र देश र समाजको समस्या सम्बोधन हुने छैन। जनचाहना बमोजिम गरिने, गर्नु पर्ने प्रणालीगत सुधार नै समयको माग हो, चुनौतिहरुको निराकरण हो, जस विषयमा राप्रपा गम्भीर छ, जनहितको पक्षमा छ।

महँगीको मार
खर्चिलो, अव्यावहारिक संघीय व्यवस्था देशले धान्न सक्दैन भन्ने हाम्रो आफ्नै अभ्यास र अनुभवले दर्शाएको छ। जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक खर्चको भार बोझिलो छँदै थियो, तीन तहको करले जनताको ढाड भाँचिएकै थियो, अब त जनताको घाउमा नुन चुक दल्ने गरी बजार भाउ आकासिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि दैनिकी बनेको छ। चर्को मूल्य वृद्धि, मुद्रास्फीति कहाँ गएर ठोक्किने हो भन्न सकिने अवस्था छैन। बजार घाटा, वैदेशिक मुद्राको अल्प संचिति, असन्तुलित आयात निर्यातको दर उत्तिकै कहालीलाग्दो छ।

आर्थिक सुरक्षाको प्रश्न मात्र होइन, शान्ति सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि सरकार चुकेको छ। निर्मला हत्याकाण्ड, रुकुम हत्याकाण्ड यस मानेमा गम्भीर व्यङ्ग्य भएर खडा भएको छ। एक्काइसौं शताब्दी अनुकूल वैज्ञानिक युगमा समेत महिला सुरक्षा, महिला सशक्तीकरण र सामाजिक न्यायको खोजी जारी रहनु विडम्बना हो।

श्रम र रोजगारको क्षेत्र त्यत्तिकै पीडादायी छ। पचासौं लाख नेपाली युवाहरु विदेशी भूमीमा श्रम गर्न बाध्य छन्। वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवाहरुले स्वदेश पठाएको विप्रेषणले अर्थतन्त्र, चुलाचौका धानेको छ, विकास निर्माण, तलब भत्ता लगायतमा योगदान गरेको छ। तर पनि प्रवासमा रहेका नेपाली युवाहरु नेपालको आवधिक निर्वाचनहरूमा मतदान गर्न वञ्चित छन्। नोट चल्ने, भोट नचल्ने यो क्रम अन्त्य हुनु जरुरी भएको छ। प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकले निर्वाचनहरूमा मतदान गर्न पाउनु पर्छ भन्ने सवालमा राप्रपा सदैव स्पष्ट रही आएको छ। समष्टिमा भन्नुपर्दा, हामीमाझ चुनौति चौतर्फी छ।

नेपाल श्रीलङ्का बन्छ कि भन्ने प्रश्न त्यसै उठ्ने गरेको छैन, यो चिन्ताले व्यापकता त्यसै पाएको छैन। राजनीतिक नेतृत्व र प्रणालीलाई लिएर जनताबीच चरम असन्तुष्टी र वितृष्णा यसै उत्पन्न भएको होइन। सतही सुधारले मात्र विद्यमान समस्याको सही सम्बोधन हुने संभावना छैन। भ्रष्टाचारको अन्त्य, शासकीय सुधार नै समाधानको बाटो हो, अभिभावकीय राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको पुनःस्थापना नै शान्ति र सुव्यवस्थाको आधार हो। हामी बीचको सारभूत सत्य यही नै हो।

प्रतिकूलताबीच स्थानीय तह निर्वाचन
दुई दुईवटा दलीय गठबन्धनका बाबजुद स्थानीय तह निर्वाचनमा राप्रपा एक्लै सहभागी भएको थियो। प्रतिकूल परिस्थिति र प्रतिद्वन्द्वीमाथि बीच प्राप्त तुलनात्मक सफलताले पार्टीपंक्तिलाई उत्साहित तुल्याएको छ। अपेक्षित नतिजा हात नलागे पनि, निर्वाचनको क्रममा पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु परिचालित हुने, उम्मेदवार बन्ने, विजयी हुने र मतदातासँग हातेमालो गर्ने क्रमले पार्टी संरचनामा सकारात्मक प्रभाव संचार भएको छ। एकातर्फ प्रतिस्पर्धी दलहरूको गठबन्धन र अर्कोतर्फ तयारी अभाव भए पनि राप्रपाले लोकप्रिय जनमतमा भने उल्लेख्य सुधार गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा राप्रपाको सहभागिता र परिणाम निम्न अनुसार रहेको छ :

