युनिकोड
प्रमुख प्रतिपक्षी नेतासँग प्रधानमन्त्रीको नियमित भेटघाट त्यति ठूलो घटना वा चासोको विषय बन्नुनपर्ने हो। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार (५ फागुन) बालकोट पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग गरेको भेटघाट र दुई घण्टा लामो कुराकानीले नेपालको राजनीतिमा तरङ्ग सिर्जना गर्यो।
तरङ्ग सिर्जना नगरोस् पनि किन! अमेरिकी विकास परियोजना एमसीसी अनुमोदनको विषय सत्तारुढ गठबन्धनबीच नै विवादको विषय बनिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीलाई भेट्न उनकै बालकोटस्थित निवास पुगेका थिए।
अमेरिकाले निर्धारण गरेको १६ फागुनको समयसीमाभित्र पनि एमसीसी संसदमा टेबुल गर्न सत्तारुढ गठबन्धनमा सामेल दलहरु माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (जसपा) सहमत नभएपछि उनीहरुलाई तर्साउने गरी एमालेसँग मिलेर नयाँ गठबन्धन निर्माणको ‘सन्देश’ दिन ओली निवास पुगेका थिए, प्रधानमन्त्री देउवा।
सत्ता गठबन्धनको बैठकमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको सहमतिमै सरकारले सदनमा आइतबार (८ फागुन) एमसीसी टेबुल गरेको छ। एमसीसी सम्झौता सदनमा टेबुल भइसकेकाले प्रधानमन्त्री देउवाले ‘अब केही दिन धैर्य गरिदिनुस्’ भन्ने जवाफ अमेरिकालाई दिन पाउने भएका छन्। विदेशीले गर्ने अविश्वासको संकटबाट प्रधानमन्त्री देउवाले केही समयका लागि भएपनि पार पाएका छन्।
हो, टेबुल गर्न सहमति जनाएकाले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीमाथि दोहोरो चरित्र देखाएको आरोप लागेको छ। तर, तत्कालका लागि यी दुई पार्टी पनि संकटबाट जोगिएका छन्। झण्डै टुट्न लागेको सत्ता समीकरण जोगिएको छ। सदन विघटन र कांग्रेस–एमालेबीच गठबन्धन निर्माण भई उनीहरु सत्ताबाट विमुख हुनुपर्ने जोखिम पनि तत्कालका लागि टरेको छ।
‘एमसीसीप्रति जनता असन्तुष्ट रहेका बेला सरकारले एमसीसी सम्झौता सदनमा टेबुल गरोस् र सत्ता गठबन्धनले यस्तो विवादास्पद सम्झौता अघि बढाएको आरोपका साथ मत माग्न जनताबीच जान पाइयोस्’ भन्ने एमालेको चाहना थियो। हालका लागि एमालेको यो चाहना पनि पुरा भएको छ।
तर, एमसीसीले सिर्जना गरेको संकट प्रतिनिधि सभामा सम्झौता टेबुल भएसँगै तत्कालका लागि टरेजस्तो देखिए पनि यस सम्बन्धी संकटबाट तीनै शक्ति पूर्णरुपमा मुक्त भने भएका छैनन्। बरु, तीनै पक्ष झन् ठूलो नैतिक संकट र जोखिमको संघारमा पुगेका छन्।
प्रचण्ड–माधवः सत्ताविमुख बन्ने अन्तिम चरणमा
गठबन्धन जोगाउने नाममा एकातिर आफ्नै पार्टीलाई गुमराहमा राखेर ‘बिनासंशोधन एमसीसी पारित गर्नुपर्छ’ भन्ने देउवासँग संयुक्त रुपमा एमसीसी मुख्यालयलाई गोप्य पत्राचार, अर्काेतिर पार्टीको सर्वाेच्च निकाय महाधिवेशनबाटै संशोधनबिना एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णय!
एकातिर संसदीय दलको बैठकबाट बिनाअनुमोदन एमसीसी पारित गर्न नदिने निर्णय र सडकमा प्रदर्शन, अर्काेतिर अनुमोदनका लागि सरकारले संसदमा प्रस्ताव पेस गरिसक्दा समेत सरकारमै ढलीमली!!
