मधेसमा ‘उलटपुलट’ ल्याउँदै सीके राउत, यसकारण तर्सियो जसपा

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणु यादव समाजवादी युवा संघले रौतहट सदरमुकाम गौरमा ५ माघमा आयोजना गरेको ‘बलिदान दिवस’ कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदै थिइन्। त्यसक्रममा मन्त्री यादवलाई डा. सीके राउत नेतृत्वको ‘जनमत पार्टी’ का कार्यकर्ताहरूले अवरोध गरे। अवरोधविरुद्ध हस्तक्षेप नै गरेपछि मात्र प्रहरीले मन्त्री यादवलाई कार्यक्रमस्थल पुर्याउन सक्यो। 

अवरोधप्रति आक्रोशित बनेकी मन्त्री यादवले जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई १५ वर्षअघिको ‘गौर नरसंहार’ को स्मरण गराइन्। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतप्रति लक्षित गर्दै मन्त्री यादवले चेतावनी दिइन्, ‘रौतहट इतिहास बोकेको जिल्ला हो। कोही हामीसँग टकराउन खोज्यो भने उसको हालत राइस मिलमा भएको घटनाको जस्तै हुनेछ।’

मन्त्री यादवले उल्लेख गरेको ‘राइस मिल’ को घटना ७ चैत २०६३ को थियो, त्यो घटनाका क्रममा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताहरुले माओवादी कार्यक्रममा सामेल हुन आएकाहरुमाथि नृशंस आक्रमण गरी २७ जना माओवादी कार्यकर्ता–समर्थकको हत्या गरेका थिए। सो घटना ‘गौर नरसंहार’ का नामले चिनिन्छ।

भर्खर शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी मधेसमा प्रभाव विस्तार अभियानमा थियो। यादव नेतृत्वको फोरमले पनि आफूलाई ‘गैरसरकारी संस्था’ बाट भर्खर राजनीतिक दलमा रुपान्तरित गरेर मधेसमा संगठन विस्तार गरिरहेको थियो। कांग्रेस, एमाले र सद्भावनाजस्ता परम्परागत दल कमजोर हुँदै गएका बेला माओवादी र फोरम दुवै मधेसमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने ध्याउन्नमा थिए।

‘गौर नरसंहार’ माओवादी–फोरमबीच मधेसमा प्रभाव विस्तारको त्यही होडको हिंस्रक रुप थियो। आफूले प्रभाव विस्तार गर्न खोजिरहेको मधेसमा माओवादीले संगठन फैलाउन थालेपछि गौर (रौतहट) मा फोरमले माओवादी कार्यकर्ता–समर्थकमाथि सो रक्तपात मच्चाएको थियो।

यसअघि ‘प्रदेश–२’ का रुपमा रहेको मधेस प्रदेशमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टी (जसपा) र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) मात्र होइन,  नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रजस्ता राष्ट्रिय दलहरु पनि सक्रिय र प्रभावी नै छन्। तर, डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले आक्रामक रुपमा संगठन र प्रभाव विस्तार अभियान सुरु गरेपछि फोरम नेतृत्वको जसपाले खतरा महसुस गरेको छ। 

बुझ्न कठिन छैन, ५ माघमा रौतहट पुगेकी मन्त्री यादवबाट आएको ‘गौर नरसंहार दोहोर्याउने’ अभिव्यक्ति जनमत पार्टीले जसपाविरुद्ध सिर्जना गरेको ‘थ्रेट’प्रतिको चेतावनी हो।​  

जबर्जस्त उपस्थिति 
मधेस राजनीतिका विश्लेषक तुलानारायण साहको भनाइमा मधेस प्रदेश (प्रदेश–२) का आठवटै जिल्लाका गाउँ–गाउँमा डा. राउतले जनमत पार्टीको संगठन पुर्याइसकेका छन्। 

‘जनमत पार्टीका गतिविधिले जसपा, लोसपा लगायतका दलमाथि चुनौती खडा गरिसकेको छ,’ साह भन्छन्, ‘तत्काल चुनाव हुने हो भने पनि यो पार्टीले प्रदेश–२ मा ४–५ सिट जित्ने स्थिति देखिन्छ।’

बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका डा. राउत ‘स्वतन्त्र मधेस’को राजनीति गर्ने उदेश्य बोकेर अमेरिकामा गर्दै आएको आकर्षक तलब सुविधासहितको जागिर छाडेर २०६९ मा नेपाल फर्केका थिए। जतिबेला उनी नेपाल फर्के, त्यो बेला मधेसी राजनीतिमा यादवको फोरम, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको वर्चस्व थियो। 

त्यसबाहेक कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रजस्ता राष्ट्रिय दल र बहुदलीय व्यवस्थाकालदेखि नै मधेसको राजनीति गर्दै आएको सद्भावना पार्टी पनि मधेसमा सक्रिय छँदै थिए। यस्तोमा मधेसलाई नेपालबाट अलग गरेर ‘स्वतन्त्र मधेस’ खडा गर्ने नाराको आडमा मधेसी राजनीतिमा डा. राउत स्थापित होलान् भन्ने कुरा धेरैका लागि कल्पनाबाहिरको विषय थियो।

‘फोरम र तमलोपा विखण्डनको राजनीतिविरुद्ध थिए। कांग्रेस, एमाले र माओवादी पनि मधेसमा बलियै थिए। यस्तो बेला विखण्डनको राजनीति गर्न खोजेका राउत सफल होलान् र भन्ने लाग्थ्यो’ साह भन्छन्, ‘हो, विखण्डनको राजनीतिमा राउत असफल भए। तर, गत १० वर्षको अवधिमा राउतले मधेसी राजनीतिमा आफूलाई प्रभावकारी व्यक्तिका रुपमा उभ्याइसकेका छन्।’  

२०६९ मा नेपाल फर्केपछिका करिब सात वर्ष उनले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका मधेसका २२ जिल्लामा ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ का नाममा गतिविधि सञ्चालन गरे। उनको संगठन बलियो थिएन। तर, ‘अमेरिकाको आकर्षक जागिर छाडेर आएको’ भन्ने प्रचारका कारण उनी मधेसमा आकर्षणको केन्द्र बने। व्यक्तिगत सुख–समृद्धिलाई त्याग गर्न सक्ने मधेसी नेताको रुपमा उनको परिचय स्थापित भयो। 

यही कारण उनी जहाँ पुग्थे, त्यहाँ उल्लेख्य जनसमूह उपस्थित हुन्थ्यो। साहको भनाइमा ‘स्वतन्त्र मधेस’ को एजेन्डाभन्दा पनि उनको व्यक्तित्वप्रतिको आकर्षणका कारण उनका कार्यक्रममा सहभागिता बढ्न थालेको थियो। उनीप्रतिको यो आकर्षणले राष्ट्रिय अखण्डतामा चुनौती खडा भएको विश्लेषण सरकारले गर्यो र दमन थाल्यो। प्रहरी उनीविरुद्ध सांघातिक रुपमै उत्रियो। यसले गर्दा उनीप्रति मधेसमा झन् सहानुभूति बढ्यो।  

पटक–पटकको पक्राउ र लामो हिरासतका कारण राउत थप चर्चित बन्दै गए। तर, पक्राउ र हिरासतका कारण उनले आफ्ना गतिविधिलाई पूर्ववत् निरन्तरता दिनसक्ने स्थिति रहेन। त्यसैबीच काठमाडौँबाट स्थानान्तरण गरी कुनै हिमाली जिल्लास्थित जेलमा उनलाई पुर्याउन लागिएको हल्ला सरकारी तबरबाटै तीव्र रुपमा चलाइयो।

पक्राउका क्रममा प्रहरीबाट भएको सांघातिक आक्रमणका कारण स्वास्थ्यस्थितिमा समस्या, त्यसमाथि प्रहरी–प्रशासनले हिमाली जिल्लाको जेलमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी गरेको सूचना पाएपछि राउतले आफ्नो कार्यनीति बदले। र, सरकारसँग ‘आत्मसमर्पण’ गरी मूलधारको राजनीतिमा आउने निर्णयमा पुगे।

२४ फागुन २०७५ मा नेपाल सरकार र राउतको ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ बीचको ११ बुँदे सहमति यसैको उपज थियो।   

