युनिकोड
अहिलेका मोहन वैद्य (किरण), पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लगायतका माओवादी नेताहरु २०४१ सम्म मोहनविक्रम सिंहले नेतृत्व गरेको नेकपा (मशाल) मै थिए। त्यसैसाल उत्तर प्रदेश (भारत) को अयोध्यामा मशालको पाचौँ राष्ट्रिय सम्मेलन चलिरहेको थियो।
दुई वर्षअघि, २०३९ मा नेकपा (चौथो महाधिवेशन) निर्मल लामा र मोहनविक्रम सिंहबीच विवाद भई सिंहको नेतृत्वमा नेकपा (मशाल) निर्माण भएपछि सो पार्टीले पहिलो पटक महाधिवेशन गरिरहेको थियो।
तर, अयोध्या महाधिवेशन पनि विवादको घेराबाट मुक्त हुन सकेन।
महाधिवेशन हलमा मोहन वैद्यलगायत उनी पक्षीय नेताहरुले महामन्त्री सिंहको यौन आचरणमाथि प्रश्न उठाए। बहुमत नेताहरुले यौन आचरणका दृष्टिले कमजोर महामन्त्री सिंहलाई फेरि पार्टीको नेतृत्व सुम्पिन नहुने माग गरे।
परिणाम, सिंह पार्टी नेतृत्वबाट पाखा लागे। अर्काे वर्ष फेरि छुट्टै महाधिवेशन गरेर सिंह नेकपा (मसाल) को महामन्त्री बने। अयोध्या महाधिवेशनको बहुमत पक्षले मोहन वैद्यलाई नेकपा (मशाल) को महामन्त्री चयन गर्यो।
अयोध्या महाधिवेशनमा वैद्य र उनी पक्षीय नेताहरु सिंहको ‘यौन आचरण’ सम्बन्धी विषय उठाएर कारबाहीको माग गरिरहेका बेला ‘विश्वास’ उपनामका एक युवकले भने ‘महामन्त्री सिंहको यौन आचरणसम्बन्धी कमजोरी ‘गौण’ र ‘राजनीतिक दृष्टिकोण तथा कार्यदिशासम्बन्धी कमजोरी मुख्य हो’ भन्ने मत राख्दै आफ्नो मतको पक्षमा जोडदार तर्क गरेका थिए।
सिंहको राजनीतिक दृष्टिकोण र कार्यदिशामा किन गम्भीर विचलन छ भन्ने तर्कसहितको प्रतिवेदन तयार पारेर ती युवाले महामन्त्री वैद्यलाई समेत बुझाए।
मोहनविक्रमको दृष्टिकोण र कार्यदिशामा किन गम्भीर विचलन छ भन्ने सो तर्कसँग वैद्य यति धेरै प्रभावित थिए कि ‘सेक्टर काण्ड’ को नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पार्टी नेतृत्व छाड्नुपर्ने भएपछि २०४६ मा उनले नेकपा (मशाल) को महामन्त्रीको पद ‘विश्वास’ नामका तिनै युवालाई हस्तान्तरण गरे।
भलै, पार्टी महामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने बेला (२०४६) सम्म ‘विश्वास’ को नाम परिवर्तन भएर ‘निर्माण’ भइसकेको थियो।
२०४१ देखि वैद्य यतिसाह्रो प्रभावित भएर आफू नेतृत्वको ‘मशाल’ पार्टी नेतृत्व नै सुम्पेका ‘विश्वास’ अर्थात् ‘निर्माण’ नै अहिले नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष प्रचण्ड हुन्।
प्रचण्डका लेखहरुको संगालो नेपाली क्रान्तिका समस्याहरु– भाग २ मा प्रचण्डलाई नेतृत्व सुम्पनुको कारण उल्लेख गर्दै वैद्यले लेखेका छन्, ‘पार्टीलाई वैचारिक तथा राजनीतिक रुपमा नयाँ पहिचान प्रदान गर्ने कामका क. प्रचण्डले प्रमुख र उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आउनु भयो। यसै प्रक्रियामा उहाँ नेकपा (मशाल) को महामन्त्री पनि बन्नुभयो र पार्टीलाई गतिशील नेतृत्वको उर्जासमेत प्रदान गरेर एक नयाँ ढंगको क्रान्तिकारी पार्टीका रुपमा विकसित तुल्याउँदै अघि बढाउनु पनि भयो।’
२०५७ सम्म महामन्त्री र त्यसयता अध्यक्षको जिम्मेवारीमा निरन्तर रहेका प्रचण्ड राजधानीमा सम्पन्न आठौँ महाधिवेशन (११–१७ पुस) बाट पुनः अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्।
