कुरा २०६६ माघको हो। जुन बेला तत्कालीन संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँट समिति र राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय आयोगले संघीय राज्यको संरचनाबारे एउटा प्रस्ताव गरे।
संविधानसभाका ती समितिले २०६६ माघ ७ गते १४ प्रदेशको प्रस्ताव गर्दै नेपालको केन्द्रबिन्दु मानिने चितवनलाई विभिन्न टुक्रामा विभाजित गरेर नयाँ भूगोल बनाउने प्रस्ताव गर्यो। अर्कातिर आयोगले पनि २०६८ माघ १७ मा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै चितवन पूरै र तनहुँ तथा धादिङको केही भाग समेटेर नारायणी प्रदेश बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो।
राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय आयोगको बहुमतबाट गरिएको सिफारिसमा सिंगो चितवनलाई विभिन्न चार राज्यमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। त्यसबेला १० भौगोलिक र एक गैरभौगोलिक प्रदेशमध्ये चितवनका भूभाग नारायणी, ताम्सालिङ, मगराँत र मधेस मिथिला भोजपुरा प्रदेशमा राख्ने प्रस्ताव थियो।
त्यस्तै आयोगका अल्पमत सदस्यको फरक मतमा चितवनका अधिकांश भाग प्रदेश २ नम्बर अन्तर्गत थिए। केही भाग प्रदेश ३ मा मिसाइएका थिए। चितवनलाई चार टुक्रा बनाउने खेल हुन थालेपछि त्यहाँका राजनीतिक दल र नागरिक समाज 'एकीकृत चितवन अभियान' सहित आन्दोलित भए।
आयोगको यो प्रस्तावपछि २०६८ माघ २५ को भेलाले एकीकृत चितवनको पक्षमा आन्दोलन गर्न ५ सय १ सदस्यीय संघर्ष समिति बनायो। समितिमा एमाले, कांग्रेस र माओवादीलगायत ६ दल र २३ संघसंस्थाका प्रतिनिधि थिए।
त्यसबेला नवलपरासी दाउन्ने पूर्वको भूभाग, मकवानपुरको मनहरी गाविस र पर्साको ठोरी-निर्मलबस्तीलाई गाभेर बन्ने ४ हजार ७ सय ८८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रसहित वृहत् चितवनको एजेन्डा उनीहरुले अघि सारे।
उक्त एकीकृत चितवन अभियानका संयोजक थिए एमाले नेता विजय सुवेदी। संघीयता लागू हुनु पहिले नै गुरुयोजना बनाएर उनले अखण्ड चितवनको अवधारणा ल्याएका थिए। उनले एमाले चितवनको अध्यक्षका रुपमा तीन कार्यकाल काम गरिसकेका थिए।
उनकै नेतृत्वको एकीकृत चितवन आन्दोलनले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि देशका शीर्ष नेताको ध्यान खिच्यो। सुवेदी नेतृत्वको एमाले, कांग्रेस र माओवादी सहितको अभियानले सभा गरेर झलनाथ खनाल, माओवादी नेता अमिक शेरचन, कांग्रेस नेता रामशरण महत लगायतलाई एकीकृत चितवनको पक्षमा उभिन बाध्य पारे।
तत्कालीन एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एकीकृत चितवनका पक्षमै थिए। अन्तत: एकीकृत चितवन अभियान सफल भयो, चितवन टुक्रिएन।
त्यहीबेला २०६९ साल वैशाखमा अखण्ड सुदूरपश्चिमको पक्षमा आन्दोलन चर्कियो। यता एकीकृत चितवनका लागि सुरु भएको अभियानमा बन्द-हडताल भएन। नेताहरूले चितवन टुक्राउन खोज्नु गलत थियो भन्ने स्वीकारे। एकीकृत चितवनका पक्षमा थालिएको योजनावद्ध अभियानले काम गर्यो। त्यही अभियानको बलमा अहिले पनि चितवन पुरानै स्वरुपमा छ। बरु चितवनका नेताहरुले यसलाई बृहत् चितवनका रुपमा अघि बढाउनुपर्ने बताइरहेका छन्।
एकीकृत चितवनको पक्षमा आन्दोलनको नेतृत्व गरेका उनै विजय सुवेदीलाई आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेले भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवारमा सर्वसम्मत सिफारिस गरेको छ।
एमाले स्थायी कमिटी सदस्य काशीनाथ अधिकारीका अनुसार सुवेदीको नामलाई सर्वसम्मत २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालसँग पराजित देवी ज्ञवाली र संघीय सांसद कृष्ण प्रसाद पोखरेलले भूमिका खेले।
ज्ञवालीको प्रस्ताव र पोखरेलको समर्थनमा एमाले भरतपुर महानगर कमिटीको बैठकबाट सर्वसम्मत मेयरको उम्मेदवारका रुपमा सिफारिसका भएका सुवेदीको नगर क्षेत्रमा बलियो पकड रहेको मानिन्छ। भरतपुर महानगरले एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीको समेत उपस्थितिमा सुवेदीको नाम सिफारिस गरेकाले केन्द्रीय कमिटीबाट उनकै नाम सदर हुने करिब निश्चित देखिन्छ।