राष्ट्रिय सभागृहमा सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गरेपछि रिहा भएका राउतले त्यसपछि नै स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनलाई ‘जनमत पार्टी’ मा रुपान्तरण गरेका हुन्। पार्टी स्थापनाको करिब दुई वर्ष उनी तराई–मधेसका जिल्लामा संगठन निर्माणमा केन्द्रित भए। जनमत पार्टी केन्द्रीय सदस्य एवं प्रचार विभाग प्रमुख ललितचन्द्र मलिकको भनाइमा पार्टी गठनपछि पूर्वको झापादेखि पश्चिममा बर्दियासम्मका १६ जिल्लामा संगठन निर्माण भइसकेको छ।   

पूर्वमन्त्री जयप्रकाश आनन्दका अनुसार एकातिर युवा मधेसीको संलग्नता जनमत पार्टीमा अत्याधिक देखिन्छ, अर्काेतिर राउतले ‘ग्राउन्ड लेबल’ का मुद्दा उठाएर आफ्नो राजनीतिक प्रभाव विस्तार गरिरहेका छन्। 

आनन्द थप्छन्, ‘गत निर्वाचनमा मधेसमा थुप्रै उम्मेदवारहरुले ४–५ सय मतले मात्र चुनाव जितेका छन्। जनमत पार्टीको जबर्जस्त उपस्थितिका कारण ती क्षेत्रको चुनावी परिणाम उलटपुलट हुनेवाला छ।’

किसान आन्दोलनको क्रममा जनमत पार्टीले ३० पुसमा रौतहटमा गरेको प्रदर्शन 

खाडीको पैसा, किसानको साथ
आम निर्वाचन–२०७४ मा प्रदेश २ (हाल मधेस प्रदेश) का आठ जिल्लामा चुरेसँग जोडिएका निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र प्रभावशाली देखिए पनि मधेसी जनसंख्याको बाहुल्यता रहेको निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम र ६ वटा मधेसवादी दल मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले कब्जा जमाएका थिए। 

मधेस प्रदेशमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र अझै प्रभावशाली छन्। तर, यादव नेतृत्वको जसपा र महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को आधार ‘मधेसवादी राजनीति’ रहेकाले जनमत पार्टीको उदय मूलतः यी दुई पार्टीका लागि बढी चुनौतीपूर्ण रहेको जानकारहरु बताउँछन्। 

‘मधेस प्रदेशमा अहिले पनि सबैभन्दा प्रभावशाली दल उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नै हो,’ विश्लेषक साह भन्छन्, ‘पश्चिम तराईका केही जिल्लामा जनमत पार्टीको प्रभाव देखिन्छ। र, सीके राउतले आफ्ना गतिविधि पनि मधेसमै केन्द्रित गरेका छन्। त्यसैले, उनको गतिविधिले सबैभन्दा बढी असर यादव नेतृत्वको जसपालाई नै पर्ने देखिन्छ।’ 

जनमत पार्टीका केन्द्रीय सदस्य मलिक पनि मधेसवादी दलहरुमध्ये आगामी निर्वाचनमा आफूहरुको प्रतिस्पर्धा जसपासँग नै हुने बताउँछन्। 

‘विभाजित भएर भर्खर निर्माण भएकाले लोसपाको ग्राउन्ड लेवलमा खासै गतिविधि देखिँदैन,’ मलिक भन्छन्, ‘जसपाको संगठन भने गाउँ तहसम्मै छ। त्यसैले, आगामी निर्वाचनमा हाम्रो प्रतिस्पर्धा जसपासँगै हुन्छ। सकभर हामी मधेसमा क्लिन स्वीप गर्छाैँ, त्यो भएन भने पनि जसपा भन्दा ठूलो दल चाहिँ अवश्य बन्छौँ।’

खासमा जनमत पार्टीले गाउँ तहसम्म संगठन विस्तार र स्थानीय तहकेन्द्रित लोकप्रिय खालका अभियान विस्तार गरेर चुनौती खडा गर्न थालेपछि नै जसपा पनि आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुन थालेको हो। रौतहटमा मन्त्री यादवले दिएको चेतावनी पछिल्लो घटना मात्र हो। यसअघि पनि सप्तरी–सिरहालगायतका जिल्लामा जनमत पार्टीले स्थानीय स्तरमा कार्यक्रम गरेपछि जसपाले पनि ‘काउन्टर’ स्वरुप कार्यक्रम गर्ने गरेको छ।

किसान आन्दोलनको क्रममा जनमत पार्टीले ३० पुसमा रौतहटमा गरेको प्रदर्शन

जसपाको प्रभाव कमजोर गर्ने प्रयासस्वरुप ‘जनमत पार्टी’ ले गत असोज–कात्तिकमा भ्रष्टाचारविरोधी अभियान सञ्चालन गरेको थियो। यसक्रममा कात्तिक पहिलो साता जसपाले विजय हासिल गरेको जनकपुर महानगरपालिकाको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग प्रमुखमाथि कालोमोसो दलेर बजार परिक्रमा गराएका थिए भने कात्तिक दोस्रो साता सबैला नगरपालिकाको रघुनाथपुरस्थित फकिर चन्द उच्च माविका प्रधानाध्यापक बैजु साहलाई पनि कालोमोसो दलेका थिए।  

जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले गरेका यी अशिष्ट क्रियापकलापको देशव्यापी रुपमा तीव्र आलोचना भयो। तर, ‘भ्रष्टाचारको विरोध’ मा गरिएका गतिविधिका कारण जनमत पार्टीले धेरैको ध्यान आकर्षित गर्न पनि सफल भयो। खासमा ‘स्वतन्त्र मधेस’ एजेन्डा छाडेर मूलधारको राजनीतिमा आएपछि राउत र उनको दलले राष्ट्रिय रुपमा चर्चा पाएको कालोमोसो दलिएका यिनै दुई घटनापछि नै हो।   

यी गतिविधिको मधेसमै तीव्र आलोचना भएपछि जनमत पार्टीले आफ्ना कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्यो। यसक्रममा उसले समयमै मलखाद र बिउ, सिँचाइ र यसका लागि निशुल्क बिजुली, वर्षा र हावाहुरीबाट क्षति भएको बालीनालीको क्षतिपूर्ति, उखु किसानको मूल्य भुक्तानी, फसलको उचित मूल्य निर्धारण, बालीनालीको स्वतः बिमा हुने व्यवस्था र किसानहरुको समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोगको गठन लगायतका माग राखी पुस दोस्रो सातादेखि मधेसका जिल्ला र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग केन्द्रित आन्दोलन (प्रदर्शन) सञ्चालन गरिरहेको छ। 

खेतीकिसानीमा संलग्न मधेसको ठूलो युवा जनसंख्या अहिले वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा खाडी मुलुकमा छ। राउतले यही वर्गलाई आफ्नो संगठन विस्तारको आधार बनाएका छन्।

‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरुले जनमत पार्टीलाई आर्थिक रुपमा भरथेग गरिदिएका छन्,’ विश्लेषक साह भन्छन्, ‘किसानले भोग्नु परेका समस्यालाई मुद्दा बनाएकाले नेपालमा रहेको उनीहरुको परिवारको समर्थन प्राप्त गर्न पनि राउत सफल भएका छन्।’

किसानहरुले लामो समयदेखि भोग्नु परेका समस्यालाई कुनै पनि दलले राष्ट्रिय एजेन्डाका रुपमा प्रस्तुत गरेका थिएनन्। कसैले नउठाएको गम्भीर प्रकृतिको समस्यालाई पहिलो पटक राउतको ‘जनमत पार्टी’ ले  उठाइदिएकाले नै राउतले मधेसमा बहुसंख्यामा रहेका किसानहरुको ध्यान आकर्षण गर्न सकेको पूर्वमन्त्री आनन्द बताउँछन्।  

‘पहिलेजस्तो उदण्ड क्रियाकलाप नगरी सीके (राउत) ले पिल्सिएका मधेसी किसानहरुको समस्यालाई यसैगरी उठाउँदै गए भने उनले मधेसी जनताको समर्थन प्राप्त गर्ने देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘छिट्टै चुनाव हुँदाचाहिँ केही निर्वाचन क्षेत्रको परिणाममा उनको उपस्थितिले फेरबदल ल्याइदिन सक्छ।’