२०४६ मा महामन्त्रीका रुपमा नेकपा (मशाल) को नेतृत्वमा पुगेयता उनले राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निरन्तर महामन्त्री र अध्यक्षको जिम्मेवारी पाउँदै आएका छन्। ३ जेठ २०७५ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई ‘नेकपा’ निर्माण हुँदा पनि उनले अध्यक्षको जिम्मेवारी प्राप्त गरे। नेकपाको अर्काे अध्यक्ष भने केपी शर्मा ओली थिए।
२०४८ मा प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा (मशाल), निर्मल लामा नेतृत्वको नेकपा (चौथो महाधिवेशन), हरिबोल गजुरेल–बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको विद्रोही नेकपा (मसाल), रुपलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको सर्वाहारावादी श्रमिक संगठन र रुपचन्द्र विष्ट नेतृत्वको नेकपा (जनमुखी) बीचको एकताबाट नेकपा (एकता केन्द्र) को निर्माण भएको थियो।
माओवादी विचारधाराका यी पार्टीहरुबीच एकता भई निर्माण भएको ‘एकता केन्द्र’ को महामन्त्री पनि प्रचण्ड नै बनाइए। खासमा ‘प्रचण्ड’ नाम चर्चामा आएको ‘एकता केन्द्र’ को महामन्त्री बनेपछि नै हो।
‘एकता केन्द्र’ बाट माओवादीमा रुपान्तरण भएर १ फागुन २०५२ मा जनयुद्ध सुरु गरेपछिका पाँच वर्षमा जुन सफलता हासिल भयो, त्यसैका आधारमा माओवादीले माओवादी आन्दोलनमा नयाँ विचारको प्रष्फुटन हुन लागेको विश्लेषण गर्दै त्यसलाई ‘प्रचण्डपथ’ नामाकरण गर्यो।
त्यसअघिसम्म पार्टीका महामन्त्री मात्र थिए प्रचण्ड। पाँच वर्षे जनयुद्धका सफलताको अनुभवको संश्लेषणलाई ‘प्रचण्डपथ’ नामाकरण गरेको त्यही दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले प्रचण्डको नेतृत्वलाई ‘अपग्रेड’ गर्दै अध्यक्षकै रुपमा स्थापित गर्यो।
हेटौँडामा २०६९ मा सम्पन्न सातौँ महाधिवेशनबाट उनी दोस्रो पटक अध्यक्ष चयन भए।
यसको मतलब यो होइन कि १० वर्षे जनयुद्ध र शान्ति प्रक्रियायताका १५ वर्षमा उनले नेतृत्वमाथि कहिल्यै, कुनै चुनौती महसुस गर्नु परेन। जनयुद्धको सुरुवातकालमै उनको नेतृत्वमाथि रामबहादुर थापा (बादल) ले चुनौती दिन खोजेका रहेछन् भन्ने चुनावाङ बैठकमा माओवादी शीर्ष नेतृत्वबीच भएका आलोचना–आत्मालोचनाको श्रृङ्खलाबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ।
रोल्पा–रुकुममा जनयुद्धको विकासमा गरेको योगदानका कारण ‘बादल’ यी दुई जिल्लामा यति लोकप्रिय थिए कि त्यसै आधारमा उनीमाथि पार्टी नेतृत्व हात पार्न खोजेको आरोप लागेको थियो। प्रचण्डले उनी ‘लिन प्याओ’ बन्न खोजेको शंका गरेका थिए।
लिन प्याओ सांस्कृतिक क्रान्तिकालीन ती चिनियाँ नेता हुन्, जोमाथि अध्यक्ष माओत्सेतुङलाई विस्थापित गरी पार्टी नेतृत्व हत्याउन खोजेको आरोप थियो। असोज २०६२ को चुनवाङ बैठकमा पार्टी नेतृत्व हत्याएर आफू ‘लिन प्याओ’ बन्न नखोजेको स्पष्टीकरण समेत थापाले दिएका थिए।
माओवादी दस्तावेजहरुमा यो प्रकरणबारे विस्तृतमा उल्लेख नभएकाले थापाले जनयुद्धकालमा दिएको चुनौती त्यति गम्भीर थिएन भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
