ओलीको माग: माधव नेपालको पार्टी रहे एमालेलाई अपूरणीय क्षति हुन्छ, खारेज गरिपाऊँ (रिटसहित)

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गर्न र उनीहरुले दर्ता गरेको दल खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। बुधबार दायर गरिएको रिटको पेसी सर्वोच्चले शुक्रबार तोकेको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए। 

ओलीले वारेसमार्फत रिट दिएका हुन्। केपी ओलीको वारेस काठमाडौंकी सुमित्रा पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी हुन्। 

रिटमा निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालय, सभामुख अग्नि सापकोटा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) लाई विपक्षी बनाइएको छ। 

ओलीको रिटमा माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दल कायम रहेमा एमालेलाई अपूरणीय क्षति हुने दाबी गरिएको छ। रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म एकीकृत समाजवादी पार्टीको क्रियाकलापमाथि रोक लगाउन अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ। 

यी हुन् अन्तरिम आदेश मागिएका विषय
(क) ‘नेपाल कम्प्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) नयाँबानेश्वर, काठमाडौँ’ नामक राजनीतिक दल दर्ता गर्दा रिट निवेदक दलका ५५ जना अर्थात् २७.९ प्रतिशत केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुले सनाखत गरिएको भनिएकोमा २० प्रतिशत भन्दा कम अर्थात् ३९ जनाले मात्र सनाखत गरेको अवस्था र यस दलसँग मिल्दोजुल्दो नाम र झण्डा भएको समेतको कारणबाट उक्त दल नै गैरकानुनी भएकोले यसको क्रियाकलाप गर्न नपाउने गरी तत्काल रोकी पाऊँ। 

(ख) सुरु निवेदनमा दस्तखत नगर्ने १ जना तथा निष्कासनमा परेका १४ जना समेत १५ जना विपक्षी प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुलाई तत्काल कामकार्य गर्न नपाउने आदेश गरी नयाँ दलमा समावेश हुन नपाउने र प्रतिनिधि सभा सदस्यको रुपमा क्रियाशील हुन नपाउने गरी अन्तरिम आदेश गरी पाऊँ।

(ग) विपक्षी निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्प्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी नयाँबानेश्वर, काठमाडौँ नामक छुट्टै राजनीतिक दल दर्ता भएको भनी विपक्षी संघीय संसद् सचिवालयमा सचिवालयमा भएको पत्राचार लगायत कार्यहरु तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी विपक्षीहरुको नाममा आदेश गरी पाऊँ।

रिटमा माधव नेपालसहितका सांसदमाथि विभिन्न आरोप समेत लगाइएको छ। नेपालसहितका सांसदहरुले एमालेविरुद्ध अफवाह सिर्जना गरी विपक्षी तथा प्रतिस्पर्धी दलहरुसँग अनैतिक गठजोड तथा कार्यगत एकता गरी संसदीय मर्यादा र सिद्धान्त विपरीत कार्य गरेको आरोप लगाइएको छ। 

माधव नेपालले पेस गरेका कागजातअनुसार दल दर्ता हुनै नसक्ने र निवेदन दिएको ४५ दिनसम्ममा दल दर्ता गर्नु पर्ने भए पनि निर्वाचन आयोगले हठात् र बलात् ढंगले एमालेलाई जानकारी नै नदिई दर्ता गरेको रिटमा उल्लेख छ। 

‘एकीकृत समाजवादी एमालेबाट विभाजित भई दर्ता हुनै नसक्ने अवस्थाको भएको तथा उक्त दलमा प्रतिनिधि सभा पदसहित गएका भनिएका १५ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यमध्ये झलनाथ खनालबाहेक १४ जनालाई यस दलले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन बमोजिम निष्कासन गरी भदौ १ गते संसद् सचिवालयमा निवेदन समेत दर्ता गराइएकोमा सोलाई कार्यान्वयन नगरी मान्यता दिइयो,’ रिटमा उल्लेख गरिएको छ। 

