युनिकोड
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग जोडिएको विवाद झन् झन् बढ्दै गएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेस बाँकेका पूर्वसभापति गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएपछि जबरा विवादमा तानिएका थिए।
गत असोज २२ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा गरिएको हमालको नियुक्तिलाई जोडेर प्रधानन्यायाधीश जबराको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको थियो।
बहिनी ज्वाइँ जबरालाई मन्त्री बनाउन पाँच दलीय गठबन्धनसँग भाग खोजेको भन्दै जबराको आलोचना भएको थियो। जबरा विवादमा तानिएपछि हमालले असोज २४ गते राजीनामा दिएका थिए।
हमालको नियुक्तिले विवाद बढ्दै गएपछि नेपाल बार एसोसिएशन, सर्वाेच्च बार र सर्वाेच्चकै न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागेका छन्। तर, उनी बाहिरबाट प्रश्न उठ्दैमा राजीनामा नदिने अडानमा छन्।
मार्ग प्रशस्त गरिदिन आग्रहसहित मंगलबार आफूलाई भेट्न आएका सर्वाेच्चका १५ न्यायाधीशसँग जबरा कसैको दबाब र प्रभावमा परेर राजीनामा नदिने अडान लिएका छन्।
भेटका क्रममा अन्य १५ न्यायाधीशहरूले ठूलो विवाद भएको भन्दै जबरालाई सम्मानजनक हिसाबले मार्ग प्रशस्त गरिदिन भनेका थिए।
तर उनले न्यायाधीशहरूलाई आफ्नो नियुक्ति संवैधानिक भएकाले बाहिरबाट कुरा उठ्दैमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने नरहेको जवाफ फर्काएका छन्।
उनले उल्टै प्रश्न उठेका अन्य न्यायाधीशहरूले पनि राजीनामा दिन तयार हुनुपर्ने अडान लिए। आलोचना हुँदैमा राजीनामा दिँदै जाने हो भने न्यायालय चल्न नसक्ने उनको मत थियो।
‘मेरो नियुक्ति संवैधानिक हो। बाहिरबाट कुरा उठ्दैमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने छैन,’ जबराले न्यायाधीशहरूलाई भने, ‘म जहिलेसम्म पदमा रहन्छु, आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न प्रतिवद्ध छु। तपाईंहरु पनि त्यसमा प्रतिवद्ध हुनुस्।’
जबराले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न आनाकानी गरेपछि संसदमा महाभियोग लगाएर हटाउनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ। यद्यपि, जबरा विवादलाई लिएर दलहरु ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन्।
के भन्छन् ?
प्रमुख सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले जबराविरुद्ध ठोस प्रमाण भेटिए दलको बैठकबाट निर्णय गर्न सकिने बताए। तर उनले हल्ला चल्दैमा छलफल गर्न आवश्यक नभएको प्रतिक्रिया दिए।
अहिले नै दलहरु बोल्ने बेला नभएको जिकिर गर्दै उनले दलहरु ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेका पनि उल्लेख गरे।
‘ठोस प्रमाण भेटिए दलको बैठक बोलाएर निर्णय गर्न सकिन्छ। हल्ला चल्दैमा छलफल गर्नु आवश्यक हुँदैन,’ प्रधानन्यायाधीश जबरासँग सम्बन्धित विवादबारे कांग्रेसको धारणा प्रष्ट्याउँदै विश्वकर्माले भने, ‘पार्टीले बोल्ने बेला होइन अहिले। हामी सबै दल पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं।’
गम्भीर नैतिक पतन हुने घटना प्रष्ट देखिएका बेला दलहरुले उचित कदम चाल्ने बताउँदै उनले समाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा आएका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित व्यक्तिले दिनुपर्ने बताए।
‘अरे, भने, गरे भन्ने किसिमका समाजिक सञ्जाल, सञ्चारमाध्यममा आएका प्रश्नको सम्बन्धित व्यक्तिले जवाफ दिने हो,’ विश्वकर्माले भने।
उनले न्यायालयमा बहस भइरहेको विषयलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘इगो’ का रुपमा लिए थप जनदबाब बढ्ने पनि बताए।
‘प्रश्न उठिसकेपछि नैतिकताको कुरा हुन्छ। अहिलेको अवस्थालाई प्रधानन्यायाधीशले इगोका रुपमा लिनुभयो भने अथवा प्रतिष्ठाको विषय बनाउन खोज्नुभयो भने जनदबाब बढ्न सक्छ,’ सांसद विश्वकर्माले भने।
सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले न्यायालयको विवाद प्रतिनिधिसभामा एजेन्डाका रुपमा आइनसकेकाले दलहरुले अहिले नै महाअभियोगबारे निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको जनाएको छ।
‘यो विषय सदनमा एजेन्डाका रुपमा पेश भएको छैन। सदनमा पेश भएमा मात्रै दलहरु आकर्षित हुने हो,’ प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने, ‘सदनमा आइनसकेकाले दलहरुले निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन।’
न्यायालयको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र मर्यादा कायम राख्ने कुरा त्यहीँ भित्र बहसको विषय बनेकाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार स्वतन्त्र रुपमा निर्णय गर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘न्यायालयभित्र नै यो बहसको विषय छ। न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, कानुन व्यवसायीका संस्थाबीच छलफल गरेर न्यायालयको स्वच्छता, निष्पक्षताका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्दछ,’ गुरुङले भने, ‘न्यायालयको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र मर्यादा कायम राख्न शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार स्वतन्त्र रुपमा निर्णय गर्न दिनुपर्छ।’
अर्को सत्ता साझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले जबरासँग सम्बन्धित विवादलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त ख्याल गर्दै हेरिरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। उचित समयमा यसबारे पार्टीको ठोस धारणा दिने एकीकृत समाजवादीको भनाइ छ।
‘हामी विश्लेषण गरिरहेका छौँ। हामीसँग दृष्टिकोण नभएको होइन। तर हामी उचित समयमा यसबारे ठोस धारणा दिनेछौँ,’ पार्टीका प्रवक्ता प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले नेपालखबरसँग भने, ‘अहिलेलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त ख्याल गर्दै हामी हेरिरहेका छौँ। हाम्रो उचित भनाइ पनि आउने छ।’
उनले न्यायालयमा न्यायिक विवेक मर्दै गएको टिप्पणी गर्दै सर्वोच्चको विवादलाई एकीकृत समाजवादीले गम्भीर रुपमा लिएको पनि बताए।
‘यो न्याय क्षेत्रको कुरो हो। न्यायिक विवेक मर्दै आएको छ,’ उपमहासचिव समेत रहेका प्रवक्ता खतिवडाले भने, ‘विचलन पनि देखिएको छ। न्यायालयले सत्तासँग सौदाबाजी गरेको विषय न्यायकर्मीले उठाइरहेका छन्। यो कुरामा हामी गम्भीर पनि छौँ।’
एमालेको धारणा
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने जबरालाई हटाएर नयाँ व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउँदैमा त्यहाँभित्रका विसंगति अन्त्य नहुने टिप्पणी गरेको छ।
‘सर्वोच्च अदालतमा देखिएको पछिल्लो घटना क्रमका विषयमा बैठक बसेर हामीले संस्थागत धारणा बनाएका छैनौं,’ एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने, ‘कुनै व्यक्ति विशेषले राजीनामा दिएर, कसैलाई हटाएर नयाँ व्यक्ति ल्याउँदैमा न्यायालयका विकृति हट्दैनन्।’
उनले महाअभियोगबारे अहिले नै एमालेले केही सोचेको नसोचेको पनि बताए। ‘महाअभियोगबारे अहिले नै एमालेले केही सोचेको छैन’, उनले भने, ‘एउटालाई हटाएर अर्को ल्याउँदैमा न्यायालयभित्रको विकृति, विसंगति अन्त्य हुँदैन।’
उनले न्यायालयभित्र विकृति, विसंगतियुक्त समूह जबरजस्त बसेर उल्टो फैसला गर्ने गरेको पनि बताए।
त्यहीकारण न्यायालयका मान्छेले सत्ताधारी दलसँग भाग खोज्दै आएको दाबीसमेत उनले गरे। ‘न्यायालयमा व्यापक सुधार हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘त्यसका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्छ।’
प्रतिक्रिया