शान्ति प्रक्रियामा आएपछि भने प्रचण्डको नेतृत्वविरुद्ध तीन पटक चुनौती खडा भयो। तर, ती तीन वटै चुनौती पार लगाउँदै प्रचण्ड माओवादी नेतृत्वमा निरन्तर टिकिरहन सफल भए।
प्रचण्डको नेतृत्वविरुद्ध पहिलो गम्भीर चुनौती पहिलो संविधान सभाबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएकै बेला सिर्जना भएको हो।
संविधान सभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टी, सेना र सरकारमा पनि भएकाले तत्काल जनविद्रोहमा जानुपर्ने मत मोहन वैद्य (किरण) र उनी पक्षीय नेताहरुको थियो। प्रधानमन्त्री रहेका पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड भने जनताले संविधान सभाको सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा विश्वास गरेकाले संविधान सभाकै कार्यनीति अनुसार संविधान बनाएर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा थिए।
‘जनविद्रोह’ कि ‘संविधान सभाबाट संविधान निर्माण’ भन्ने विषयमा चर्किएको विवादले माओवादी केन्द्रीय समितिमा गम्भीर विभाजन देखा पर्यो। विवाद छिनोफानोका लागि माओवादीले २०६५ मंसिरमा खरिपाटी (भक्तपुर) मा विस्तारित बैठक बोलायो। भेलामा प्रचण्ड र किरण दुवैले आ–आफ्नो मतको पक्षमा प्रतिवेदन पेस गरे।
खरिपाटी भेलामा जनविद्रोहको पक्षमा बहुमत पुगेको भए ‘जसको नीति उसको नेतृत्व’ अन्तर्गत प्रचण्डले नेतृत्वबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन सक्थ्यो। त्यसो हुँदा नेतृत्वमा वैद्य आउने थिए।
तर, पार्टी विभाजनमा जान सक्ने भएकाले बीचको बाटो खोजियो। परिणाम, दुवै प्रतिवेदनमा रहेका सकारात्मक विषय समावेश गरी एकीकृत दस्तावेज निर्माण भयो। बीचको बाटो खोजिएपछि प्रचण्डको नेतृत्वमाथि आइपरेको संकट टर्यो। उनले राजीनामा दिनु परेन।
प्रचण्डको नेतृत्वमाथि अझ ठूलो दोस्रो संकट साउन २०६८ मा सिर्जना भयो। उनीबाहेक सबैजसो वरिष्ठ नेता एकजुट भएर प्रचण्डको नेतृत्वविरुद्ध यस्तो संकट खडा गरेका थिए।
यो संकट खडा गर्ने नेताहरुको बैठकलाई माओवादी इतिहासमा ‘धोबीघाट गठबन्धन’ को नामले चिनिन्छ।
‘प्रचण्डको नेतृत्वमा नोकरशाही एकाधिकारवादी’ प्रवृत्ति देखिएको भन्दै धोबीघाट (ललितपुर) को एउटा रिसोर्टमा बैठक बसेर मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापाले प्रचण्डविरोधी मोर्चा निर्माण गरेका थिए।
पार्टीका सात शीर्ष नेतामध्ये प्रचण्डको पक्षमा पोष्टबहादुर बोगटी र कृष्णबहादुर महरा मात्रै थिए।
‘धोबीघाट गठबन्धनको उद्देश्य प्रचण्डलाई अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताबाट हटाउने भन्ने थियो। धोबीघाट गठबन्धनका नेताहरु प्रचण्डलाई हटाएर किरणलाई अध्यक्ष र डा. बाबुराम भट्टराईलाई संसदीय दलको नेता बनाउने योजनामा थिए,’ माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता दीनानाथ शर्माले सम्झे, ‘यस्तै बेहोरोको लिखत लिएर मेरो हस्ताक्षर माग्न डा. भट्टराई भट्टराई र देव गुरुङ मेरो घरमै आउनु भएको थियो। मैले त्यसमा हस्ताक्षर गरिनँ। बरु, ‘यस्तो काममा नलाग्नुस्’ भनेर उहाँहरुलाई सम्झाएर पठाएँ।’