खुला राजनीतिमा आएयता प्रचण्ड र माओवादी यदि कुनै विषयमा फ्याङ्लो र अविश्वसनीय देखिएको छ भने सबैभन्दा बढी एमसीसी प्रकरणमा देखिएको छ।
आफ्नै नेतृत्वको यो दोहोरो चरित्रविरुद्ध माओवादीका नेता–कार्यकर्ताले नै प्रश्न उठाइरहेका छन्। एमसीसी अनुमोदनको प्रस्ताव सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा टेबुल भइसकेको अवस्थामा तुरुन्त सरकार छाड्न सामाजिक सञ्जालमार्फत् माग गरेका छन्।
एमसीसी प्रतिनिधि सभामा टेबुल भएलगत्तै आइतबार नै माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य जीवन गौतमले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘एमसीसी टेबल गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध गर्ने, तर सरकारमा बसिपनि रहने...! कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा!’
यस्तै स्थिति एकीकृत समाजवादीको देखिन्छ। उसले पनि ‘प्रचण्ड शैली’ मा एकातिर बिनासंशोधन एमसीसी अनुमोदन नगर्ने बरु विपक्षमै मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ, अर्काेतिर आफैँ सम्मिलित सत्ता गठबन्धनको बैठकमा एमसीसी टेबुल गर्न सम्मति दिएको छ। यो दोहोरो चरित्रको विरोध सम्मानित नेता झलनाथ खनालले समेत गरेका छन्।
निश्चय नै, सत्ता गठबन्धन जोगाउनका लागि यी दुई दलले एमसीसी प्रकरणमा यस्तो दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेका हुन्। तर, यति गर्दा पनि सत्ता गठबन्धन जोगिने यकिन छैन। एमसीसी सम्बन्धमा हुने मतदान र परिणामपछि यी दलहरुमाथि उठ्ने नैतिक प्रश्नका कारण उनीहरु सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुने सम्भावना छ।
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको अहिलेसम्मको अडान हेर्दा के देखिन्छ भने, मतदानका बेला उनीहरुले एमसीसी अनुमोदनको विपक्षमा मतदान गर्नेछन्। सरकारद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरिसकेपछि त्यही सरकारमा रहिरहनु अनैतिक हुन जान्छ। यस्ता गह्रौँ नैतिक प्रश्नले उनीहरु यतिधेरै किचिनेछन्, सम्भव छ–बाध्य भएर उनीहरु सरकारबाट बाहिरिनु पर्नेछ।
आफैँ नबाहिरिएको स्थितिमा पनि यदि प्रधानमन्त्री देउवाले यी दुई दलका मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरे भने कसैले कठै भन्ने छैन। बरु, राजनीतिक अनैतिकता प्रदर्शन गर्ने दलका मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरेकोमा देउवाले समर्थन नै पाउनेछन्।
मन्त्रीहरु बर्खास्तीमा पर्नु त दोस्रो कुरा भयो, प्रधानमन्त्री देउवा प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी अनुमोदन गर्न असफल भए भने नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। किनभने सदनमा बहुमत गुमाएको प्रधानमन्त्रीसँग सत्तामा निरन्तर रहने नैतिक अधिकार हुँदैन। प्रधानमन्त्री देउवाले राजीनामा दिएको स्थितिमा वर्तमान सरकार भंग हुनेछ।
अर्थात्, प्रचण्ड र माधव नेपालले चाहँदाचाहँदै पनि उनीहरुको समर्थन नपाउँदा सरकार ढल्ने स्थिति सिर्जना हुनेछ। एमसीसी अनुमोदनमा असफलताका कारण देउवाले राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो भने प्रचण्ड–नेपालमाथि ‘आफैँले जन्माएको बच्चाको हत्या उनीहरुले नै गरेको’ आरोप लाग्नेछ।
किनकि वर्तमान सत्तागठबन्धनका आर्किटेक्ट प्रधानमन्त्री देउवा होइनन्, प्रचण्ड र माधव नेपाल नै हुन्। देउवा त प्रचण्ड–नेपालको पटक–पटकको आग्रहमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन्।
देउवाः अनावश्यक अडानले आफैँ अप्ठेरोमा
एमसीसीलाई अनुमोदनको प्रक्रियामा लैजान प्रधानमन्त्री देउवाले के–के हर्कत पो गरेनन्!
