युनिकोड
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती विधेयक संसदमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट अनुमोदन भएको झन्डै दुई वर्षपछि समितिले टुंग्याएका अधिकांश प्रावधान समेटेर विधेयक संसदमा पेस गर्ने तयारी भएको हो। संसदबाट विधेयक पास भएपछि संघीय निजामती ऐन कार्यान्वनमा आउनेछ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले संघीय निजामती विधेयक संसदमा चाँडै पेस गर्न लागिएको बताए।
‘विभागीय मन्त्रीको हैसियतले उक्त विधेयकलाई संसदमा पेस गर्नुअघि राजनीतिक तहमा परामर्श गर्दैछु। परामर्श सकिनासाथ संसदमा पेस हुनेछ। त्यसका लागि तयारी हुँदैछ,’ मन्त्री श्रेष्ठले बुधबार नेपालखबरसँग भने।
असार २०७७ मा संसदको राज्य व्यवस्था समितिले ‘निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७७’ बहुमतले पास गरेर संसदमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। तर गत असारमा सत्तामा आएपछि देउवा नेतृत्वको कांग्रेस—माओवादी गठबन्धनले उक्त विधेयक फिर्ता लिएको थियो।
त्यसयता विधेयकलाई संसदमा पठाउने प्रयास भए पनि विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध कर्मचारीको स्वार्थमा पेस हुन सकेको छैन।
मन्त्री श्रेष्ठले संसदको राज्य व्यवस्था समितिले अन्तिम रुप दिएका अधिकांश प्रावधान समेटिएको बताए।
‘राज्य व्यवस्था समितिले दिएको प्रतिवेदनमा सामान्य सुधार हुन्छ, धेरै फेरबदल हुँदैन,’ उनले भने।
सत्तारुढ जनता समाजवादीका नेता तथा सांसद श्रेष्ठ गत असोजमा सामान्य प्रशासनमन्त्री नियुक्त भएयता उक्त विधेयकलाई संसदमा लैजान उनले प्रयास गरे पनि सोका लागि कर्मचारी तथा राजनीतिक दलका स्वार्थ तगारो बने।
श्रेष्ठले गत मंसिरमा अध्यादेशमार्फत् संघीय निजाती ऐन ल्याउन प्रयास पनि गरे। अध्यादेशमार्फत् ऐन ल्याउन गरेको प्रयासमा प्रधानमन्त्री देउवाले समेत असहमति राखिदिँदा श्रेष्ठ निरीह बने।
कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष
मन्त्री श्रेष्ठले भनेजस्तै संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन हुबहु अघि बढेमा नयाँ संघीय निजामती ऐनमा निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम हुनेछ।
निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ६० वर्ष बनाउनेमा सबै दल सहमत रहेको मन्त्री श्रेष्ठ बताउँछन्।
हाल निजामती सेवाका कर्मचारीको उमेरहद ५८ छ। प्रत्येक वर्ष ६ महिनाका दरले बढाउँदै लगेर ऐन लागू भएको ४ वर्षपछि पूर्णरुपमा ६० वर्षे उमेर हद कार्यान्वयनमा आउनेछ।
स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटन प्रदेशबाटै
त्यसैगरी नयाँ ऐनमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटन प्रदेश सरकारले नै गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले सत्ता साझेदार र प्रतिपक्षी दलका नेतासँग संघीय निजामती विधेयकबारे छलफल गरिरहेका छन्।
सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटन प्रदेश सरकारले नै गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा छन् भने कांग्रेस र एमालेलगायत दलहरु प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारले नै खटाउनुपर्नेमा छन्।
त्यसैगरी हाल प्रदेश सरकार मातहतका निकायका सचिवहरु (संघीय सरकारका सहसचिव तहका कर्मचारी) प्रदेश आफैँले खटाउने कि संघीय सरकारले खटाउने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलबीच सहमति जुटेको छैन।
संसदको राज्यव्यवस्था समितिले निजामती सेवामा खुला ५१ प्रतिशत र आरक्षण ४९ प्रतिशत रहने सहमति जुटाएको थियो। विगतमा खुलामा ५५ र आरक्षण ४५ प्रतिशत रहने गरेको थियो। समितिले स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवा भित्र राख्नेमा सहमति जुटाएको थियो। अब प्रस्तुत हुने विधेयकले त्यसलाई पनि निरन्तरता दिने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीले बताए।
स्वास्थ्य सेवा पनि निजामती सेवामै
निजामती सेवा अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल शिक्षा सेवा, नेपाल वन सेवा, नेपाल लेखा परीक्षण सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल कृषि सेवा, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा र विविध सेवा रहनेछन्। विगतमा स्वास्थ्य सेवा निजामती सेवाभन्दा बाहिर थियो।
अब संसदमा पेस हुने विधेयकमा ‘निजामती कर्मचारीको हक हितका लागि सामूहिक सौदावाजी गर्न तथा कर्मचारीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नको लागि एक आधिकारिक कर्मचारी युनियन रहने’ उल्लेख हुनेछ।
ट्रेड युनियनहरुले एक आधिकारिक कर्मचारी युनियनको सट्टा आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्न माग गरिरहेका छन्।
सामान्य प्रशासनमन्त्री श्रेष्ठले संघ, प्रदेश र स्थानीय सबैमा एकरूपता ल्याउन भन्दै तहगत बढुवा प्रणालीमा जाने आफ्नो सोच रहेको बताए। लामो समयदेखि विभिन्न कार्यदलले तहगत बढुवा प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
संविधानमा संघीय निजामती ऐन जारी भएपछि मात्रै प्रदेश तहले निजामती सेवा ऐन ल्याउनसक्ने व्यवस्था छ। तर, संघीय सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन ढिलाइ गरिदिएका कारण मधेश प्रदेशले २०७७ सालमै प्रदेश सेवा ऐन ल्याइसकेको छ।
प्रतिक्रिया