पछि आफैँले डा.भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर प्रचण्डले धोबीघाट गठबन्धन भत्काउन भूमिका खेले। डा. भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव मात्र गरेनन्, माओवादी नेतृत्वको सरकार बन्नै नदिने प्रयासमा कांग्रेस–एमालेजस्ता ठूला पार्टी लागेको स्थितिमा मधेशवादी दलहरुसँग गठबन्धन निर्माण गरेर पार्टीका वरिष्ठ नेता डा.भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भूमिका खेले।
डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेको एमाओवादी नेतृत्वको सरकारमा पार्टीका अर्का वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री बनाइए।
डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री र श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री बनेपछि धोवीघाट गठबन्धन पनि भङ्ग भयो। प्रचण्ड पार्टीमा फेरि बहुमतमा पुगे। आफ्नो नेतृत्वमाथि सिर्जना भएको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीबाट पार पाउन उनी सफल भए।
अन्य नेताहरु झैँ नेतृत्वमा टिकिरहन प्रचण्ड पनि तिकडम गरिरहन्छन् भन्ने प्रभावकारी कथ्य निर्माण भएको खासमा ‘धोबीघाट गठबन्धन’ को दुखान्तपछि नै हो।
मोहन वैद्य (किरण), रामबहादुर थापा (बादल), नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) लगायतका नेताहरुले एमाओवादी विभाजन गरेपछि २०६९ मा एमाओवादीले हेटौडामा सातौँ महाधिवेशन आयोजना गर्यो। त्यो महाधिवेशनबाट प्रचण्ड दोस्रो पटक अध्यक्ष निर्वाचित भए। भर्खर पार्टी विभाजित र पार्टीभित्रको शक्तिसन्तुलनमा पनि कमजोर भएकाले डा. भट्टराईले नेतृत्वमा दाबी नै गर्न सकेनन्।
लगत्तै २०७१ मा एमाओवादीले अर्काे राष्ट्रिय सम्मेलन गर्यो। विराटनगर सम्मेलनमा आफूलाई प्रचण्डले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्लान् भन्ने अपेक्षा डा. भट्टराईको थियो।
तर, प्रचण्डले नेतृत्व हस्तान्तरणको मेलोमेसो देखाएनन्। पार्टीभित्र प्रचण्ड बहुमतमा रहेका प्रचण्डका लागि डा. भट्टराई चुनौतीका रुपमा पनि थिएनन्।
आफू अध्यक्ष नहुने पक्का भएपछि भट्टराई विराटनगर सम्मेलनै बहिष्कार गरेर काठमाडौँ हिँडे।
त्यसयता उनको नेतृत्वमा खासै चुनौती सिर्जना भएको छैन। बरु, एमाले–माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर ‘नेकपा’ निर्माण भएपछि पनि उनी एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष बन्न सफल भए।
कतिसम्म भने नेकपाभित्रको अन्तरसंघर्षमा माधव नेपाल–झलनाथ खनालको साथ पाएर अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षबाट अपदस्थ गर्ने प्रयास समेत गरे।
भलै, २३ फागुन (२०७७) को सर्वाेच्च अदालतको फैसलाबाट एमाले र माओवादी केन्द्रको अलग–अलग अस्तित्व कायम हुन पुग्यो।
एमाले र माओवादी केन्द्रको अलग–अलग अस्तित्व कायम भएपछि ओली एमालेको र प्रचण्ड माओवादी केन्द्रको पूर्ववत् अध्यक्षमा पुनर्स्थापित भए।
विगतमा उनलाई चुनौती दिएका वरिष्ठ नेताहरु एकपछि अर्काे गर्दै पार्टीबाट बाहिरिसकेका थिए। खरिपाटी विस्तारित बैठक (२०६५ मंसिर) र धोबीघाट गठबन्धन (२०६८ साउन) मा प्रचण्डका लागि चुनौती बनेका किरण २०६९ असारमा पार्टी विभाजन गरी अलग भइसकेका थिए भने डा. भट्टराई संविधान सभाबाट संविधान जारी भएलगत्तै ६ असोज २०७२ मा बाहिरिएका थिए।