प्रचण्डको भनाइलाई विश्वास गर्ने हो भने कूटनीतिक मर्यादा प्रतिकूल हुने गरी प्रचण्ड र देउवाले २९ सेप्टेम्बर २०२१ (१३ असोज २०७८) मा गरेको पत्राचार गठबन्धन टिकाउनका लागि मात्र थियो। प्रचण्डको यो स्पष्टीकरणबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ, प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै देउवाले एमसीसी पारित नगर्ने हो भने गठबन्धन तोड्ने धम्की दिएका रहेछन्। त्यसैले त्यस्तो चिठी लेख्न प्रचण्ड पनि बाध्य भएका होलान्।
तर, विवादास्पद प्रावधानहरु संशोधनबिना एमसीसी पारित नगर्ने अडान पार्टीका अन्य नेताहरुले लिए। पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले पनि यस्तै निर्णय गर्यो। पार्टी निर्णयको प्रतिकूल हुने गरी प्रचण्ड अघि बढ्न सक्ने स्थिति रहेन। उनी पछि हट्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो। त्यसपछि प्रचण्डविरुद्ध दबाब सिर्जना गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो सचिवालयलाई एमसीसी मुख्यालयलाई गरिएको पत्राचार सार्वजनिक गर्न लगाए।
त्यसपछि कांग्रेस–एमालेबीच गठबन्धन निर्माण गरेर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई सत्ताबाट हटाउने प्रचार तीव्र पारियो। एमालेसँग मिलेर सभामुखविरुद्ध महाअभियोग ल्याउने चेतावनीसमेत दिइयो। विभिन्न नेपाली नेताहरुलाई फोन गरी नाकाबन्दी लगाउने धम्कीसमेत अमेरिकी मन्त्रीहरुबाट दिइयो।
यति गरेपछि प्रचण्ड र माधव नेपाल एमसीसी टेबुल गर्न दिन बाध्य भएका छन्। यसरी एमसीसी अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउन यसअघि ओलीले प्राप्त नगरेको सफलता यसपटक देउवाले प्राप्त गरेका छन्। एमसीसी अनुमोदनको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा टेबुल भएपछि बालुवाटार र नेपाली कांग्रेस हर्षित र विजयी मुडमा देखिन्छ।
हो, माघ महिना समाप्त भएर फागुनको पनि झण्डै एक तिहाइ दिन बितिसकेका छन्। तर, प्रधानमन्त्री देउवाका लागि पुस–माघको जस्तो कठोर राजनीतिक जाडो बाँकी नै छ।
आइतबार (८ फागुन) एमसीसी टेबुलमा प्रस्तुत गर्नुअघि ‘किन सधैँ कांग्रेसकै पालामा राष्ट्रघात हुन्छ’ भन्दै नेमकिपाका सांसद सुनील प्रजापतिले प्रधानमन्त्री देउवा र नेपाली कांग्रेससँग गह्रौँ प्रश्न सोधिसकेका छन्। सत्तामा जाँदा सधैँ राष्ट्रघात गरेको आरोप बेहोर्न बाध्य छ, नेपाली कांग्रेस। बिनासंशोधन एमसीसी अनुमोदनमा उसले गरेको हतारोका कारण नयाँ पुस्ताका नेपालीहरुले पनि राष्ट्रियताको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसलाई शंकास्पद नजरले हेर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ।
आइतबार प्रतिनिधि सभाभित्रको परिदृश्य हेरौँ– एमसीसीका सन्दर्भमा सरकार अल्पमतमा छ। सत्ता गठबन्धनका पाँच दलमध्ये ४ दल विपक्षमा छन्, कांग्रेस एक्लो छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आगामी निर्वाचनलाई हेरेर एमसीसीसम्बन्धी निर्णय लिनेछ, देउवा र अमेरिकाको मुख हेरेर होइन।
त्यसैले, प्रतिनिधि सभाभित्र अहिलेसम्मको अंकगणित हेर्दा एमसीसी अनुमोदन हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन। अर्थात् बिनासंशोधन एमसीसी अनुमोदन गर्न सरकारले राखेको प्रस्ताव असफल हुनेछ।