राप्रपाले प्रमुख/अध्यक्ष पदमा ६९.९८ प्रतिशत, नेकपा एमालेले प्रमुख/अध्यक्ष पदमा ९८ प्रतिशत, नेपाली कांग्रेसले प्रमुख/अध्यक्ष पदमा ८६ प्रतिशत, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले प्रमुख/अध्यक्ष पदमा ६२ प्रतिशत, नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रमुख/अध्यक्ष पदमा ४५ प्रतिशत उम्मेदवारी दर्ता गराएको थियो। चार निर्वाचित पालिका प्रमुख/अध्यक्ष र चार निर्वाचित उपप्रमुख/उपाध्यक्ष सहित राप्रपाको कुल निर्वाचित प्रतिनिधि संख्या ३०७ रहेको छ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको तयारी
सम्भवतः मंसिरको पहिलो साता प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न हुने देखिन्छ। यो सम्भावना अनुरुप निर्वाचन घोषणा भएमा हामीलाई चार महिनाको समय उपलब्ध हुनेछ। निर्वाचन तयारीको लागि चार महिना अत्यन्तै कम समय हो। यसर्थ हामीले तत्कालै युद्धस्तरमा निर्वाचनको तयारी आरम्भ गर्नु पर्दछ।

क. केन्द्रीय अध्यक्षको अध्यक्षतामा केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति गठन गर्ने। केन्द्रीय परिचालन समितिले १५ दिनभित्र निर्वाचनको तयारी सम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्ने।

ख. जिल्ला अध्यक्षको अध्यक्षतामा जिल्ला निर्वाचन परिचालन समिति गठन गर्ने।

ग. उपयुक्त र लोकप्रिय उम्मेदवारको सम्भावित नामावली संकलन प्रारम्भ गर्ने।

घ. स्वतन्त्र व्यक्तिहरुलाई राप्रपाबाट निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सार्वजनिक रुपले आह्वान गरी सकिएको छ। सबै जिल्ला समितिहरुले सम्पर्क र अनुगमन प्रारम्भ गर्ने।

शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार
मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार र अस्थिरता अन्त्यका लागि वर्तमान शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र परिवर्तन आवश्यक भएको छ। यही धरातलीय यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै राप्रपाले पूर्ण समानुपातिक संसद र जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको मोडल अघि सारेको छ। विश्वव्यापी प्रजातान्त्रिक अभ्यासको क्रममा सफल र प्रभावकारी साबित भएको अभिभावकीय संस्थाको रुपमा राजा रहने, संवैधानिक राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्रका साथै सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा राप्रपा दृढ रहेको सर्वविदितै छ।

यसको अतिरिक्त तीन तहको संघीयता होइन, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह रहने व्यवस्था उपयुक्त हुने ठहर गर्दै आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा राप्रपाले यी विषयलाई जोडदार रुपमा उठाउने छ। समय छँदै हाल कायम संरचनागत कमी कमजोरी र असफलतालाई सम्बोधन गर्न, विश्वव्यापी अनुभव, सफलतम प्रजातान्त्रिक अभ्यास र नेपाली आवश्यकताका आधारमा, संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोगमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको खारेजी आवश्यक भएको छ। प्रजातन्त्रको रक्षा, भ्रष्टाचारको अन्त्य र देशमा स्थिरता कायम राख्न संविधानभित्र परिवर्तन अपरिहार्य भएको छ। राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापनाको पक्षमा राप्रपा कृत संकल्पित छ।

असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विचलन
लामो समयदेखि मुलुकले अंगिकार गर्दै आएको संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र र पंचशीलमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा विचलन प्रारम्भ हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। भूराजनीतिक संवेदनशीलता र फरक राजनीतिक व्यवस्था भएका आर्थिक र सामरिक दृष्टिकोणले विश्व शक्तिको रुपमा उदाउँदै गरेका दुई ठूला राष्ट्रबीच रहेको भूपरिवेष्ठित मुलुक भएको कारणले पनि परराष्ट्र नीति संचालनमा परिपक्वता र सन्तुलनको आवश्यकता हुनु स्वभाविकै हो। विश्व शीतयुद्धबाट ग्रसित हुँदा र शक्ति राष्ट्रहरुको पक्ष विपक्षमा ध्रुवीकृत भएको अवस्थामा पनि नेपालले उच्च कुटनीतिक सुझबुझका कारण सबै शक्ति राष्ट्रहरुको सहयोग लिन र सबैसित मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्न सफल भएको थियो।

तर, एमसीसी प्रकरणमा ठूला राजनीतिक दल र सरकारले अवलम्बन गरेका अपरिपक्व कुटनीतिले नेपाली जनतालाई विभाजित मात्र तुल्याएन, मित्र राष्ट्रहरुको हामी प्रतिको विश्वासलाई समेत कमजोर तुल्याएको छ। एमसीसी, एसपीपी जस्ता प्रकरणले विश्व शक्ति राष्ट्रहरुलाई नेपालमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपले सक्रिय तुल्याउन सक्ने वातावरण निर्माण गरेको छ, जो स्वाधीन राष्ट्रको लागि चिन्ताको विषय बनेको छ।

