शान्ति मिसनमा सैनिक धेरै पठाउने नेपालले किन पाउँदैन उपल्लो पद?

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ शान्ति​ मुख्यालय तथा फिल्ड अपरेसनका विभिन्न उच्च पदमा हुने नियुक्तिमा आफ्नो प्रतिनिधित्वका लागि प्रयास गर्दै आएको छ। तर, राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन अन्तर्गतका माथिल्लो पदमा नेपालको प्रतिनिधित्व न्यून छ। 

विज्ञहरुका अनुसार राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनाका उपल्लो पदमा आफ्नो प्रतिनिधित्वका लागि नेपालले कूटनीतिक पहलकदमी लिनुपर्ने हुन्छ। साथै, नेपाली सेनाका अधिकृतको क्षमता विकासमा उत्तिकै जोड दिनुपर्ने हुन्छ। 

पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराईले राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनाका उपल्लो पदमा नेपालको सहभागिता बढाउँदै लैजान खासगरी परराष्ट्र मन्त्रालय सक्रिय हुनुपर्ने बताए। 

‘यसका लागि परराष्ट्र सेवालाई मजबुत बनाउन आवश्यक छ। हाम्रो परराष्ट्र संयन्त्रमार्फत् राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनका उपल्लो पदमा प्रतिनिधित्वका लागि कूटनीतिक लबिइङ गर्नु आवश्यक छ,’ सेन्टर फर साउथ एसियन स्टडिज (सीएसएस) ले राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा नेपालको सहभागिताबारे बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्वराजदूत भट्टराईले भने।  

भट्टराईले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा नेपालको सहभागिता निष्पक्ष रहेको बताए। 

‘शान्ति मिसनमा हाम्रो सहभागिता कुनै भूराजनीतिक एजेन्डामा आधारित छैन,’ उनले भने। 

भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने दायित्व सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्य मुलुकको बढी रहेको बताउँदै राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा आर्थिक लगानी बढी हुनुपर्ने बताए। 

‘राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनको खर्च ठूला देशले धेरै बेहोर्नुपर्छ किनकि अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने दायित्व बढी छ,’ उनले भने। 

सीएसएसका निर्देशक डा. निश्चलनाथ पाण्डेले राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनाका उपल्लो पदमा नेपालको सहभागिताका लागि कूटनीतिक लबिइङ बढाउनुपर्ने बताए। 

काठमाडौस्थित थिंकट्यांक सीएसएसले बिहीबार सोही कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेको राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा नेपालको सहभागितासम्बन्धी पुस्तकमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले शान्ति सेनामा सहभागी हुँदा नेपालको इज्जत बढेको उल्लेख गरेका छन्।

‘शान्ति सेनामा सहभागिताले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय इज्जत र छवि बढेको छ। तर अहिले हाम्रो राष्ट्रसंघीय शान्ति मुख्यालय तथा फिल्डका उच्च पदमा सहभागिता न्यून छ। त्यसमा हाम्रो सहभागिता अभिवृद्धिका लागि हामीले काम गर्नु आवश्यक छ,’ उनले पुस्तकमा भनेका छन्।  

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा तेश्रो विश्व भनेर चिनिने नेपाल लगायत देशबाट सुरक्षाकर्मीको सहभागिता रहने गरेको छ। तर राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनाका उपल्लो पदमा विशेषगरी आर्थिक हिसाबले बलिया र विश्व राजनीतिमा दबदबा रहेका मुलुककै बर्चस्व रहँदै आएको छ। 

‘शक्तिशाली देशले शान्ति सेनामा फौज पठाउन चासो दिँदैनन्। विकासशील र नेपालजस्तै कमजोर मुलुकको शान्ति सेनामा योगदान छ। तर शान्ति सेनाका महत्वपूर्ण र नेतृत्वदायी पदमा भने ठूला देशकै दबदबा छ। यस्तो विभेद अन्त्य हुनुपर्छ,’ नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्माले उक्त पुस्तकमा भनेका छन्। 

शर्माको अनुभवमा शान्ति मिसनमा फिल्डमा खटिँदा कमजोर भनिएका मुलुकका सेनासँग काम गर्न ठूला देशका सैनिकले अनिच्छा समेत देखाउँछन्। 

नेपालका तर्फबाट राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनका उपल्लो पदमा सहभागिता हुन नसक्दा नेपालको योगदानको यथोचित सम्मान हुन नसकेको सैनिक अधिकारीहरु बताउँछन्। 

संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिवका शान्ति तथा द्वन्द्व मामिला हेर्ने विशेष प्रतिनिधि, सैनिक सल्लाहकार वा राष्ट्रसंघीय मिसन प्रमुखजस्ता माथिल्ला पदमा मुलुकको सहभागिता बढाउन नेपाल सरकारले विशेष कूटनीतिक र राजनीतिक पहलकदमी लिनुपर्ने नेपाली सेनाले बताउँदै आएको छ। 

नेपाली सेनाले यो विषय आफ्नो मात्रै नभएर समग्र मुलुककै प्रतिष्ठानसँग जोडिएको बताउने गरेको छ। नेपाल सेनाले लिएका पहलकदमीले मात्रै संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनका उच्च पदमा नेपालको सहभागिता बढ्ने सम्भावना कम रहेको बताएको छ। 

६३ वर्षयता शान्ति सेनामा नेपालको निरन्तर योगदान 
विगत ६३ वर्षयता संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा नेपालको महत्वपूर्ण योगदान छ। सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बनेको नेपालले त्यसको ठिक तीन वर्षपछि शान्ति सेना पठाएको थियो।

नेपालले पहिलो पटक सन् १९५८ मा ‘युनाइटेड नेसन्स अब्जर्भर ग्रुप’ अन्र्तगत लेबनानमा पाँच सैनिक खटाएको थियो। त्यस्तै सन् १९७४ मा नेपाली सेनाको पुरानो गोरख बटालियनबाट पहिलो सैनिक टुकडी इजिप्ट गएको थियो। 

६ जना फोर्स कमान्डर 
विभिन्न समयमा गरी हालसम्म राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा नेपालका ६ जना फोर्स कमान्डर नियुक्त भएका छन्। नेपालका तर्फबाट अहिले शान्ति सेनामा उच्च पदमा रहेका एक मात्रै अधिकारी हुन् उपरथी ईश्वर हमाल। उनी २०७६ यता युनाइटेड नेसन्स डिसइन्गेजमेन्ट अब्जर्भर फोर्स प्रमुखका रुपमा कार्यरत छन्। 

सन् २०१५ देखि २०१६ सम्म पूर्व प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा र सन् २००४ देखि २००६ सम्म पूर्वरथी बालानन्द शर्माले राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्ने मौका पाएका थिए। सन् २००८ देखि २००८ सम्म तत्कालीन उपरथी पवनजंग थापा सुडानस्थित राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनको प्रमुख रहे। 

सन् २००२ मा तत्कालीन रथी चित्रबहादुर गुरुङले न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनको मुख्यालयमा नायब सैनिक सल्लाहकारका रुपमा काम गरेका थिए। राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनको मुख्यालयमा काम गर्ने अवसर पाउने उनी एक मात्र नेपाली सैनिक अधिकारी हुन्। त्यसयता शान्ति मिसनको मुख्यालयका सैनिक सल्लाहकार जस्ता उच्च पदमा नेपालीले काम गर्ने अवसर पाएका छैनन्। सन् १९९९ मा तत्कालीन रथी भिक्ट्री शमशेर राणा साइप्रसमा राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनको फोर्स कमान्डरका रुपमा खटिएका थिए। 

फौज पठाउनेमा नेपाल अहिले दोश्रो स्थानमा 
संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा धेरै सैनिक पठाउने मुलुकको सूचीमा नेपाल अहिले दोश्रो नम्बरमा छ। शान्ति सेनाका विभिन्न मिसनमा अहिले ५ हजार ५७१ जना नेपाली कार्यरत छन्। जसमा महिलाको संख्या २९४ छ। 

अघिल्लो वर्षसम्म ५ हजार ६८१ सैनिक सहित चौथो स्थानमा रहेको नेपाल यस वर्ष दुई स्थान माथि उक्लिएको हो। हालसम्म नेपालका १ लाख ३७ हजार ६२२ सैनिक शान्ति सेनामा सहभागी भइसकेका छन्। शान्ति सेनामा कार्यरत रहँदा ८० जना नेपाली सैनिकको ज्यान गएको छ भने ६६ जना अशक्त भएका छन्। 

नेपाली सेनाका अलावा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका तर्फबाट पनि राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा सहभागिता छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका तर्फबाट विभिन्न शान्ति मिसनमा करिब एक हजारको सहभागिता छ। 

विश्वभरबाट सबैभन्दा धेरै सैनिक शान्ति सेनामा पठाउने मुलुकको सूचीमा दक्षिण एसियाकै बंगलादेश पहिलो नम्बरमा छ। अहिले बंगलादेशका ६ हजार ५५४ सैनिक राष्ट्रसंघका विभिन्न शान्ति मिसनमा छन्। ५ हजार ५२५ जना सैनिक पठाएको भारत तेश्रो नम्बरमा छ।