सरकारले सदनमा राखेको प्रस्ताव असफल हुनु भनेको सरकारले संसदको विश्वास गुमाउनु हो। संसदको विश्वास गुमाएको प्रधानमन्त्रीसँग सरकारमा रहिरहने नैतिक अधिकार रहँदैन। २०५१ मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम असफल हुँदा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा (र, मध्यावधि निर्वाचन) को घोषणा गरेका थिए।
त्यसैले, एमसीसी अनुमोदनको प्रयास असफल हुँदा देउवासँग प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामाबाहेक अर्काे विकल्प हुनेछैन। प्रधानमन्त्री देउवा स्पष्ट अल्पमतमा परेको बेला उनको विपक्षमा बहुमत देखियो भने उनले संसद् विघटन र निर्वाचन घोषणा पनि गर्न सक्नेछैनन्। यो स्थितिमा २८ असार (०७८) सर्वाेच्चको फैसलालाई आधार बनाएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार बन्न सक्ने विकल्प बाँकी रहेको बताउँदै नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिदिन सक्छिन्। त्यसो हुँदा फेरि संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्न सक्छ।
खासमा एमसीसी जनस्तरमा समेत आलोचित बनेको कुरासँग अमेरिका पनि अनविज्ञ थिएन, छैन। यदि एमसीसीमा रहेका विवादास्पद बुँदा संशोधन गरेर अनुमोदन गर्न राष्ट्रिय सहमतिको पहल गरिदिएको भए एमसीसीका विवादास्पद दफाहरुको संशोधन हुन्थ्यो। सत्ता गठबन्धन जोगिन्थ्यो। निर्वाचनसम्मै देउवाको प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित रहन्थ्यो। र, नेपाली जनता र सबै राजनीतिक दलहरुको निर्णयलाई आधार बनाएर अमेरिकाले पनि ‘फेस सेभिङ’ को मौका पाउँथ्यो।
तर, आपत्तिजनक र अनावश्यक बुँदा संशोधनका लागि देउवाले कुनै पहल गरेनन्। उनको एकोहोरो रटान जसरी पनि यत्तिकै एमसीसी प्रक्रियामा जानुपर्छ र अनुमोदन हुनुपर्छ भन्ने रह्यो। एमसीसी जसरी पनि अनुमोदन गराउने दबाब र दाउपेचमा मात्र उनी लागिरहे। एमसीसी अनुमोदन नहुँदा कस्तो नैतिक जोखिम सिर्जना हुन्छ, यस कुराप्रति ध्यान दिने कष्ट देउवाले कहिल्यै गरेनन्।
एमसीसी अनुमोदन नहुँदा जुन संकट सिर्जना हुन्छ, त्यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार देउवा नै हुनेछन्। यस सन्दर्भमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीमाथि ‘सरकारमा बसेर सरकारकै प्रस्तावविरुद्ध मतदान गरेको’ भन्दै नैतिक प्रश्न उठाउन त सकिएला। तर, संकटको सिर्जनाकार देउवा आफैँ भएकाले त्यसपछि सिर्जना हुने संकटको प्रमुख जिम्मेवार उनी नै हुनेछन्।
एमालेः अनुमोदन गर्दा र नगर्दा पनि ‘दुःख’
प्रधानमन्त्री छँदा ओली एमसीसीको पक्षमा कति प्रखर थिए, यससम्बन्धी उनका भाषणहरु युट्युबमा छ्यासछ्यास्ती छन्। ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालदेखि पोलिटब्युरो सदस्यद्वय गोकुल बाँस्कोटा र सूर्य थापाले एमसीसीको आवश्यकताबारे ओलीका ‘दिव्य उपदेश’ थप व्याख्या–विश्लेषण गरिदिएका भिडिओहरु पनि भेटिन्छन्।
नेपाल भ्रमणमा आएका दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु र एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारसँगको कुराकानीमा पनि ओलीले आफू प्रधानमन्त्री रहेको बेला एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा रहेको, सभामुख र पार्टीभित्रकै अर्काे पक्षका कारण अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताएकै हुन्।