त्यसैले, आठौँ महाधिवेशन (११–१७ पुस) उनका लागि नेतृत्वमा निरन्तरताका लागि थप सहज भयो। जुन महाधिवेशनबाट आएको केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठक (१९ पुस) ले प्रचण्डलाई फेरि सर्वसम्मत रुपमा अध्यक्ष चयन गर्यो।
प्रचण्डकै उचाइको अर्काे नेता पार्टीभित्र नहुनु पनि उनी चुनौतीविहीन बन्नुको अर्काे कारण बन्यो।
माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य चक्रपाणि खनाल भन्छन्, ‘राष्ट्रिय रुपमा उहाँ ‘टावरिङ पर्सन्यालिटी’ भएको नेता हो। पार्टीभित्र मात्र होइन, पार्टीबाहिर पनि उहाँजति उचाइका नेता समकालीन राजनीतिमा छैनन्। शान्ति प्रक्रियामा खेलेको भूमिकाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि उहाँको छुट्टै पहिचान छ। यही कारण पार्टीले उहाँलाई पुन अध्यक्ष निर्वाचित गरेको हो।’
खनालका भनाइमा ६८ वर्षको उमेरमा पनि प्रचण्डमा देखिने गतिशीलता र सक्रियता उनी सर्वसम्मत रुपमा अध्यक्ष चयन हुनुको अर्काे कारण हो।
अर्का स्थायी समिति सदस्य गिरिराजमणि पोखरेल माओवादी केन्द्रका ‘नेताहरुको पनि नेता’ भएकाले प्रचण्डले पुन अध्यक्षको जिम्मेवारी प्राप्त गरेको बताउँछन्।
पोखरेलले भनेजस्तै माओवादी केन्द्रको शीर्ष नेतृत्वमा रहेकामध्ये प्रचण्ड मात्र ०४६ अघि पार्टी केन्द्रीय समितिमा पुगेका नेता हुन्। अन्य नेताहरु ०४६ पछि मात्र केन्द्रीय समितिमा आएका हुन्।
‘माओवादी केन्द्रलाई हिजोकै जस्तो क्रान्तिकारी पार्टी बनाउनुपर्ने चुनौती छ, गञ्जागोल अवस्थामा रहेको पार्टीलाई प्रणालीभित्र ढाल्नु पनि छ, यी दुवै काम आफ्नै नेतृत्वमा गर्छु भनेर उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘केपी ओलीले गरेको प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनको प्रमुख नेता पनि उहाँ नै हो। त्यो आन्दोलन उहाँकै नेतृत्वमा सफल भएकाले पनि नेतृत्वमा उहाँकै हक लाग्ने भइहाल्यो।’
‘कम्युनिस्ट पार्टीमा एउटाको नीति, अर्काेको नेतृत्व भन्ने हुँदैन,’ फेरि पनि माओवादी केन्द्रको कमान्ड प्रचण्डको हातमा जानुको कारण खुलाउँदै पार्टीका अर्का वरिष्ठ नेता दीनानाथ शर्माले भने, ‘महाधिवेशनबाट प्रचण्डकै राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भयो। यही कारण पनि उहाँ अध्यक्ष निर्वाचित हुनु भएको हो।’
महाधिवेशन हलमा प्रचण्डले पेस गरेको प्रतिवेदनविरुद्ध केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले फरक मत राखेका थिए भने स्थायी समिति सदस्य राम कार्की (पार्थ) ले पुरक प्रस्ताव पेश गरेका थिए। कार्कीको प्रतिवेदन पुरक प्रस्तावको रुपमा आएको थियो, प्रचण्डको प्रतिवेदनलाई चुनौती दिन होइन।
न्यौपानेको प्रस्ताव भने फरक मतको रुपमा आएको थियो, जसलाई प्रचण्डले ‘फरक मत’ कै रुपमा स्वीकार गरे। फरक मत भए पनि त्यसलाई आफ्नो प्रतिवेदनमा सामेल गर्ने वचन पनि दिए। यति विश्वास दिलाएपछि प्रचण्डकै प्रतिवेदन महाधिवेशन हलबाट सर्वसम्मतिले पारित भयो।
यही कारण प्रचण्डको नेतृत्वप्रति ‘वैचारिक चुनौती’ सिर्जना भएन।
चुनौतीविहीन रुपमा तेस्रो पटक पार्टी अध्यक्ष निर्वाचित भए पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा भने प्रचण्डका अघिल्तिर चुनौतीहरुको चाङ छ। अनगिन्ती चुनौतीमध्ये मुख्य चुनौती भने दुई वटा छन्।
