युनिकोड
पोखरा महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र अवैधानिक रुपले निर्माण भएका भौतिक संरचनालाई ‘वैधानिकता’ दिने तयारी थालेको छ।
मेयर मानबहादुर जिसीले आइतबार महानगरको पाँचौँ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगर क्षेत्रमा नक्सापास बिनै बनेका भौतिक संरचनालाई वैधानिकता दिन खुकुलो बन्ने घोषणा गरेका हुन्। ‘यसअघि नै घर, भवन र भौतिक संरचनाहरु निर्माण गरेका तर विभिन्न कारणले नक्सापास प्रमाणपत्र नलिएका संरचनालाई विशेष व्यवस्थासहित कानुनी दायरामा ल्याई नियमित गरिने छ’, उनले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भने,‘ मापदण्ड विपरीत संरचना निर्माण गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरिने छ।’
पोखरा महागनरपालिका क्षेत्रभित्र अहिले रहेका अधिकांश घरहरु मापदण्ड विपरित रहेका छन्। पोखरा महागनरको मापदण्डलाई आधार बनाउने हो भने यहाँ निर्माण भएका १० मिटरभन्दा अग्ला घरहरु सबै मापदण्ड विपरित छन्। १० मिटर भनेको तीनतले घर हो। तर, अहिले पोखरामा अग्ला भवन बनाउने होड नै चलेको छ।
केहीअघि यहाँको अमरसिँहचोकनेर बनेको एक होटलको उपराष्ट्रपतिले उद्घाटन गर्दा उनी नै विवादमा मुछिएका थिए। किनकि, घर हेर्दा टोपी खस्ने खालको छ भने प्रधानमन्त्री पछिल्लो समय पोखरा आउँदा विवादकै कारण एक होटलको उद्घाटनबाट पछि सरेका थिए।
पोखरा नगर क्षेत्रमा अहिले घर बनाउँदा सुरुमा ३ तलाको मात्र स्वीकृत लिने, त्यसकै आधारमा बिजुली र पानी जडान गर्ने र पछि तला थप्ने लहर नै चलेको छ। तर, महानगरसँग कति घर अवैधानिक छन् र कति मापदण्ड अनुसार नै छन् भन्ने तथ्याङ्क छैन।
‘हामीले अहिले यहाँका घरहरुको अभिलेखीकरण गर्न र मापडण्डबारे तथ्याङ्क संकलन गर्न सूचना जारी गरेका थियौँ तर सोचेजस्तो जानकारी प्राप्त भएको छैन’, महानगरका नक्सा शाखा प्रमुख पूर्णबहादुर गुरुङले भने,‘केही जानकारी वडामा आएका छन्, हामी अहिले संकलनकै क्रममा छौँ।’ उनका अनुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड २०७२’ कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्देशन अनुसार अगाडि बढ्दा पनि मापडण्ड कायम गर्न कठिनाई देखिने सम्भावना रहेको छ।
मेयर जिसीको घोषणाले चाहिँ मापदण्डमा खुकुलो हुँदै ति संरचनालाई निश्चित कर तोकेर वैधानिकता दिने योजना रहेको स्रोतले जनाएको छ। मेयर जिसीमाथि लामो समयदेखि मापदण्डमा खुकुलो बन्न चौतर्फी दवाव थियो।
भवन निर्माणसम्बन्धी निर्देशिकाले जमिनको उपयोग प्रतिशत, भुईँ क्षेत्रको अनुपात, सडकको चौडाई, खुल्ला क्षेत्र, जोडिएको भवनको अवस्थालगायतका प्रावधान हेरी, क,ख, ग र घ वर्गका भवन बनाउन सकिने उल्लेख गरेको छ। क वर्गमा अत्याधुनिक भवन पर्छन् भने ख मा भुईँतलाको क्षेत्रफल १ हजार वर्गफिटभन्दा बढी भएको, तीन तलाभन्दा अग्ला र स्ट्रक्चरल स्पान ४ दशमलव ५ मिटरभन्दा बढी भएका भवन जनाउँछ। यसैगरी ग वर्गमा तीनतले आवासीय भवन तथा घ मा कच्ची घरहरुलाई राखिएको छ। पोखरामा पछिल्लो समय व्यापारिक प्रयोजनको लागि अग्ला घर बनाउने तर मापडण्ड पूरा नगर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ।