सत्ता–गठबन्धनबाट भरतपुर महानगरको मेयरको उम्मेदवार को हुने भन्ने विवाद चलिरहेको छ। एमालेले प्रदेशको मन्त्री र सांसद रहिसकेका भद्र छविका ‘हेवी वेट’ नेतालाई सर्वसम्मत उम्मेदवार प्रस्ताव गरेर महानगरमा गठबन्धनलाई पहिलो चुनौती खडा गरेको छ।
२०७४ को जस्तै माओवादी र कांग्रेसले गठबन्धन गरेको अवस्थामा पनि सबै दलका कार्यकर्तामाझ भद्र स्वभावका नेताको छवि बनाएका सुवेदी चुनौतीपूर्ण हुन सक्छन्।
भरतपुरको सहरी क्षेत्रमा सुवेदीको बलियो पकड रहेको मानिन्छ। एमाले चितवनको तीन पटक नेतृत्व गरेका उनी कसैलाई छुद्र व्यवहार नगर्ने नेताका रुपमा चिनिन्छन्। भरतपुर महानगर-१२ का स्थायी बासिन्दा उनी अहिले बागमती प्रदेशसभा सदस्य छन्।
उनी २०७४ मा भएको प्रदेश निर्वाचनमा चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं. २ ‘ख’ बाट विजयी भएका थिए। अष्टलक्ष्मी शाक्य बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदा उनी सामाजिक विकासमन्त्री भएका थिए। सुवेदी अहिले एमाले बागमती प्रदेश कमिटीका सचिव छन्। २३ भदौ २०७८ मा समाजिक विकास मन्त्री भएका उनले छोटो समय काम गर्न पाए।
राजनीतिसँगै सामाजिक काममा पनि उत्तिकै सक्रिय सुवेदीको राजनीतिक यात्रा चार दशक लामो छ। एमाले बागमती इन्चार्ज अधिकारी सुवेदीलाई निष्ठाको राजनीति गर्ने नेताका रुपमा चिन्छन्। राजनीतिमा लागेको लामो समयसम्म लाभको पद नलिएका उनी २०७४ मा प्रदेशसभामा विजयी भएपछि छोटो समयलाई मन्त्री भएका थिए।
चितवनका एमाले कार्यकर्तामाझ रुचाइएका सुवेदी २०२० चैत ५ स्याङ्जामा जन्मिएका थिए। स्याङजाबाट ०३७ सालमा चितवनको गुञ्जनगर आएको उनको परिवार ०६५ देखि भरतपुर-१२ मिलनचोकमा स्थायी बसोबास गरिरहेको छ।
उनको राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि संघर्षपूर्ण छ। सुवेदी पाल्पामा रहँदा कम्युनिष्ट पार्टीको सम्पर्कमा पुगेका थिए। पाल्पामा तत्कालीन नेकपा (माले) निकट युवा लिगको सदस्य हुँदै उनी अनेरास्ववियु जिल्ला कमिटी पाल्पाका सदस्य भए। पाल्पामै उनले २०३९ सालमा तत्कालीन नेकपा (माले) को सदस्यता लिए।
त्यसपछि उनी २०४१, २०४२ र २०४५ सालमा अनेरास्ववियु चितवनको अध्यक्ष भए। २०४५ सालमा प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय एकता मञ्च चितवनका अध्यक्ष बने। २०४७ प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघ चितवनको संस्थापक अध्यक्ष भए। उनी २०४१ देखि २०४३ सम्म वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस चितवनको स्ववियु सचिव पनि भए।
त्रिविबाट अर्थशास्त्र र इतिहासमा स्नातक उनले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयबाट बुद्धिजममा स्नातकोत्तर गरेका छन्। उनी २०४७ सालमा एमाले चितवनको सचिवालय सदस्य भए। उनी एमाले चितवनको २०४९-२०५०, २०६१-०६४ र २०६४-०६६ मा तीन कार्यकाल सचिव भए।
तत्कालीन पञ्चायत शासकविरुद्ध आन्दोलनका क्रममा उनी पटकपटक ६ महिना जेल परे। ०४२ सालमा एक महिना हनुमान ढोका प्रहरीको हिरासतमा बिताए। ०४५ सालमा चितवनमा गिरफ्तार गरी वीरगञ्ज लगेर २ महिना १५ दिन र ०४६ सालमा पनि चितवनमा नै पक्राउ गरी वीरगञ्ज लगेर २ महिना १५ दिन जेल हालियो। आन्दोलनकै क्रममा २०४३ देखि २०४५ सालसम्म उनी चितवन र मकवानपुरमा भूमिगत भए।
२०४६ साल फागुन ७ गते उनलाई आगजनीको मुद्दा लगाई वीरगञ्ज जेलमा थुनिएको थियो। उनी ०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा एमालेका तर्फबाट संयोजक पनि भए। त्यस समयको चितवनको जनआन्दोलन देशभर चर्चित थियो।
राजनीतिसँगै उनी सामाजिक क्षेत्रमा पनि सक्रिय छन्। स्वास्थ्य, शिक्षा र भौतिक निर्माणका क्षेत्रमा पनि उनी अग्रणी भूमिकामा रहेकाले अन्य दलमा पनि चर्चित छन्।
Shares
प्रतिक्रिया