सुरुको दल दर्ताको निवेदनमा दस्तखत नै नभएकाहरुको पछि सनाखत गराएको, संघीय संसद् सचिवालयमा १४ जना सदस्यहरुको कारबाही विचाराधीन अवस्थामा रहेको अवस्थामा जबर्जस्ती छुट्टै दल दर्ता गरेको, ल्याउनै नमिल्ने अध्यादेश ल्याएको एमालेको दाबी छ। 

भदौ २ गते पेस भएको निवेदनमा उल्लेख भएका व्यक्ति तथा दस्तखतलाई नै आधार मानी दल विभाजत दल दर्ता हुने वा नहुने निर्णय गर्नु पर्नेमा आफूखुसी अर्को निवेदन तथा अनुसूची लिई विभाजित दल दर्ता गरिएको भन्दै त्यो नमिल्ने निवेदकको जिकिर छ। 

निर्वाचन आयोगले भदौ १३ गते प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भदौ २२ गतेसम्ममा सनाखत गर्न पाउने भनेकाले अन्यथा निर्णय गर्न नमिल्ने भनिएको छ। 

राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशलाई एमालेले असंवैधानिक भनेको छ। अध्यादेशविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन छ। 

सोही अध्यादेशअनुसार दर्ता भएको एकीकृत समाजवादीले सुरुमै पेस गरेका सांसद वा केन्द्रीय सदस्यहरुलाई सनाखत गराउनु पर्ने र उनीहरुलाई मात्रै मान्यता दिनु पर्ने भए पनि अन्यथा हुने गरी पुनः भदौ ४ गते निवेदन लिइएको र त्यसरी छुट्टै दल दर्ता हुन नसक्ने एमालेको दाबी छ। 

एमालेले कारबाही गर्न संसदमा पत्र पठाएका १४ सांसदले वैशाख २७ गते ओलीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव गर्दा पार्टीले ह्विप जारी गरे पनि उल्लंघन गरेकाले साधारण सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरिएको बताएको छ। 

यससम्बन्धी सूचना भदौ १ गते संसद् सचिवालयमा जानकारी गराएको थियो। त्यसमाथि संसद् सचिवालय र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अनदेखा गरी कानुनले तोकी दिएको प्रक्रिया तत्काल अवलम्बन गर्नुपर्नेमा सो नगरी निर्वाचन आयोगले माग गर्दा समेत एकमुष्ट १२१ जनाको नाम पठाएको भन्दै त्यसलाई गैरकानुनी भएको दाबी गरिएको छ। 

सुरु निवेदनमा दस्तखत नभएका झलनाथ खनालको समेत सनाखत गरिएको भन्दै त्यो नमिल्ने बताइएको छ। सुरु निवेदनमा नाम नहुनु र हस्ताक्षर नहुनुमा फरक नभएको ओलीको रिटमा उल्लेख छ।

५५ जनाको सनाखत भएकामध्ये १० जना निष्कासित केन्द्रीय सदस्य र ६ जना गैरकानुनी सनाखत भएकाले यो घटाउँदा ३९ जनाको मात्र सनाखत कायम रहने रिटमा उल्लेख छ। यसले २० प्रतिशत संख्या नपुग्ने भएकाले दल दर्ता हुन नसक्ने एमालेको दाबी छ।

सनाखत निर्वाचन आयोगले गर्नु पर्ने भएकाले भारतस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरुबाट सनाखत गराउन नमिल्ने बताइएको छ। उपचारका क्रममा दिल्लीमा रहेका खनालले त्यहीँबाट सनाखत गराएका थिए।

नाम र झण्डा पनि एमालेसँग मिलेको भन्दै एकीकृत समाजवादीको नाम र झण्डा खारेज गर्न पनि माग गरिएको छ। 

एमालेले यसअघि कारबाही नगरेका झलनाथ खनाललाई पनि पदबाट निष्कासन गर्न माग गरेको छ। 

यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका सांसदद्वय विमला ओली र अजय शाहीलाई पार्टीले कारबाही गर्न पत्र पठाए पनि सभामुखले कारबाही नगरेको भन्दै सभामुखको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ।