गण्डकी प्रदेशका ५० वटा कानुन कार्यान्वयनमा नआउँदै संशोधन!

गण्डकी प्रदेश सरकारले हालसम्म ५० वटा कानुन बनाएको छ। तीमध्ये प्रदेश सांसदको सेवा–सुविधासम्बन्धी कानुनबाहेक अन्य पूर्ण कार्यान्वनयमा आएकै छैनन्। बनेका कानुनमध्ये पनि कतिपय कानुन संघ सरकारसँग बाझिएका छन् भने केही कानुन बनेलगत्तै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। कानुन कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि २५ वटा संशोधन गरिएको छ भने बाँकी संशोधनको प्रक्रियामा लानुपरेको प्रदेश सरकार कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयले स्वीकारेको छ।

आफ्नो ७ महिनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले प्रदेश कानुन पुनरवलोकन समितिले प्रदेश कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय पहिचान गरेको र केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको बताए। 

प्रदेश कानुनमा संशोधन गर्न बनेको विधेयकसमेत सरोकारवालाको रायसुझावका आधारमा आगामी अधिवेशनमा पेस गर्ने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए। उनले सूचनाको हकसम्बन्धी विधेयक तयार पारेको जानकारी पनि दिए। 

तर, नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सरोकारवालाले विधेयकमा राखिएका प्रावधान संघ सरकारको कानुनसँग बाझिएको तथा दण्ड जरिवानसम्बन्धी प्रावधान कडा भएको भन्दै संशोधन गर्न माग गरिरहेका छन्। 

आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक सदनमा टेबल गरिने कार्यक्रम छ। मन्त्री थापाले सूचनाको हकसम्बन्धी प्रदेश कानुनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको र सरोकारवालाको आवाज सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। 

सातमहिने कार्यकालमा प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको सूचना प्रविधि पार्कको जग्गा प्राप्ति र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न लागिएको, प्रदेशभित्रका सरकारी निकायको डाटा भण्डारण तथा सुरक्षण गर्न राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रसँगको समन्वयमा डाटा सेन्टर सर्भर खरिदका लागि प्रक्रिया सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए। 

यस क्रममा उनले नेपाल पत्रकार महासंघलगायत संघ÷संस्थालाई दिइएको आर्थिक सहयोग, अन्तरक्रिया तथा गोष्ठीलाई पनि उपलब्धीका रूपमा व्याख्या गरे।