२०७२ सालको भूकम्पपछि पोखरा उपमहानगरपालिकाले गरेको अध्ययन अनुसार त्यो बेला नै यहाँ ५ हजार घरहरु मापडण्ड विपरित रहेका थिए। भूकम्पपछि महानगरपालिकाले इञ्जिनियर पूर्णबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा पोखरा नगर क्षेत्रमा मापडण्ड विपरित बनेका घरहरुको तथ्याङ्क संकलन गरेको थियो। संकलित तथ्याङ्क अनुसार वडा नम्बर १७ मा सबैभन्दा बढी १ हजार ६ सय ५० घर मापडण्ड बिपरितका बनेको पाइएको थियो।
उपमहानगरपालिकाका इञ्जिनियर सुरेन्द्र पौडेलका अनुसार पोखराको वडा नं १ मा दुई सय ५०, २ मा एक सय ५६, ३ मा एक सय ५६, ४ मा दुई सय ८७, ५ मा एक सय ३३, ६ मा आठ सय ९२, ७मा एक सय २३, ८ मा पाँच सय १, ९ मा चार सय घर मापडण्ड विपरित बनेका थिए। लेकसाइड क्षेत्रमा नौ तलाभन्दा अग्ला घरहरु बनेको र वडा नं १० मा एक सय ७४, ११ मा ९२, १२ मा ३०, १३ मा २२, १४ मा ५३, १५ मा ९५, १६ मा ४०, १७ मा एक हजार ६ सय ५० र १८ मा २३ घर मापदण्ड विपरित बनेको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो।
त्यो बेला १८ वडा रहेको महानगरपालिका यतिबेला ३३ वडाको बनेको छ। पोखरा नगर क्षेत्र भित्र निर्माण भएका घरहरुको संख्या डेढ लाख हाराहारीमा रहेको छ। पोखरा उपमहानगरपालिकासँग अहिले मापडण्ड बिपरितका घर भत्काउने जनशक्ति र साधन दुबै छैन। अधिकांश घरहरुको डिजाइनमा उपमहानगरपालिकाकै कर्मचारीको प्राइभेट फर्म आवद्ध भएकोले यो काण्डमा लहरो तान्दा पहरो थर्कने सम्भावना रहेको समेत उपमहानगरपालिका स्रोतले बतायो।
विज्ञरुको अध्ययन प्रतिवेदनले पोखरा कमजोर भौगोलिक बनावट भएको जनाउ दिए पनि त्यसको कतैबाट सुनुवाई भएको छैन भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माण गर्नका लागि पोखरा उपमहानगरपालिकाले २०६९ फागुनबाट भवन निर्माण संहिता (विल्डिङ कोड) लागू गरे पनि त्यसले ‘पहुँचवाला’ को रौँ पनि हल्लाएन।
यता महानगरका मेयर जिसीबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा २० लाख रूपैयाँ भन्दा बढी लागतमा निर्माण भएका भौतिक संरचना तथा विकास आयोजनाको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण तेस्रो पक्षबाट गरिने र निर्माण सामाग्रीको गुणस्तर जाँचलाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा पनि गरेका छन्। यसैगरी अन्डरग्राउन्ड पार्किङसहित भवन निर्माण गर्नेहरुको हकमा एक तल्लासम्मको राजस्व मिनाहा गर्ने घोषणा पनि महानगरले लिएको छ।
लोकप्रिय नारासहितका नीति तथा योजना
पोखराका मेयरबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्मार्ट सिटीको परिकल्पनालाई बढी जोडि दिइएको छ। ‘हामी बनाउँछौ हाम्रो महानगर’ बनाउने अभियानमा सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति अवलम्बन गरिने पनि उनले जनाएका छन्। महानगरका वडा तथा कास्की जिल्लाभित्र पर्ने गाउँपालिकाहरुमा भरपर्दो यातायातको पहुँच बिस्तार गर्दै सार्वजनिक यातायातमा इ– टिकेटिङ लागु गर्ने नीति पनि महानगरले लिएको छ।
