बुटवल उपमहानगरका मेयर सुवेदीको पाँच वर्ष : घोषणा पत्र नै अलपत्र

बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयर शिवराज सुवेदीले पाँच वर्षअघि उम्मेदवार बन्दा जारी गरेको घोषणा पत्रको एउटा बुँदामा उल्लेख थियो, ‘सम्पूर्ण नगरक्षेत्रका सडकहरू आधुनिक उपकरणहरुको प्रयोगद्वारा दैनिक रुपमा सफाइ गरिनेछ र धुँवा धूलो, हिलो र मैलो मुक्त सहरको रुपमा व्यवस्थापन गरिनेछ।’ 

सुवेदीको कार्यकाल सकिन लाग्दा बुटवलमा प्रत्यक्ष देखिने मुख्य समस्या सडकको अस्तव्यस्तता नै हो। राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्कसम्म यात्रा गर्दा यात्रुले निकै सास्ती भोग्नुपर्दछ।

खाल्डाखुल्डी त बाह्रैमास हुने भयो। त्यसबाहेक सुख्खा समयमा धुलो र वर्खायाममा हिलोले यात्रा निकै कष्टकर हुने गरेको छ।

पूर्वपश्चिम राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्ग समेटिएको यो सडक विस्तारमा ढिलाई हुँदा यात्रुले लामो समयदेखि सास्ती भोगेका छन्। तर उपमहानगरले सडक निर्माण आफ्नो मातहत नभएको भन्दै पन्छिने र माथिल्लो तहको सरकारलाई देखाउने गरेको छ।

आफू मातहत नभए पनि उसले माथिल्लो निकायमा प्रभावकारी तरिकाले घच्घच्याउन सकेको छैन। राजमार्ग बाहेकका उपमहानगर आफैले हेर्ने भित्री सडकहरूको हालत पनि उस्तै छ।

धेरै ठाउँमा सडक निर्माण समयमा नसकिँदा नागरिकले धुलो, हिलोका साथै सवारी जाम जस्ता सास्ती भोग्नुपरेको छ। घोषणापत्रमा भनिएको जस्तो धुलो सफा गर्न आधुनिक उपकरणको प्रयोग बुटवलमा कहीँ भएको देखिँदैन।  

बुटवलको सडकको यही अस्तव्यस्तताले घोषणापत्रको पहिलो बुँदालाई समेत गिज्याएको छ। एक नम्बर बुँदामा बुटवल उपमहानगरपालिकालाई आधुनिक र स्मार्ट सिटीमा विकास गरिनेछ भनिएको छ।

साथै मोतिपुर र सेमलारलाई (उपमहानगर हुँदा थपिएका साविक २ गाविस) सेटेलाइट सिटीको रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ। अहिलेको अवस्था देख्दा घोषणा पत्रको पहिलो बुँदाको कार्यान्वयन अझ धेरै टाढाको विषय जस्तो देखिन्छ।

खानेपानी र सरसफाइ 
बुटवलका सुख्खानगर, दिपनगर लगायतका क्षेत्रमा सुख्खायाममा खानेपानीको अभाव हुने गर्दछ। अभावलाई हल गर्न अगाडि बढाइएको झुम्साखोला खानेपानी आयोजनाले बुटवलको मेलम्ची भनेर नाम पाएको छ।

२ दशकअघि देखि नै बुटवलमा पाल्पाको पानी बुटवल ल्याउन खोजिएको थियो। एक दशक अघिदेखि झुम्साखोला खानेपानी आयोजना सुरु भए पनि अझै कामले गति लिएको छैन। अ

बुटवलकाे नेतृत्व सम्हालेकाे एमालेले अघिल्लो चुनावमा २ वर्षभित्रमा झुम्साखोलाको पानी ल्याउने भनेर घोषणा पत्रमा लेखे पनि बुटवलमा पानी कहिले आउँछ निश्चित छैन। 

सोही घोषणा पत्रमा एक वर्षभित्र फोहरमैला प्रशोधन  केन्द्र बनाउने मल समेत उत्पादन गर्ने उल्लेख थियो। शिवपुर सामुदायीक वनको क्षेत्रमा फोहर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको थियो।

तर केन्द्र नजिकका स्थानीयबासीले विरोध गरेकाले सफल हुन सकेन र एडीबीको आयोजना फिर्ता गएको थियो। अहिले बुटवलले सैनामैना नगरपालिका र कञ्चन गाउँपालिकासँग मिलेर फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र बनाउने योजना अघि सारेको छ। 

घोषणा पत्रमा कालिगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न पहल गर्ने उल्लेख छ। तीनै तहको सरकारमा सुवेदीकै पार्टी एमाले लामो समय रहे पनि गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको विवादका कारण काम अघि बढ्न सकेन।

उमेदवार बन्दा मेयर सुवेदीले ल्याएको घोषणापत्रमा सिद्धबाबा, तिनाउपुल र मगरघाट क्षेत्रमा बाँध बाँधी जलपर्यटनको विकास गर्ने, विद्युत तथा टेलिफोन तारहरुलाई भूमिगत प्रणाली अवलम्बन गर्ने, मोतीपुर र सेमलार क्षेत्रमा एक एक वटा आधुनिक कोल्ड स्टोर स्थापना गर्ने, बुटवलमा नगरभित्र निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने, दुर्घटनाका घाइतेहरुको लागि ट्रमा सेन्टरको स्थापना गर्ने लगायतका प्रतिबद्धता गरेका थिए।

तर यी कुनै पनि योजना सुरु भएको छैन। 

बुटवलको लागि एमालेको घोषणा पत्रमा भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधिमा आधारित घर तथा संरचना बनाउनुपर्ने तर त्यसको लागि उपमहानगरले निशुल्क प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइने लेखिएको छ। उपमहानगरले नै प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराए पनि शुल्कसहित थियो। त्यो सेवा खासै प्रभावकारी भने भएको छैन।

निशुल्क माध्यमिक शिक्षा भनिए पनि सबै सरकारी विद्यालयमा सर्वसुलभ छैन, अंग्रेजी माध्यमको रुपमा सामुदायीक विद्यालयले नै चर्को शुल्क उठाएका छन्।  एक टोल एक सार्वजनिक शौचालय पनि नगन्य मात्रामा कार्यान्वयन भएको छ। महिनामा एकपटक सार्वजनिक सुनुवाइ गरी जनतासँगको सम्बाद जिवन्त राख्ने भनेर घोषणा पत्रमा भनिएपनि मुस्किलले वर्षमा एक पटक औपचारिकता प्रदान गरिएको छ। 

बुटवलको मुख्य समस्याको रुपमा रहेको सुकुम्बासी समस्या यो ५ वर्षमा पनि हुन सकेन। वर्तमान तथा यस अघिको सरकारले केन्द्र तथा जिल्लाहरुमा आयोग बनाएर केही काम अघि बढाएको छ। यही कार्यकालमा भूमिहीनलाई लालपुर्जा पाउने सम्भावना अब छैन। 

प्रत्येक वडामा एउटा खेलमैदान, सार्वजनिक ठाउँमा फ्रि वाइफाई जोन जस्ता कुराहरु भने केही ठाउँमा कार्यान्वयनमा छन्। 

घोषणापत्रमा उल्लेख भएका बुटवलको चक्रपथ निर्माण, पुरानो बुटवलको विकासमा केही काम सुरु भएको छ। यस्तै, नुवाकोट र वसन्तपुरमा निजी क्षेत्रबाट केबलकार निर्माणको काम सुरु भएको छ।

उपमहानगरकै पहलमा हिलपार्कमा विशाल बुद्ध मुर्तिको योजना अघि बढेको छ। नेपालीले अंग्रेजलाई हराएको स्थान जीतगढी पहिले भन्दा केही व्यवस्थित भएको छ। अन्य केही पर्यटकीय पूर्वाधारहरु  बनेका छन्। वडाहरूमा शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापना भएको छ। ढुवानी ग्राम लगायतका केही भौतिक पूर्वाधार बनेको छ।  

एमालेबाटै चुनाव जितेका बुटवल १३ का वडाध्यक्ष तथा उपमहानगरका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले घोषणापत्रमा उल्लेख भएका मध्ये ७५ प्रतिशत जति कार्यान्वयन भएको दाबी गरे। 

‘घोषणा पत्रमा केन्द्र, प्रदेश र पालिका तहले गर्ने योजना समेटिएका छन्। ति सबै एकै ठाउँमा राख्दा ७५ प्रतिशत जति काम भएको छ’ उनले भने, ‘केही काम सुरु भएका छन्। ति निरन्तर सुरु हुने छन्। पूर्वाधारसँगै स्वास्थ्य, कृषी, पर्यटन शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा धेरै काम भएका छन्।’ 

ठूलो रकम खर्च गरेर बनाएको आफ्नो प्रशासनिक भवनका कारण पनि बुटवल उपमहानगरको नेतृत्व आलोचित बनेको छ।  

बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक नुरजंग केसीले भने घोषणा पत्रमा भएका मुख्य काम केही नभएको र अनावश्यक कुरामा उपमहानगरको नेतृत्व लागेको उल्लेख गरे।

‘मेयरसापले घोषणा पत्रमा ५२ –५३ करोडको विल्डिङ बनाउँछु भनेर भन्नुभएको थिएन। झुम्सा खोलाको पानी २ वर्षमा ल्याउँछु भन्नुभएको थियो। स्मार्ट सिटी बनाउँछु भन्नुभएको थियो। खै त के भयो?’ उनले भने, ‘त्यसकारण उहाँको त्यो घोषणापत्र ढाँटपत्र र देखाउने दाँत रहेछ भन्ने बुझाइ अहिले जनतामा भएको छ।’ 

केसीले नगरपालिकाले चर्को कर र शुल्क असुलेर जनतालाई सास्ती दिएको र नागरिकको मुख्य समस्यालाई खासै ध्यान नदिएको बताए।