हुन पनि एमसीसीसम्बन्धी प्रस्ताव सबैभन्दा पहिले ओलीले नै सदनमा दर्ता गराएका हुन्। त्यसैलाई देउवा सरकारको तर्फबाट सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अहिले टेबुल मात्र गरेका हुन्। रमाइलो चाहिँ के छ भने, एमसीसी प्रतिनिधि सभामा टेबुल भएलगत्तै ओलीले आफ्ना सांसदहरुसँगको कुराकानीमा ‘विदेशीको इशारामा देशभित्र अराजकता र अस्थिरता सिर्जना गर्न जबर्जस्ती टेबुल गरेको’ दाबी गरेका छन्।
के देखिन्छ भने आगामी निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै ओली अब एमसीसी सम्बन्धमा ‘पानीमाथिको ओभानो’ हुन खोज्नेछन्, दोष अरुमाथि थोपर्नेछन्।
अरुमाथि दोष थोपरेर आफू पानीमाथिको ओभानो हुन खोजे पनि एमसीसी टेबुल भइसकेको स्थितिमा एमाले पनि दुई कारणले नैतिक संकटमा परिसकेको छ।
एक, एमसीसी अनुमोदनका लागि सदनमा टेबुल नगरेको भन्दै उसले सरकारको आलोचना गर्दै आएको थियो। र, एमसीसी सम्बन्धमा धारणा सार्वजनिक नगरेको आरोप लाग्दा ‘सरकारले एमसीसी सदनमा टेबुल गर्नासाथ आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने’ बताएको थियो।
दुई, एमसीसीसम्बन्धी प्रस्ताव ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संसदमा दर्ता भएको थियो भने पहिलो एमसीसी सम्झौतामा संसदीय अनुमोदनको प्रावधान नरहेकोमा ओली प्रधानमन्त्री छँदा नै पहिलो संशोधन गरेर यससम्बन्धी (संसदीय अनुमोदनको) प्रावधान थपिएको थियो।
एमसीसीबारे सत्ता गठबन्धनका पाँचै घटक एमसीसी अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा प्रष्ट छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसी खारेजै गर्नुपर्छ भन्ने मत राख्छ। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बिनासंशोधन अनुमोदन नगर्ने विषयमा प्रष्ट छन्। डा. बाबुराम भट्टराई अनुमोदनको पक्षमा भए पनि जसपाको बहुमत संशोधनपछि मात्र अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छ।
सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस हिजो पनि अनुमोदनको पक्षमा थियो, आज पनि अनुमोदनको पक्षमा छ।
अब ‘एमसीसी सम्झौता सदनमा टेबुल गरेपछि यसबारेमा आफ्नो धारणा दिइहाल्ने’ बचन पुरा गर्ने नैतिक दायित्व एमाले र ओलीको काँधमा आएको छ। ‘हामी त हिजो अनुमोदनकै पक्षमा थियौँ, सभामुख र पार्टीका अन्य नेताका कारण टेबुल हुन नसकेर मात्र अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो’ भन्ने जवाफ कुनै एमाले नेताले दिन्छन् भने त्यो तार्किक हुनेछैन, नैतिक त झन् हुने छैन।
राजनीतिक ‘लाभ–हानि’ हेरेर ओलीले एमसीसी अनुमोदनको निर्णय पनि गर्न सक्छन्, अनुमोदन नगर्ने निर्णय पनि। तर, जस्तो निर्णय गरे पनि एमालेमाथि नैतिक संकट र प्रश्न भने सिर्जना भइरहनेछ।
एमसीसीको समर्थन गरेर अनुमोदनको निर्णय गरौँ– पार्टी विभाजन र एमसीसी विरोधी जनमत बढिरहेको स्थितिमा निर्वाचनमा लोकप्रिय मत पाउन सक्ने स्थिति छैन।
एमसीसी अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरौँ– एमसीसी सम्झौतामा खुसुक्क संशोधन गरेर संसदीय अनुमोदनको प्रावधान राखिएको आफ्नै सरकारको पालामा हो। अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव दर्ता गरेको पनि आफैँले हो।
संसदीय अनुमोदनको प्रावधान र संसदमा प्रस्ताव दर्तासमेत आफैँले गरेकाले विपक्षमा मतदान गर्दा पनि एमालेमाथि नैतिक प्रश्न उठ्ने स्थिति छ।
यसरी प्रमुख राजनीतिक दलहरुका लागि एमसीसी एउटा यस्तो तीर बन्न पुगेको छ, जसले दुई होइन, तीन ‘सिकार’ लाई ठहरै पारिरहेको छ।
प्रतिक्रिया