युनिकोड
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै न्यायाधीशहरु आन्दोलनमा उत्रिएको डेढ साता बितिसकेको छ।
तर यसबीचमा न प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएका छन्, न त इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीशहरूले मुद्दा नै हेरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीशहरुबीचको टकराव सतहमा आएको लामो समय हुँदा पनि राजनीतिक सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरुले औपचारिक रुपमा प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न आनाकानी गरेपछि संसदमा महाभियोग लगाएर हटाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ। तर, जबरा विवादलाई लिएर दलहरु अझै पनि ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन्।
बिहीबार बेलायतबाट फर्किएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समेत यस विषयमा अहिले केही नबोल्ने भन्दै पन्छिए।
अहिलेसम्म सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनका दलसँगै प्रतिपक्षी एमालेले पनि औपचारिक रुपमा सर्वोच्चको विवादबारे मुख खोलेका छैनन्।
यद्यपि, नेताहरुले सार्वजनिक भाषणमा प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्।
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई छिटोभन्दा छिटो पदबाट राजीनामा दिन सुझाएका छन्। तर यसमा कांग्रेसले औपचारिक रुपमा कुनै वक्तव्य निकालेको छैन।
कांग्रेस मकवानपुरले मंगलबार हेटौंडामा गरेको कार्यक्रममा पौडेलले प्रधानन्यायाधीश जबराले छिटोभन्दा छिटो पदबाट राजीनामा दिए मात्रै सम्मानजनक बर्हिगमन हुने जिकिर गरे।
‘अरु संस्था त ध्वस्त भए, भए। देशको एउटा जनताको न्यायको अन्तिम मन्दिर आज सर्वाेच्च अदालत ध्वस्त भइरहेको छ’, नेता पौडेलले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको यो हाल भइरहेको छ।
‘प्रधानन्यायाधीशले अस्ति भन्नुभयो, म छोड्न त छोड्छु तर मलाई सम्मानजनक बहिर्गमनको मौका दिनुस्। मैले त हिजो भन्दिएँ–जति छिटो छोड्नु हुन्छ, त्यति सम्मानजनक। जति ढिलो छोड्नु हुन्छ, त्यति अपमानजनक हुन्छ तपाईँको।’
त्यसको अघिल्लो दिन कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले आफ्नो पार्टीले मुलुकमा जुनसुकै समस्याको समाधान दिन सक्ने भन्दै न्यायालयको झगडा पनि आवश्यक परे मिलाउन सक्ने जिकिर गरेका थिए।
‘न्यायपालिकाको कचिङ्गल र झगडाले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र पद्धतिमाथि नै प्रहार गर्ने चिन्ता बढेको छ। देश हाँक्ने कांग्रेसले नै हो,’ कांग्रेस तारकेश्वर नगर समितिले मनमैजुमा सोमबार गरेको चियापान तथा शुभकामना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘पद्धति ल्याएको पनि हामीले नै हो। देशमा जुनसुकै समस्यामा समाधान दिने हामी हो। परिआए न्यायालयको समस्याको समाधानमा कांग्रेस अघि सर्छ। कांग्रेससँग समाधान दिन सक्ने ताकत छ।’
बुधबार मात्रै कांग्रेसका अर्का नेता डा. शेखर कोइरालाले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा गरेर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले न्यायालयको विवादको निकास प्रधानन्यायाधीश आफैँले निकाल्नुपर्ने बताएका हुन्।
कांग्रेस गुल्मी–रुपन्देही सम्पर्क समितिले बुटवलमा गरेको कार्यक्रममा उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश एकातिर, सबै न्यायाधीश एकातिर हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्ना न्यायाधीशहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्यो या राजीनामा दिनुपर्यो।’
नेता कोइरालाले न्यायालयको विवादमा अब पार्टीहरुले पनि बोल्नुपर्ने बताए।
‘न्यायपालिकाले गर्ने निर्णयमा पो हामीहरू बोल्न हुन्न भन्ने प्रश्न हो,’ उनले भने, ‘न्यायपालिकाको विसंगति विकृतिबारे हामी किन बोल्न नहुने?’
तर, बिहीबार मात्रै बेलायतबाट स्वदेश फर्किएका कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वोच्चको आन्तरिक मामिलामा आफू तत्कालै नबोल्ने प्रतिक्रिया दिए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उनले भने, ‘म अहिले बाहिरबाट आएको छु, अदालतको आन्तरिक विषयमा बोल्दिनँ।’
उनीनिकट नेताहरु न्यायालयको विवाद त्यहीँ भित्रै छलफल गरेर टुंग्याइनुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको मनसाय रहेको बताउँछन्।
‘यो अदालतको आन्तरिक विषय हो। छलफलका मध्यमाबाट न्यायालयभित्रै निराकरण हुनुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ,’ देउवाको स्वागतका लागि विमानस्थल पुगेका कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडाले भने।
उनले सत्तारुढ गठबन्धनमा छलफल गरेर मात्रै सर्वोच्चको पछिल्लो विवादबारे धारणा बनाउने प्रधानमन्त्रीको सोच देखिएको पनि बताए।
‘सार्वजनिक रुपमा केही बोल्न चाहनु भएन। सत्तारुढ गठबन्धनबीच छलफल गर्नुहोला,’ खतिवडाले भने, ‘भर्खर आज आउनुभयो। तिहारको बिदा छ। अफिस खुल्दासम्म केही न केही हुन सक्छ।’
कात्तिक ९ गते मार्गप्रशस्त गरिदिन आग्रहसहित आफूलाई भेट्न आएका सर्वाेच्चका १५ न्यायाधीशसँग जबराले कसैको दबाब र प्रभावमा परेर राजीनामा नदिने अडान लिएका थिए।
भेटका क्रममा १५ न्यायाधीशहरूले भने ठूलो विवाद भएको भन्दै जबरालाई सम्मानजनक हिसाबले मार्ग प्रशस्त गरिदिन भनेका थिए। तर, उनले न्यायाधीशहरूलाई आफ्नो नियुक्ति संवैधानिक भएकाले बाहिरबाट कुरा उठ्दैमा राजीनामा नदिने जवाफ पनि फर्काएका थिए।
जबराले उल्टै प्रश्न उठेका अन्य चार न्यायाधीशहरूले पनि राजीनामा दिन तयार हुनुपर्ने अडान लिएका थिए। आलोचना हुँदैमा राजीनामा दिँदै जाने हो भने न्यायालय चल्न नसक्ने उनको मत थियो।
प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेस बाँकेका पूर्वसभापति गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा विवादमा तानिएका थिए। गत असोज २२ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा गरिएको हमालको नियुक्तिलाई जोडेर प्रधानन्यायाधीश जबराको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको थियो।
बहिनी ज्वाइँ जबरालाई मन्त्री बनाउन पाँच दलीय गठबन्धनसँग भाग खोजेको भन्दै जबराको आलोचना भएको थियो। जबरा विवादमा तानिएपछि हमालले असोज २४ गते राजीनामा दिएका थिए।
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै न्यायाधीशहरूले कात्तिक ७ गतेबाट इजलास बहिष्कार गरेपछि सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दाहरूको सुनुवाइ ठप्प छ।
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध इजलास बहिष्कारको आन्दोलनमा उत्रिएका न्यायाधीशहरु कात्तिक १५ गते इजलासमा फर्किएर बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गरेका थिए।
प्रतिक्रिया