महानगरले ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि बत्ती, सर्भिस स्टेसन र फुटपाथ व्यवस्थापन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। पोखरा नगरमा एउटै ट्राफिक लाइट छैन। ग्रिन पोखरा, क्लिन पोखरा अभियानलाई सार्थक बनाउने, डिजिटल पोखरा बनाउने अभियानलाई निरन्तरता दिँदै प्राविधिक शिक्षालय र कलेज स्थापनामा जोड दिने नीति पनि महानगरको रहेको छ।
महानगरले पहिलो पटक कला, भाषा, संस्कृति र साहित्य संरक्षणको लागि महानगरीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि यही उदेश्यको लागि प्रादेशिक प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापनाको घोषणा गरिसकेको छ। पोखरालाई पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र मनोरञ्जनको सहर बनाउने उद्घोष पनि नगरप्रमुख जिसीले गरेका छन्। हाम्रो चाहना पर्यटन मैत्री निर्माण संरचना नारा अघि सार्दै उनले यही नारासँगै पहिले देश अनि विदेश भन्दै आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन नीति अख्यितार गर्ने जानकारी समेत दिएका छन्।
स्मार्ट नगर बनाउने उद्घोषसहित महानगरको बागडोर सम्हालेको अहिलेको नेतृत्वले वडा कार्यालयहरुको निर्माण, सबै वडालाई सडकले जोड्ने योजना,सिर्जनाचोकमा आकासे पुल, मुख्य बजारमा व्यवसायिक पार्किङ स्थल निर्माण, अटो भिलेज, सार्वजनिक शौचालय निर्माणजस्ता केही खुद्रे र केही दीर्घकालीन महत्वका योजना अगाडि बढाउने नीति लिएको छ। बाटोलाई टिकाउ बनाउन मुख्य सडकहरुमा अस्फाल्ट क्रंक्रिट ढलान गर्ने, दीर्घकालीन भू– उपयोग नीति लागु गरिने, पोखराका ताललाई तालसँग र गुफालाई यहाँको गुफासँग जोड्न ‘लेक टु लेक, केभ टु के केभ’ कार्यक्रम समेत घोषणा गरेको छ । पोखरा महानगरपालिकामा फेवातालसहित ८ वटा ताल रहेका छन् भने यहाँ तीनवटा गुफाहरु अस्तित्वमा छन्।
बजार क्षेत्रमा सिसी क्यामेरा जोड्ने, चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको यहाँको पोखरा सभागृह मर्मत गर्ने र २ सय ५० जना अट्ने सेमिनार हल बनाउने घोषणागर्दै महानगरले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुरुप सेती नदीमा खोँच हेर्न पूर्वाधार निर्माण, डेभिजफलमा सिसापुल, सराङकोटमा पर्यटकीय पार्क निर्माणलगायतका कार्यक्रम संचालनको नीति पनि महानगरले लिएको छ। महानगको नीति तथा कार्यक्रमले सामाजिक सुरक्षा, विकास निर्माणदेखि सुशासनसम्मलाई केन्द्रमा राखेर नीति सार्वजनिक गरेको महानगरका मेयर जिसीको भनाई छ।
कर्मचारीलाई सातदिने भ्रमण बिदा
पोखरा महानगरपालिकाले वर्षको एक पटक कर्मचराीलाई अनिवार्य भ्रमण बिदामा पठाउने नीति लिएको छ। महानगरका मेयर जिसीका अनुसार सात दिने सो बिदाको क्रममा अनिवार्य भ्रमणमा निस्कनु पर्नेछ भने भ्रमणमा जाँदाको खर्च सुविधा महानगरले नै दिनेछ। आन्तरिक भ्रमणलाई प्रोत्साहन गर्न यो नीति लिइएको महानगरले जनाएको छ। यसअघि गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि आन्तरिक भ्रमणलाई प्रोत्साहन गर्न बिदा पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्ने घोषणा गरेको थियो।
प्रतिक्रिया