युनिकोड
चार वर्षका लागि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका चोलेन्द्र शमशेर जबराको पद १४ महिना बाँकी छँदै धरापमा परेको छ।
आफ्नै विवादित गतिविधिका कारण सर्वोच्च भित्रदेखि बाहिरबाट समेत उनीमाथि राजीनामाको दबाब बढिरहेको छ।
सर्वाेच्च अदालत बहुमत अर्थात् १४ जना न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराले सोमबार बोलाएको ‘फुल कोर्ट’ बैठक नै बहिष्कार गरेका छन्।
न्यायालयभित्रको विवादका कारण सोमबार न्यायाधीशहरूले तोकिएका सातवटै इजालसमा गएर कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइसमेत गरेनन्।
अर्कातिर नेपाल बार एसोसिएशन, सर्वोच्च बार र पूर्वन्यायाधीशहरुको संगठनको दबाबका कारण प्रधानन्यायाधीश जबरा राजीनामा दिनै पर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा सोमबारसम्म आइपुग्दा चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले समेत चोलेन्द्रशम्सेर जबराको राजीनामा माग गरेका छन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले सोमबार अपरान्ह जबरालाई राजीनामा दिन आग्रह गर्दै विज्ञप्ती दिएका छन्।
न्यायालयको साख जोगाउन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व बचाउन पनि उनको बहिर्गमन पहिलो सर्त बनाएर न्यायाधीशहरूले भद्र विद्रोह गरिसकेका छन्।
अर्कातिर नेपाल बार एसोसिएशन र सर्वोच्च बार एसोसियसनले पनि सोमबार बैठक राखेर अब जबराले पद त्यागेर निकास दिनुपर्ने निर्णय लिएका छन्। उनीहरुले मंगलबार जबरलाई भेटेर निकास दिन आग्रह गर्ने भएका छन्।
यस्तो अवस्थामा २०७५ पुस १८ गते प्रधानन्यायाधीश बनेका जबराले दबाब थेग्न नसकेर राजीनामा दिन बाध्य भए भने?
जबराले प्रधानन्यायाधीशका रुपमा पदमा रहने समयावधि अझै १४ महिना बाँकी छ। तर, उनले यसबीचमै राजीनामा दिएमा को होलान् त प्रधानन्यायाधीश?
त्यसमा प्रवेश गर्नुअघि न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाबारे जानौँ। नेपालमा प्रधानन्यायाधीस नियुक्तिको अधिकार संर्वैधानिक परिषद्मा र न्यायाधीश नियुक्तिको अधिकार न्याय परिषद्मा छ।
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रधानन्याायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, कानुन मन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत रहने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्छ। तर, नियुक्तिको प्रक्रिया भने सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएर काम गरेका न्यायाधीशमध्येबाट वरिष्ठतममध्ये एकलाई संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गरेपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिन्छ। जबरा पनि त्यही प्रक्रिया पूरा गरेर बनेका हुन्।
त्यसबेला सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशमा जबरा र दीपकराज जोशी थिए। तर, जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने न्याय परिषद्को प्रस्तावलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गरेको थियो।
सुनुवाइ समितिबाट जोशी अस्वीकृत भएपछि मंसिर २७ गतेको संवैधानिक परिषद् बैठकले जबरालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसबेला संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए।
न्याय परिषदमा भने प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा कानुन मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश एक जना, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्ति गरेको एकजना कानुनविद् र नेपाल बार एसोसियसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा बीस वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता एकजना गरी जम्मा चार जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। सोही न्याय परिषद्ले न्यायाधीशहरुको नियुक्त गर्छ ।
मुलुकको २८ औँ प्रधानन्यायाधीश बनेका जबराले अहिले राजीनामा दिए भने वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश हुने अवस्था छ।
‘जबरा श्रीमानले राजीनामा दिए सर्वाेच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीशमध्ये दीपककुमार कार्की कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनुहुनेछ,’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले नेपालखबरसँग भने, ‘सिनियारिटी र रोल क्रमको आधारमा पनि उहाँ नै स्वतः अगाडि बढ्नुहुनेछ, त्यसमा कुनै विवाद हुँदैन।’
न्याय परिषद्ले पनि कार्कीलाई नै कार्यबाहक बनाउने निर्णय गर्ने अर्यालले विश्वास गरेका छन्।
‘सर्वाेच्चमा बहालवालामध्ये उहाँ नै वरिष्ठतम् न्यायाधीश हुनुहुन्छ,’ अर्यालले थपे।
न्याय परिषद् ऐनको दफा ५ मा पनि न्यायाधीश नियुक्तिको आधारमा त्यही व्यवस्था गरिएको छ। सर्वाेच्च अदालतले पनि प्रधानन्यायाधीश जबरापछि दोस्रो वरियतामा कार्कीकै नाम राखेको छ। तेस्रो वरियतामा मीरा खड्का छिन्।
कार्कीको समयावधि?