केही राजनीतिक दलका नेताहरु सत्ता स्वार्थको लागि जे पनि गर्न तयार हुनु र सत्तामा पुग्न र सत्ता जोगाउन विदेशीको साथ, सहयोग र समर्थन चाहिन्छ भन्ने मानसिकताले ग्रस्त हुनाले पनि विदेशी प्रभाव, दवाब र हस्तक्षेप बढ्न थालेको छ। नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीलगायत दलहरुले सत्तामा रहँदा र नरहँदाको परराष्ट्र नीति सम्बन्धी धारणामा फरक–फरक आउनु पनि सकरात्मक पक्ष होइन। राष्ट्रहित सर्वोपरी हुन्छ, दल र दलका नेताका स्वार्थ हेरेर वैदेशिक नीति निर्धारण गर्नु गलत हुन्छ। हाम्रो परराष्ट्र नीति हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित हुनु पर्दछ। परराष्ट्र नीति संचालनमा राष्ट्रिय सहमति कायम हुनु पर्दछ भन्ने राप्रपाको दृष्टिकोण छ। परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ भन्ने राप्रपाको विश्वास छ।

अन्त्यमा,

देश अहिले चौतर्फी संकटमा छ। देशलाई माया गर्ने सबै नेपालीलाई यो चिन्ताले सताएको छ। गैरजिम्मेवार प्रमुख राजनीतिक दलहरुको स्वेच्छाचारिताले प्रजातान्त्रिक प्रणाली नै असफलताको घेरामा परेको छ। संवैधानिक व्यवस्था माथिको खेलबाडले प्रजातान्त्रिक शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरण माथि नै धावा बोलेको छ। फलतः सरकार सरकार जस्तो छैन, अदालत अदालत जस्तो छैन र संसद संसद जस्तो छैन। भ्रष्टाचारबाट राज्यका हर तह र तप्का ग्रसित छ, संघीयता सँगसँगै सिंहदरबारको फोहर गाउँ गाउँ पुगेको छ। आर्थिक चुनौति र सामाजिक विचलन पनि उत्तिकै कहालीलाग्दो छ।

नेपाल युवाहरुको देश हो, बहुसंख्यक नागरिक यहाँ युवा छन्। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, युवा हितप्रति सरकारलाई कुनै चासो र चिन्ता छैन। शिक्षा, रोजगार र अवसरका लागि युवाहरु विदेश भासिन बाध्य छन्। यस परिवेशमा नेपाल एक प्रकारले श्रमिक उत्पादन गर्ने कारखाना झैं बनेको छ। त्यसैले आजको दिनमा देशलाई माया गर्ने हरेक नागरिक चिन्तित छन्। जबकी प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेताको प्राथमिकतामा सत्तास्वार्थ बाहेक केही छैन, कुर्सी बचाउने खेलको अतिरिक्त केहीमा तिनको रुची छैन।

समृद्धि, विकास र समावेशीकरणको नारा जनता झुक्याउने खेल रहेछ भन्नेमा अब दुई मत रहेन। हालको बेथिति र विसंगतिको निराकरण सतही रुपमा प्राप्त गर्न सकिन्न। असफल प्रमाणित भइसकेको राजनीतिक नेतृत्वको अवतरण र प्रणालीगत त्रुटी सच्याउनुको विकल्प हामीसँग छैन। भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुशासन नै समस्याका समाधान हुन्, यस मानेमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको खारेजी समयको माग हुन्। यसै सन्दर्भमा देशको सुदूर भविष्य आत्मसात गरेर आगामी निर्वाचनमा मतदान गर्न आम मतदातामा हामी आह्वान गर्दछौं।

पटक–पटक असफल साबित भइसकेका राजनीतिक दल र नेतालाई फेरी कुर्सीमा पु¥याउने कि ? इमान्दारी, निष्ठा र उच्च नैतिक बलको धरातलमा खडा भएर देशलाई नयाँ बिहानीतर्फ लैजाने प्रण गर्ने विकल्प रोज्ने ? निर्णय जनताको हातमा छ। जहाँसम्म राप्रपाको सवाल छ, देशभन्दा माथि केही छैन भन्ने कुरामा राप्रपा प्रष्ट छ, सदैव कटिवद्ध छ।

जनताको चाहना राप्रपाको सर्वोपरी साध्य हो, यसमा अलिकति पनि द्विविधा छैन। जनताको साथमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने, देशमा सुशासन कायम गर्ने, सनातन हिन्दु राष्ट्र र राजासहितको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना गर्ने लक्ष्यमा राप्रपा दृढ छ। यसै लक्ष्यका साथ राप्रपाले सडक र सदन दुवै विकल्प अनुसरण गरेको छ। देशले मागेको प्रजातान्त्रिक विकल्प उपलब्ध गर्न राप्रपा सर्वदा जनताको साथमा छ।

(केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक कार्यपत्रको सम्पादित अंश)