पहिलो चुनौती– महाधिवेशन हलबाट पारित दस्तावेजमा उल्लेख भएजस्तै माओवादी केन्द्रलाई ‘संसदवादी दलदलबाट मुक्त क्रान्तिकारी पार्टी’ बनाउने।
दोस्रो चुनौती– विगत दुई निर्वाचनबाट प्राप्त ‘तेस्रो दल’ को हैसियतबाट स्तरोन्नति हुँदै अर्काे वर्ष (२०७९) हुने आम निर्वाचनमा पार्टीलाई दोस्रो स्थानमा उकास्ने र ६ वर्षपछि हुने निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बन्न सक्ने भरोसा–विश्वास पार्टी पंक्तिलाई दिलाउने।
भर्खर सशस्त्र युद्धबाट शान्तिप्रक्रियामा सामेल भएको पार्टीलाई पहिलो संविधान सभा निर्वाचन (२०६४) मा सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रुपमा स्थापित गर्न उनी सफल भएका थिए। तर, अहिलेकै शक्ति सन्तुलनको स्थिति र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली कायम रहँदासम्म कुनै एउटा पार्टीले मात्रै यस्तो सफलता हात पार्ने सम्भावना शून्यप्राय छ।
त्यसैले, आगामी आम निर्वाचनमा अन्य वामपन्थी दलहरुसँग एकता गरेर होस् वा गठबन्धन निर्माण गरेर– माओवादी केन्द्रलाई कम्तीमा दोस्रो ठूलो पार्टीका रुपमा स्थापित गर्नु प्रचण्डको प्रमुख चुनौती हो।
प्रचण्डको चुनौती (वा सफलता) लाई ‘दोस्रो ठूलो पार्टी निर्माण’ किन भनिएको हो भने, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको दुरुपयोग र नेकपा विभाजनका कारण आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस नै सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने पक्का छ।
यो स्थितिमा माओवादी केन्द्रलाई अर्काे वर्ष हुने आम निर्वाचनमा कम्तिमा दोस्रो हैसियतमा पुर्याउन सके भने ६ वर्षपछि हुने निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बन्नसक्ने मनोबल र भरोसा पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरुमा वृद्धि हुनेछ। निर्वाचनमा यो सफलता हासिल गर्दा नेता–कार्यकर्ताहरुको पलायन रोकिनेछ, अन्य वामपन्थी पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरुको आकर्षण माओवादी केन्द्रतर्फ बढ्नेछ।
आठौँ महाधिवेशनद्वारा पारित उनकै प्रतिवेदनमा उल्लेख भएजस्तै ‘बरु एउटा चुनाव हारे हारोस्, तर जनताको मुद्दा नछाड्ने क्रान्तिकारी पार्टी’ बनाउनु उनको चुनौती हो। पुरक प्रस्तावका रुपमा स्थायी समिति सदस्य राम कार्की (पार्थ) ले पेस गरेको प्रस्तावमा पनि माओवादी केन्द्रलाई यस्तै क्रान्तिकारी पार्टी बनाउनुपर्ने जोड छ। कार्कीको यो प्रतिवेदनका बुँदा र भावनालाई आफ्नो हलद्वारा पारित प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने बचन पनि प्रचण्डले दिइसकेका छन्।
पछिल्लो १५ वर्षको अनुभवले प्रचण्ड संसदीय राजनीतिका पनि एक सफल खेलाडी हुन भन्ने सावित भइसकेको छ। पार्टी नेतृत्वको सुरुवातीकालको नामजस्तै, आफुले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई फेरि पहिलो पार्टी बनाउने ‘विश्वास’ कार्यकर्ता पंक्तिमा दिलाउन सके भने ६८ वर्षीय प्रचण्डले संभवतः आफ्नो राजनीतिक जीवनको अन्तिम चुनौती पार गर्ने छन्।
प्रतिक्रिया