उनी पुनरावेदन अदालत मुख्य न्यायाधीशबाट सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका हुन्।
कार्कीले सर्वाेच्चमा उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार उनी २०१४ असोज १६ गते जन्मिएका हुन्। २०३७ साउन ६ मा शाखा अधिकृतबाट उनले सरकारी सेवा थालेका थिए। २०७३ साउन १२ मा सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका कार्की २०७९ असोज दोस्रो हप्तासम्म सर्वाेच्च रहन्छन्।
जबराले अहिले राजीनामा दिए कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशका रुपमा कार्कीले १० महिना सर्वाेच्चको नेतृत्व गर्नेछन्।
हरिकृष्णलाई झन् फाइदा?
जबराले बीचमै प्रधानन्यायाधीश पद छोडे दीपककुमार कार्की जस्तै अर्का न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पनि फाइदा लिन सक्छन्।
जबरा पूर्णकालसम्म रहे दीपकले कार्यबाहक हुने अवसर गुमाउनेछन्। दीपक कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश बनेमा पनि त्यसको सिधै फाइदा हरिकृष्णले लिनेछन्। उनको प्रधानन्यायाधीश अवधि पनि अझै बढ्नेछ।
दीपककुमार कार्कीपछि वरीयताको दोस्रो नम्बरमा मीरा खड्का छिन्। तर, उनको अवधि जम्मा ७ महिना मात्रै रहेको सर्वोच्चका एक अधिकारीले बताए। यस आधारमा दीपकपछि सिधै हरिकृष्ण प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो खुल्नेछ।
स्वतः २०७९ मंसिर १५ पछि हरिकृष्ण प्रधानन्यायाधीश हुन्छन्। तर, जबराको राजीनामा र दीपककुमार कार्की कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश बनेमा २०७९ भदौमै हरिकृष्ण प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्छन्।
सर्वाेच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीशमा तेस्रो वरियतामा रहेका उनी प्रधानन्यायाधीश हुने रोल क्रममै छन्। चोलेन्द्र शमशेरपछिको प्रधानन्यायाधीशका रुपमा रहेका उनी २०१५ भदौ २५ मा जन्मिएका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यकाल अझै आगामी २०७९ मंसिर १४ सम्म छ।
एक महिनाअघि नै विदामा बस्ने चलन भएकाले कात्तिक १५ सम्म सर्वाेच्च जान पाउने जबराले बीचमै राजीनामा दिएमा दीपककुमार कार्की आगामी असोज दोस्रो हप्तासम्म कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउँछन्। त्यसपछि हरिकृष्ण नै प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा २०७२ असोज २८ देखि फागुन १८ सम्म हरिकृष्ण कार्की महान्यायाधिवक्ता थिए।
२०७३ सालमा कानुन व्यवसायीका तर्फबाट सर्वाेच्चको न्यायाधीश बनेका उनको संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले न्यायालयमा राजनीति प्रवेश हुने भन्दै चिन्ता जनाएका थिए।
र, त्यसरी चिन्ता जनाउनेमध्ये थिए–कांग्रेस सांसद बालकृष्ण खाण, चीनकाजी श्रेष्ठ, डा. प्रकाशशरण महत र गणेशमान गुरुङ। तर, उनले न्यायालयमा राजनीति हस्तक्षेप हुन नदिने अडान लिएर सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन हुँदै सर्वाेच्च प्रवेश गरेका हुन्।
प्रतिक्रिया