युनिकोड
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले बुधबार विश्वासको मत लिए। ९२ सदस्यीय प्रदेशसभाबाट राईले ५० मत पाए।
५० सदस्यीय विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चको समर्थनमा राई मुख्यमन्त्री बनेका थिए। त्यही प्रदेश सांसदहरूले पुनः राईलाई विश्वासको मत दिएका हुन्।
सदनबाट मुख्यमन्त्री नियुक्तिको अधिकतम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ। मन्त्री नपाउने सांसदहरूले विश्वासको मत लिँदा फ्लोर क्रस गर्ने सम्भावना समेत देखेपछि राईले सुरुमै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका थिए।
गठबन्धन भित्रको मन्त्री चयनको भागबण्डा नसकिँदै विश्वासको मत माग्न मुख्यमन्त्री आएको विषयमा प्रतिपक्षी एमालेले कटाक्ष समेत गर्न भ्याएको थियो। एमालेको तर्फबाट बोल्दै प्रदेश सांसद हिक्मत कार्कीले भनेका थिए, ‘१४ गतेसम्म त हामीलाई पनि समय माग्ने अधिकार थियो। के के हतारो हो?’
खासगरी महाधिवेशनको संघारमा रहेको गठबन्धन भित्रको ठुलो दल कांग्रेस भित्र मन्त्री पदका आकांक्षी बढी देखिएका छन्। कांग्रेसले नै सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने कांग्रेसका प्रदेश सांसदहरूले माग गर्दै आए पनि केन्द्रीय गठबन्धनले प्रदेश १ को नेतृत्व एकीकृत समाजवादीलाई दिने निर्णय गरेको थियो।
कांग्रेस भित्रको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नजिकको समूह र इतर समूहबीच अहिले मन्त्री पदको लागि भागबण्डा लगाउन सकस छ।
कांग्रेसमा मात्र हैन, एकीकृत समाजवादीमा समेत मन्त्री पद टुंग्याउने विषयमा सकस रहेको देखिन्छ। मुख्यमन्त्री राईले नै स्वयं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा मन्त्री छनोटमा समस्या रहेको बताएका थिए।
गठबन्धन भित्र मन्त्रीका आकांक्षी बढी भएपछि मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रालय फुटाउने तयारी समेत सुरु गरिसकेका छन्। मन्त्रालयका कर्मचारीहरूका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाउने सहमति भइसकेको छ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा कुन फुटाउने भन्ने सहमति भइसकेको छैन। सामाजिक, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विभाजन हुनेछ।
प्रदेशमा कांग्रसले चार, माओवादी केन्द्रले तीन, नेकपा एसले दुई मन्त्रालय दाबी गरिरहेका छन्। आकांक्षी बढी भएका कारण मन्त्रिपरिषद् सदस्यको संख्या बढीमा १४ पु¥याउने सत्ता पक्षको तयारी छ।
नामको विषय कहिले?
प्रदेशसभाले मुख्यमन्त्री राईलाई सरकार सञ्चालनको जिम्मा दिए पनि नाम राख्ने अधिकार भने दिएको छैन। अर्थात् प्रदेशको नाम तोक्ने अधिकार प्रदेशसभामै छ। प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले नामको विषय टुंग्याउनु पर्ने प्रावधान संविधानमा छ।
प्रदेश सभा गठन भएको ४ वर्ष पुग्नै लाग्दा समेत प्रदेश नम्बर १ को नामकरण हुन सकेको छैन। नेकपा (एमाले) नेतृत्वका दुई वटा सरकारले प्रदेश सभामा नामकरणको विषय प्रस्ताव नै गरेनन्। यस पटक पनि मुख्यमन्त्री राईले अघिल्ला मुख्यमन्त्रीहरूले जस्तै नामको विषय छिट्टै टुंग्याउने आश्वासन दिएका छन्।
राजेन्द्र राई प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै नाम राख्ने विषय प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै आएका थिए। अहिले उनी नामको बारेमा सहमति जुटाउने तयारीमा लागेको बताउँदै आएका छन्।
नाममा पहिचान जोड्नुपर्ने बाध्यतामा यति बेला राई देखिएका छन्। पहिचानवादी दलहरू समेतको गठबन्धन सरकार भएकाले पनि सरकारमा सहभागी भएकाहरूभित्रै सहमति जुटाउनुपर्ने बाध्यता राईमा छ।
पछिल्लो समय पहिचानको विषयलाई प्रमुख मुद्दा बनेका राजनीतिक पार्टी जनता समाजवाद पार्टी जयराम यादव र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च विष्णुमाया तुम्बाहाम्फे पनि अहिले सरकारमा छन्। उनीहरूले पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
स्थायी राजधानीको विषयमा खासै आधिकारिक धारणा नदिने उनीहरूले शेरधन राई नेतृत्वको सरकारलाई पनि ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएका थिए।
यसअघिको सरकारको पालामा ठूला दलको प्रभावको कारण नामकरण ओझेलमा परे पनि अहिलेको सरकार त्यसतर्फ गम्भीर भएको मन्त्री यादव बताउँछन्। सरकारले संसद उक्त विषयको प्रस्ताव चाँडै पेस गर्ने र प्रदेशको नाम टुंगो लगाउने उनको भनाई छ।
यता, मञ्चले भने ‘लिम्बुवान किराँत खम्बूवान’ प्रदेशको प्रस्ताव गरेको छ। अरुण पूर्व ९ जिल्ला लिम्बुवान र अरुण पश्चिमका ५ जिल्ला खम्बूवान र किराँत भएकोले सोही नाम उपयुक्त हुने राज्यमन्त्री तुम्बाहाम्फेको भनाइ छ। अब सरकारमा बसेपछि जिम्मेवार ढंगले सबैको सहमतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताइन्।
मुख्यमन्त्री राईले भने ‘कोसी किराँत, किराँत, कोसी, सगरमाथा वा सगरमाथा किराँत’मा सहमति हुनसक्ने बताएका छन्। सुरुमा सरकारका दलहरूलाई नामको विषय आह्वान गर्ने र त्यसैको सहमतिका आधारमा प्रतिपक्षी एमालेसँग वार्ता गरिने राईले बताउँदै आएका छन्।
प्रतिक्रिया